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New Delhi/Patna : बिहार सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव नवीन कुमार ने मंगलवार को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में बिहार का प्रतिनिधित्व किया। राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के सूचना एवं जनसंपर्क सचिवों के इस सम्मेलन में केंद्र और राज्यों के बीच सूचना के बेहतर आदान-प्रदान से लेकर डिजिटल माध्यमों के इस्तेमाल और अधिकारियों की ट्रेनिंग तक कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई।
सम्मेलन में भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव चंचल कुमार के साथ केंद्र सरकार और अलग-अलग राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बैठक का मकसद साफ था कि सरकार से जुड़ी जरूरी जानकारी आम लोगों तक समय पर और सही तरीके से पहुंचे और बदलते मीडिया के दौर में सूचना विभाग भी अपनी कार्यप्रणाली को उसी हिसाब से बेहतर करे।
PIB और राज्यों के सूचना विभागों के बीच तालमेल बढ़ाने पर जोर
बैठक में प्रेस सूचना ब्यूरो यानी PIB और राज्यों के सूचना एवं जनसंपर्क विभागों के बीच तालमेल मजबूत करने पर खास जोर दिया गया। अधिकारियों ने केंद्र और राज्य स्तर पर होने वाले सूचना से जुड़े कामों में बेहतर समन्वय की जरूरत पर चर्चा की। इससे केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं, फैसलों और जनहित से जुड़े कार्यक्रमों की जानकारी लोगों तक ज्यादा प्रभावी तरीके से पहुंचाने में मदद मिलेगी।
सम्मेलन में बदलते मीडिया परिदृश्य को लेकर भी विस्तार से बात हुई। सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म के बढ़ते इस्तेमाल के बीच सरकारी सूचना व्यवस्था को किस तरह अधिक प्रभावी बनाया जाए, इस पर राज्यों ने अपने अनुभव साझा किए। अधिकारियों की क्षमता बढ़ाने के लिए भारतीय जनसंचार संस्थान यानी IIMC की प्रशिक्षण सुविधाओं का इस्तेमाल करने पर भी विचार किया गया।
इस दौरान यह बात सामने आई कि सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में काम करने वाले अधिकारियों को समय के साथ नई तकनीक और संचार के नए तरीकों की जानकारी देना जरूरी है। इसके लिए नियमित प्रशिक्षण की व्यवस्था को और मजबूत करने पर चर्चा हुई।
WAVES 2027 से लेकर फिल्म शूटिंग की अनुमति तक कई मुद्दों पर चर्चा
सम्मेलन में WAVES 2027 की तैयारियों और उसकी रूपरेखा पर भी चर्चा हुई। WAVES Bazaar के माध्यम से बाजार तक पहुंच को बेहतर बनाने के तरीकों पर अधिकारियों ने अपने विचार रखे। सार्वजनिक सेवा प्रसारण के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और इसमें राज्यों की भागीदारी बढ़ाने का मुद्दा भी बैठक में उठा।
फिल्म शूटिंग और लाइव इवेंट की अनुमति से जुड़ी प्रक्रिया को आसान बनाने पर भी चर्चा हुई। इसके लिए India Cine Hub के सिंगल विंडो पोर्टल के इस्तेमाल को बढ़ावा देने पर विचार किया गया। इससे फिल्म शूटिंग और कार्यक्रमों के लिए अलग-अलग अनुमतियां लेने की प्रक्रिया को आसान बनाने में मदद मिल सकती है।
बैठक में राज्य स्तर पर होने वाले विशेष कार्यक्रमों और जनसंपर्क गतिविधियों को अधिक प्रभावी बनाने के तरीकों पर भी विचार किया गया। इसके अलावा ग्रामीण और वंचित इलाकों में कम लागत वाले सिनेमा को बढ़ावा देने और सिनेमा हॉल में सुगम्यता से जुड़े मानकों को लागू करने के मुद्दे पर भी चर्चा हुई।
प्रेस पंजीकरण की डिजिटल व्यवस्था और नई तकनीक पर भी मंथन
सम्मेलन में Press and Registration of Periodicals यानी PRP Act, 2023 के तहत Press Sewa Portal के जरिए प्रेस पंजीकरण से जुड़ी व्यवस्था को डिजिटल बनाने पर भी चर्चा हुई। अधिकारियों ने डिजिटल व्यवस्था को बढ़ावा देने और इससे जुड़ी प्रक्रियाओं को आसान बनाने पर विचार साझा किए।
WaveX State Ecosystem को प्रभावी बनाने का मुद्दा भी सम्मेलन के एजेंडे में शामिल रहा। इसके साथ ही सार्वजनिक सेवा प्रसारण में राज्यों की भागीदारी बढ़ाने पर भी बातचीत हुई।
बिहार के लिए यह सम्मेलन इसलिए भी महत्वपूर्ण रहा क्योंकि राज्य की सूचना एवं जनसंपर्क व्यवस्था को राष्ट्रीय स्तर पर हो रहे बदलावों से जोड़ने का मौका मिला। नई तकनीक, डिजिटल माध्यमों और केंद्र की संस्थागत व्यवस्थाओं के बारे में राज्यों को एक-दूसरे के अनुभव जानने का अवसर मिला।
बिहार की ओर से सचिव नवीन कुमार की भागीदारी के जरिए राज्य ने सूचना एवं जनसंपर्क व्यवस्था को और बेहतर बनाने से जुड़े मुद्दों पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। सम्मेलन से केंद्र और राज्यों के बीच आपसी तालमेल बढ़ाने, अधिकारियों की क्षमता विकसित करने और लोगों तक सरकारी जानकारी पहुंचाने की व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में आगे की राह पर चर्चा हुई।
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