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रांची। राज्य में जिन लोगों ने सार्वजनिक चापाकलों पर निजी कब्जा कर लिया है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जायेगी। यह निर्देश मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉ सुनील वर्णवाल ने मंगलवार को सूचना भवन में मुख्यमंत्री जनसंवाद केंद्र में दर्ज शिकायतों की साप्ताहिक समीक्षा के दौरान दिया। उन्होंने कहा कि हजारीबाग सहित कई जिलों से बड़ी संख्या में ऐसी शिकायतें आयी हैं कि प्रभावशाली लोगों ने अपने घरों के आगे चापाकल लगवा लिये और उसके बाद उसे घर की चहारदीवारी के अंदर ले लिया। ऐसे मामलों में अगर पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के अभियंताओं की मिलीभगत पायी गयी तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जायेगी। ऊर्जा विभाग की समीक्षा में यह बात सामने आयी कि राज्य में 153 स्थानों पर बिजली ट्रांसफॉर्मर जले पड़े हैं। इस पर मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव ने निर्देश दिया कि सभी जिलों में बिजली वितरण निगम के महाप्रबंधक यह सुनिश्चित करें कि सभी जले हुए ट्रांसफार्मर सात दिन के अंदर बदल दिये जायें।
गिरिडीह, पलामू, धनबाद और देवघर में दो हजार से ज्यादा मामले लंबित
जन संवाद में दर्ज शिकायतों की समीक्षा के दौरान यह बात सामने आई कि गिरिडीह जिले में सबसे ज्यादा 2727 शिकायतें लंबित है। इसके साथ पलामू में 2557, देवघर में 2424, धनबाद में 2343, चतरा में 1992, दुमका में 1982, हजारीबाग में 1913 और रांची जिले में 1855 शिकायतों का निष्पादन होना बाकी है। उन्होंने पिछले चार महीनों के दौरान सबसे ज्यादा शिकायतों के लंबित रहने के लिए गिरिडीह और धनबाद के नोडल अफसरों को शोकॉज जारी करने का निर्देश दिया। इस दौरान उन्होंने 20 शिकायतों की समीक्षा करते हुए आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
सभी बीड़ी कामगारों को आवास देना सुनिश्चित करें
सरायकेला-खरसावां जिले के बीड़ी कामगार तनुज प्रधान द्वारा बीड़ी श्रम आवास नहीं दिए जाने की शिकायत पर डॉ वर्णवाल ने सभी जिलों के नोडल अफसरों को यह निर्देश दिया कि बीड़ी कामगारों को चिन्हित कर उन्हें बीड़ी श्रम आवास योजना का लाभ देना सुनिश्चित करें।
लैंम्पस के पास आवंटन नहीं, भुगतान प्रभावित
पूर्वी सिंहभूम के राहुल कुमार पाणिग्राही ने शिकायत दर्ज कराई है कि उन्होंने बहरागोड़ा लैम्पस में खाता खोला था, लेकिन मैच्युरिटी होने के बाद भी भुगतान नहीं किया जा रहा है। इसपर कृषि,पशुपालन और सहकारिता विभाग (जिलास्तरीय) द्वारा बताया गया कि आवंटन नहीं होने से भुगतान प्रभावित है। डॉ वर्णवाल ने संबंधित अधिकारियों को कहा कि सभी जिलों से ऐसे मामले आ रहे है, अतः इसका जल्द से जल्द निष्पादन करें।
हस्ताक्षर और मुहर नहीं होने से चिकित्सा प्रतिपूर्ति का नहीं दे रहे लाभ
बोकारो के भेंडरा स्थित मध्य विद्यालय से वर्ष 2017 में सेवानिवृत सदानंद प्रसाद राय ने शिकायत दर्ज कराई है कि उन्होंने वर्ष 2015 में बीएम बिड़ला ह़ॉस्पिटल, कोलकाता में इलाज कराया था। इलाज में व्यय राशि के भुगतान के लिए आवश्यक कागजातों के साथ जिला शिक्षा अधीक्षक को आवेदन दिया था,पर चार सालों से चिकित्सा क्षतिपूर्ति नहीं मिली। डीएसई की ओर से बताया गया कि अस्पताल के कागजातों पर हस्ताक्षर और मुहर नहीं होने के कारण भुगतान नहीं हो सका है। इसपर डॉ वर्णवाल ने मामले का निष्पादन एक से दो सप्ताह में करने के निर्देश दिए।
लंबित भुगतान सुनिश्चित करें, वरना संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई
डॉ वर्णवाल ने धनबाद जिले के लगभग 40 किसानों को फसल बर्बादी का छह सालों से मुआवजा नहीं दिए जाने की शिकायत की समीक्षा करते हुए कहा कि अगर इन किसानों को मुआवजा नहीं दिया गया तो कृषि विभाग के संबंधित पदाधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी. वहीं हजारीबाग की हेमनी देवी द्वारा उनकी जमीन का एनटीपीसी वर्कशॉप के लिए अधिग्रहण किए जाने के बाद 18 साल बाद भी मुआवजा नहीं दिए जाने की शिकायत पर नोडल अफसर ने एक सप्ताह में भुगतान कर देने की बात कही.
वेतन, पेंशन, सेवानिवृति लाभ और मानदेय भुगतान से जुड़ी शिकायतों के निष्पादन में नहीं हो विलंब
धनबाद जिले के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में पंपचालक दरबारी महतो की मृत्यु के उपरांत उनकी पत्नी मैना महताइन द्वारा पेंशन बंद कर देने की शिकायत पर डॉ वर्णवाल ने विभागीय पदाधिकारियों को महालेखाकार दफ्तर से एक सप्ताह में पेंशन स्वीकृत कराने का निर्देश दिया. वहीं रांची जिले के झारखंड राज्य खाद्य निगम से सेवानिवृत रामकृष्ण शर्मा की सेवानिवृति लाभ नहीं दिए जाने की शिकायत पर बताया गया कि उनकी सेवा का सत्पापन करा लिया गया है और भुगतान करने की प्रक्रिया चल रही है. रांची के बहू बाजार स्थित राजकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय में संविदा के आधार पर कार्यरत राजूराज चौधरी द्वारा लंबित वेतन नहीं दिए जाने की शिकायत पर डॉ वर्णवाल ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि सालभर काम करा लिया और वेतन देने में कठिनाई हो रही है. उन्होंने वेतन भुगतान तुरंत करने का निर्देश दिया. रामगढ़ के रामचंद्र राम द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत पर ग्रामीण विकास विभाग की ओर से पारिवारिक पेंशन समेत सभी सेवानिवृति लाभ दिए जाने की जानकारी दी गई.
जन संवाद में दर्ज समीक्षा के दौरान सूचना एवं जन संपर्क विभाग के अपर सचिव रामाकांत सिंह, संयुक्त सचिव मनोहर मरांडी और पुलिस मुख्यालय में एआईजी शम्स तबरेज मौजूद थे।