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Patna : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में सितंबर माह की पहली कैबिनेट बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में कुल 49 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में राज्य की जनता से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए, जिनका सीधा असर युवाओं, महिलाओं, ग्राम कचहरी सचिवों, होमगार्ड और मेडिकल छात्रों पर पड़ेगा।
1800 नए पदों का सृजन
सरकारी नौकरी को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के वादे को ध्यान में रखते हुए कैबिनेट ने अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत नव स्वीकृत 40 आवासीय विद्यालयों में 10+2 स्तर के नए शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक कुल 1800 पदों के सृजन को मंजूरी दी। इसके अलावा, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग में भी 25 नए पदों के सृजन को स्वीकृति दी गई।
मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को भी मंजूरी
बैठक में ‘मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना’ को भी मंजूरी दी गई। इस योजना का उद्देश्य राज्य के हर परिवार की एक महिला को उनकी पसंद का रोजगार शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना से महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और राज्य के भीतर ही बेहतर रोजगार अवसर मिलने से लोगों को मजबूरी में बाहर नहीं जाना पड़ेगा।
ग्राम कचहरी सचिवों का मानदेय बढ़ा
कैबिनेट ने ग्राम कचहरी सचिवों के मानदेय में बढ़ोतरी करते हुए इसे 6000 रुपये से बढ़ाकर 9000 रुपये मासिक कर दिया। यह फैसला 1 जुलाई से प्रभावी होगा।
होमगार्ड का भत्ता बढ़ा
बिहार गृह रक्षा वाहिनी के गृह रक्षकों का कर्तव्य/प्रशिक्षण भत्ता 774 रुपये प्रतिदिन से बढ़ाकर 1121 रुपये प्रतिदिन कर दिया गया है। यह वृद्धि पुलिस बल के एक दिन के न्यूनतम वेतन के अनुरूप की गई है।
मेडिकल छात्रों का स्टाइपेंड बढ़ा
सरकारी मेडिकल कॉलेजों और अन्य स्वास्थ्य शिक्षा संस्थानों के छात्रों को भी बड़ा फायदा मिला है।
- एमबीबीएस और पटना डेंटल कॉलेज के छात्रों का स्टाइपेंड 20,000 रुपये से बढ़ाकर 27,000 रुपये कर दिया गया।
- आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथी के छात्रों को अब 27,000 रुपये स्टाइपेंड मिलेगा।
- फिजियोथैरेपी और ऑक्यूपेशनल थेरेपी छात्रों को 20,000 रुपये स्टाइपेंड दिया जाएगा।
- विदेशी आयुर्वेद ज्ञान स्नातक के छात्रों का स्टाइपेंड भी 20,000 से बढ़ाकर 27,000 रुपये कर दिया गया।
बड़े प्रोजेक्ट्स को स्वीकृति
- पटना प्रमंडल या मुख्यालय में खेल संरचना निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण पर 574.33 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई।
- जेपी गंगा पथ निर्माण कार्य के लिए 4,119 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई।
शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में होगा बड़ा सुधार : मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि इन फैसलों से राज्य में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और आधारभूत संरचना के क्षेत्र में बड़ा सुधार होगा। उन्होंने भरोसा जताया कि इससे युवाओं को नौकरी और रोजगार के बेहतर अवसर मिलेंगे, महिलाएं आत्मनिर्भर बनेंगी और गांवों से लेकर शहरों तक विकास की रफ्तार तेज होगी।
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