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New Delhi : राज्यसभा सांसद डॉ प्रदीप वर्मा ने संसद में सहकारिता आधारित परिवहन सेवा “भारत टैक्सी” को लेकर अहम सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि अगर इस योजना को सही तरीके से लागू किया गया तो इससे परिवहन क्षेत्र में बड़ा बदलाव आ सकता है और लाखों लोगों को रोजगार के मौके मिल सकते हैं। राज्यसभा में उन्होंने केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह से पूछा कि इस नई सेवा से यात्रियों को क्या खास सुविधा मिलेगी और यह योजना युवाओं, किसानों, वाहन चालकों और छोटे उद्यमियों के लिए रोजगार के कितने अवसर पैदा कर सकती है।
सहकारिता मॉडल से जुड़ेगा परिवहन क्षेत्र
डॉ. प्रदीप वर्मा ने कहा कि सहकारिता के जरिए शुरू होने वाली भारत टैक्सी सेवा का मकसद सिर्फ यात्रियों को बेहतर सुविधा देना नहीं है, बल्कि इससे जुड़ने वाले लोगों की आय भी बढ़ाना है। उनके मुताबिक अगर ड्राइवर और वाहन मालिक सहकारी मॉडल के तहत जुड़ते हैं तो उन्हें कमाई का बेहतर और पारदर्शी सिस्टम मिल सकता है। उन्होंने कहा कि इस तरह की व्यवस्था में मुनाफा सिर्फ किसी एक कंपनी के पास नहीं जाएगा, बल्कि उससे जुड़े लोगों को भी उसका सीधा फायदा मिलेगा।
सहकारिता मंत्रालय बनने के बाद बढ़ी उम्मीद
डॉ. प्रदीप वर्मा ने याद दिलाया कि साल 2021 में केंद्र सरकार ने सहकारिता मंत्रालय का गठन किया था। यह कदम देश में सहकारी व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में बड़ा फैसला माना गया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में “सहकार से समृद्धि” का लक्ष्य अब जमीन पर उतरता दिखाई दे रहा है। उनके मुताबिक सहकारिता मॉडल पहले से ही कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों में कामयाब रहा है। अब इसे परिवहन क्षेत्र में लागू करने से नई संभावनाएं खुल सकती हैं।
युवाओं और ड्राइवरों को मिल सकता है फायदा
राज्यसभा सांसद ने कहा कि भारत टैक्सी जैसी सेवा से युवाओं, ड्राइवरों और छोटे वाहन मालिकों को सबसे ज्यादा फायदा हो सकता है। इससे उन्हें रोजगार के नए रास्ते मिलेंगे और उनकी आय भी बढ़ सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर यह मॉडल मजबूत तरीके से लागू होता है तो हजारों लोग इससे जुड़कर आर्थिक रूप से मजबूत बन सकते हैं।
ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मिलेगी ताकत
डॉ. प्रदीप वर्मा का मानना है कि सहकारिता आधारित यह पहल सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं रहेगी। इससे गांवों और छोटे कस्बों में भी परिवहन सेवाएं बेहतर होंगी। उन्होंने कहा कि इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और देश के आत्मनिर्भर बनने के लक्ष्य को भी आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।
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