WhatsApp Group जुड़ने के लिए क्लिक करें 👉
Join Now
अपनी मनपसंद भाषा में पढ़ें :
Ranchi : झारखंड में विकास, शिक्षा, रोजगार और कर्मचारियों के हितों को लेकर हेमंत सरकार ने बड़ा दांव चला है। मंगलवार को सीएम की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 15 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। रांची में दो बड़े फ्लाईओवर, JETET नियमावली-2026, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को पेंशन राहत, गांवों में सड़क-पुल निर्माण, Google के साथ AI MoU और विदेश में पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति जैसे फैसलों ने इस बैठक को खास बना दिया। इन निर्णयों का सीधा असर लाखों लोगों की जिंदगी पर पड़ने वाला है।
- जिन कर्मचारियों की नियमित नौकरी 10 साल से कम रही, उनकी पेंशन में दैनिक वेतनभोगी (दिहाड़ी) के रूप में काम की गई अवधि भी जोड़ी जाएगी।
- रांची में अरगोड़ा चौक से हरमू, डिबडीह ब्रिज, काठीटांड़ मोड़ और अशोक नगर तक 469.62 करोड़ रुपये की लागत से एलिवेटेड रोड और फ्लाईओवर बनेगा।
- करमटोली से साइंस सिटी तक 351.14 करोड़ रुपये की लागत से नया फ्लाईओवर और सर्विस रोड बनाया जाएगा।
- राज्य में स्कूलों की गुणवत्ता और मानकों की निगरानी के लिए State School Standard Authority का गठन किया जाएगा।
- मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना और मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना के तहत गांवों में सड़क और पुल निर्माण को मंजूरी दी गई।
- अनिल कुमार सिंह और अन्य के मामले में भी 10 साल से कम नियमित सेवा वाले कर्मचारियों की पेंशन में दिहाड़ी सेवा अवधि जोड़ने की मंजूरी दी गई।
- प्रभाकर सारंगी समेत 25 सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन में भी दैनिक वेतनभोगी सेवा अवधि जोड़ने की स्वीकृति दी गई।
- पलामू के राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय में Innovation and Incubation Centre Foundation और 4 Centre of Excellence खोले जाएंगे।
- रामबली दास, उपेंद्र शर्मा और मैनी देवी जैसे अनियमित दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की सेवा नियमित करने की मंजूरी दी गई।
- सेवानिवृत्त वन सेवा अधिकारी प्रदीप कुमार को प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF) के वेतनमान के अनुसार पेंशन और अन्य लाभ दिए जाएंगे।
- झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा (JETET) नियमावली-2026 को मंजूरी दी गई।
- Garhwa जिले के “श्री बंशीधर नगर” अनुमंडल का नाम बदलकर “श्री बंशीधर नगर उंटारी” किया जाएगा।
- राज्य में AI Innovation और नई तकनीक को बढ़ावा देने के लिए Google LLC के साथ MoU किया जाएगा।
- विभागीय अधिसूचना संख्या 3842/रा०, दिनांक 24.11.2023 में पहला संशोधन मंजूर किया गया।
- SC, ST, OBC और अल्पसंख्यक वर्ग के कुल 50 प्रतिभाशाली छात्रों को हर साल विदेश के बड़े विश्वविद्यालयों में 1 साल के मास्टर्स कोर्स के लिए छात्रवृत्ति दी जाएगी।
इसे भी पढ़ें : वित्त मंत्री की तबीयत बिगड़ी, हाल जानने अस्पताल पहुंचे सीएम