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Patna : बिहार के सीएम सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बुधवार देर शाम हुई कैबिनेट की बैठक में 64 अहम एजेंडों पर मुहर लगाई गई। इस बैठक में पुलिस भर्ती, ट्रैफिक व्यवस्था, शिक्षा, सड़क निर्माण, साइबर सुरक्षा, छात्रावास अनुदान और बिजली उपभोक्ताओं से जुड़े कई बड़े फैसले लिए गए। सरकार के इन फैसलों का असर सीधे तौर पर लाखों लोगों पर पड़ने वाला है। खासकर पुलिसकर्मियों, छात्रों, शहरी जनता, बिजली उपभोक्ताओं और सड़क परियोजनाओं से जुड़े लोगों को इसका फायदा मिलेगा।
पुलिस विभाग में प्रमोशन का रास्ता आसान
कैबिनेट ने बिहार पुलिस में अवर निरीक्षक (SI) और समकक्ष पदों के लिए बड़ा फैसला लिया है। कुल 20,937 सृजित पदों में से 50 प्रतिशत पद अब प्रोन्नति के जरिए भरे जाएंगे। इस फैसले से विभाग में लंबे समय से पदोन्नति का इंतजार कर रहे पुलिसकर्मियों को राहत मिलेगी। साथ ही विभागीय कार्यप्रणाली भी मजबूत होगी।
चार शहरों में ट्रैफिक व्यवस्था होगी मजबूत
भागलपुर, मुजफ्फरपुर, बिहार शरीफ और गया में ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए सरकार ने 485 नए पद सृजित करने का फैसला लिया है। साथ ही पहले से बने 1606 पदों को भी कर्णांकित किया गया है। इससे इन शहरों में बढ़ते ट्रैफिक दबाव को संभालने में मदद मिलेगी और यातायात व्यवस्था बेहतर होगी।
पटना में खुलेगा निफ्ट कैंपस
पटना के सदर अंचल की दो एकड़ से अधिक जमीन राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान यानी National Institute of Fashion Technology (निफ्ट) की स्थापना के लिए दी जाएगी। यह जमीन 10 रुपये की टोकन सलामी पर 30 साल की लीज पर दी जाएगी। जरूरत पड़ने पर लीज को आगे भी बढ़ाया जा सकेगा। इससे बिहार के छात्रों को फैशन और डिजाइन शिक्षा के लिए बड़ा संस्थान मिलेगा।
साइबर अपराध से लड़ने के लिए बड़ा निवेश
पटना में साइबर अपराध इकाई और विशेष शाखा के लिए भवन और आधारभूत संरचना निर्माण हेतु 51 करोड़ 19 लाख 84 हजार 600 रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा वित्त विभाग में साइबर कोषागार के गठन और संचालन के लिए 23 नए पदों के सृजन को भी मंजूरी मिली है। इससे साइबर फ्रॉड और डिजिटल अपराधों पर नियंत्रण मजबूत होगा।
बिहार आकस्मिकता निधि में भारी बढ़ोतरी
राज्य सरकार ने बिहार आकस्मिकता निधि को 350 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 13,900 करोड़ रुपये कर दिया है। यह फैसला वित्तीय आपात स्थिति से निपटने के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इससे सरकार जरूरत के समय तेजी से आर्थिक फैसले ले सकेगी।
बक्सर से आरा और मनेर तक बनेगा गंगा पथ
कैबिनेट ने 90 किलोमीटर लंबे बक्सर-आरा-मनेर गंगा पथ परियोजना को मंजूरी दे दी है। यह परियोजना पीपीपी मोड पर बिहार राज्य सड़क विकास निगम के माध्यम से लागू होगी। इसके लिए डीपीआर, परामर्शी और ट्रांजैक्शन एडवाइजर की सेवाएं भी ली जाएंगी। यह सड़क संपर्क और व्यापारिक गतिविधियों के लिए अहम मानी जा रही है।
संजय गांधी जैविक उद्यान अब कहलाएगा पटना जू
पटना के प्रसिद्ध संजय गांधी जैविक उद्यान का नाम अब बदलकर “पटना जू” कर दिया गया है। साथ ही इसकी संचालन समिति का नाम भी बदलकर “पटना जू प्रबंधन एवं विकास समिति” रखा गया है। सरकार का कहना है कि इससे इसकी पहचान और ब्रांडिंग आसान होगी।
बिजली उपभोक्ताओं को राहत
मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के तहत 23,165 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। इस योजना से बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने और बिजली व्यवस्था को और मजबूत करने की दिशा में काम किया जाएगा।
बिदुपुर से दिघवारा तक भी बनेगा गंगा पथ
वैशाली जिले के बिदुपुर से सारण जिले के दिघवारा तक 50 किलोमीटर लंबाई में गंगा पथ निर्माण को भी मंजूरी दी गई है। इस परियोजना से उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच संपर्क बेहतर होने की उम्मीद है।
छात्रावास अनुदान दोगुना
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति छात्रावास अनुदान योजना के तहत छात्रावास अनुदान राशि 1000 रुपये से बढ़ाकर 2000 रुपये कर दी गई है। राज्य के 139 छात्रावासों में रहने वाले लगभग 10,500 छात्र-छात्राओं को इसका सीधा लाभ मिलेगा।
जिला स्कूलों को बनाया जाएगा आदर्श विद्यालय
सात निश्चय-3 के तहत “उन्नत शिक्षा, उज्ज्वल भविष्य” योजना को भी मंजूरी दी गई है। इसके तहत सभी जिला स्कूलों और हर प्रखंड के एक उच्च माध्यमिक विद्यालय को आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित किया जाएगा। इस योजना पर 8 अरब रुपये खर्च किए जाएंगे। सरकार का मानना है कि इससे सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता में बड़ा सुधार आएगा और छात्रों को बेहतर शिक्षा का माहौल मिलेगा।
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