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Patna : बिहार में नई सरकार के गठन के 22 दिन बाद गुरुवार को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की कैबिनेट का विस्तार कर दिया गया। पटना के गांधी मैदान में आयोजित कार्यक्रम में कुल 32 मंत्रियों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। शपथ ग्रहण के बाद मंत्रियों को विभाग भी सौंप दिए गए हैं। इस कैबिनेट विस्तार के बाद बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। खास बात यह रही कि मुख्यमंत्री ने गृह विभाग समेत कई अहम विभाग अपने पास रखे हैं, वहीं डिप्टी सीएम को वित्त विभाग की जिम्मेदारी दी गई है।
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के पास कौन-कौन से विभाग
कैबिनेट विस्तार के बाद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सामान्य प्रशासन, गृह, मंत्रिमंडल सचिवालय, निगरानी, निर्वाचन और सिविल विमानन विभाग अपने पास रखा है। इसके अलावा जो विभाग किसी मंत्री को नहीं दिए गए हैं, उनकी जिम्मेदारी भी मुख्यमंत्री के पास ही रहेगी। राज्य में कानून व्यवस्था और प्रशासनिक नियंत्रण के लिहाज से गृह विभाग को सबसे अहम माना जाता है। ऐसे में गृह विभाग मुख्यमंत्री के पास रहने को लेकर चर्चाएं तेज हैं।
डिप्टी सीएम बिजेंद्र प्रसाद यादव को वित्त विभाग
डिप्टी सीएम बिजेंद्र प्रसाद यादव को सरकार ने वित्त विभाग और वाणिज्य कर की जिम्मेदारी सौंपी है। वित्त विभाग सरकार की कमाई और खर्च का सबसे बड़ा विभाग माना जाता है। बजट तैयार करने से लेकर योजनाओं पर खर्च तय करने तक, सबकुछ इसी विभाग से जुड़ा रहता है।
विजय कुमार चौधरी को जल संसाधन विभाग
सरकार ने विजय कुमार चौधरी को जल संसाधन विभाग दिया है। इसके साथ ही उनके पास संसदीय कार्य विभाग भी रहेगा। बिहार में बाढ़ और सिंचाई जैसे मुद्दों को देखते हुए जल संसाधन विभाग को काफी अहम माना जाता है।
निशांत कुमार को स्वास्थ्य विभाग, पहली बार बने मंत्री
कैबिनेट विस्तार की सबसे बड़ी चर्चा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को लेकर रही। उन्हें स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। निशांत कुमार पहली बार मंत्री बने हैं और फिलहाल वे किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं। राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। ऐसे में निशांत कुमार के सामने बड़ी जिम्मेदारी होगी। अस्पतालों की व्यवस्था, दवाइयों की उपलब्धता, डॉक्टरों की कमी और सरकारी योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन जैसे मुद्दे उनके सामने होंगे।
शिक्षा विभाग पहली बार भाजपा के खाते में गया
इस बार शिक्षा विभाग को लेकर भी खूब चर्चा हुई। शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी दिनेशचंद्र दिवाकर को दी गई है। बताया जा रहा है कि यह विभाग पहली बार भाजपा के खाते में गया है। बिहार में शिक्षा व्यवस्था को लेकर लंबे समय से कई समस्याएं रही हैं। स्कूलों में शिक्षकों की कमी, परीक्षा व्यवस्था, कॉलेजों में पढ़ाई और विश्वविद्यालयों की स्थिति जैसे मुद्दों पर अब सरकार की नजर रहेगी।
किस पार्टी के कितने मंत्री बने
नई कैबिनेट में कुल 32 मंत्री शामिल किए गए हैं। इसमें अलग-अलग दलों को हिस्सेदारी इस प्रकार मिली है।
- भाजपा के 15 मंत्री
- जदयू के 13 मंत्री
- लोजपा (रामविलास) के 2 मंत्री
- हम के 1 मंत्री
- रालोमो के 1 मंत्री
सरकार में भाजपा और जदयू की भागीदारी सबसे ज्यादा रही है।
कृषि से लेकर ऊर्जा तक विभागों का बंटवारा
मंत्रिमंडल विस्तार के बाद विभागों का बंटवारा भी सामने आ गया है। विजय कुमार सिन्हा को कृषि विभाग दिया गया है। डॉ दिलीप कुमार जायसवाल को राजस्व एवं भूमि सुधार की जिम्मेदारी मिली है। श्रवण कुमार को ग्रामीण विकास के साथ सूचना एवं जनसंपर्क विभाग सौंपा गया है। इसके अलावा नीतीश मिश्रा को नगर विकास एवं आवास और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग दिया गया है। दामोदर रावत को परिवहन विभाग मिला है। ऊर्जा विभाग की जिम्मेदारी शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल को दी गई है। वहीं उद्योग और खेल विभाग श्रेयसी सिंह के पास रहेगा।
गांधी मैदान में हुआ शपथ ग्रहण समारोह
पटना के गांधी मैदान में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में बड़ी संख्या में नेता और समर्थक मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी रही। शपथ ग्रहण के बाद मंत्रियों को अलग-अलग विभाग सौंपे गए, ताकि सरकार का कामकाज जल्द से जल्द शुरू हो सके।
अब सरकार के सामने क्या चुनौती है
कैबिनेट विस्तार के बाद सरकार का पूरा ढांचा तैयार हो गया है। अब जनता की नजर इस बात पर रहेगी कि नई सरकार राज्य के बड़े मुद्दों पर कितनी तेजी से काम करती है। बिहार में रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून व्यवस्था, सड़क और बिजली जैसी समस्याएं लंबे समय से चर्चा में हैं। अब इन विभागों के मंत्रियों के सामने इन्हें सुधारने की बड़ी चुनौती होगी।
सरकार ने साफ किया, अब काम में तेजी आएगी
कैबिनेट विस्तार के बाद सरकार की ओर से यह संकेत दिया गया है कि अब सभी विभागों में काम तेज किया जाएगा। नई टीम के साथ सरकार राज्य में विकास योजनाओं को आगे बढ़ाने की तैयारी में जुट गई है।
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