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Ranchi : झारखंड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड में नई बहाली प्रक्रिया शुरू होने की खबर के बीच झारखंड ऊर्जा विकास श्रमिक संघ ने निगम प्रबंधन से साफ मांग की है कि आने वाली नियुक्ति प्रक्रिया में वर्षों से काम कर रहे मानव दिवस कर्मियों और वर्तमान एजेंसी कर्मियों को प्राथमिकता दी जाए। संघ ने यह भी कहा है कि बहाली में आयु सीमा में 5 साल की छूट दी जानी चाहिए, ताकि लंबे समय से विभाग को सेवा दे रहे कर्मचारियों के साथ न्याय हो सके। यह बातें गुरुवार को संघ की अहम बैठक में सामने आईं। बैठक केंद्रीय अध्यक्ष अजय राय की अध्यक्षता में गूगल मीट के जरिए आयोजित की गई, जिसमें कोर कमेटी और राज्यभर के पदाधिकारी शामिल हुए।
निगम की बहाली प्रक्रिया का स्वागत
बैठक में सबसे पहले झारखंड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड द्वारा नई नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने के फैसले का स्वागत किया गया। केंद्रीय अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि विश्वसनीय सूत्रों और समाचार पत्रों से निगम द्वारा बहाली प्रक्रिया शुरू किए जाने की जानकारी मिली है और संघ इस कदम को सकारात्मक मानता है। उन्होंने अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक को धन्यवाद देते हुए उम्मीद जताई कि निगम पुराने कर्मियों के हितों को देखते हुए कोई न्यायोचित फैसला करेगा।
2016 और 2017 की तर्ज पर मिले मानव दिवस कर्मियों को मौका
संघ ने मांग की कि जैसे वर्ष 2016 और 2017 की बहाली में मानव दिवस कर्मियों को प्राथमिकता दी गई थी, उसी तरह इस बार भी उन्हें प्राथमिकता मिले। संघ ने कहा कि नियोजन संख्या 02/2015 और 03/2016 की तर्ज पर नीति अपनाई जाए और वर्षों से काम कर रहे कर्मियों को अनुभव का पूरा लाभ दिया जाए।
आयु सीमा में 5 साल की छूट देने की मांग
संघ ने कहा कि कई कर्मचारी लंबे समय से विभाग में काम कर रहे हैं, लेकिन उम्र बढ़ने की वजह से वे बहाली में पीछे रह जाते हैं। इसलिए निगम को चाहिए कि वह मानव दिवस कर्मियों को 5 वर्ष की आयु छूट दे। संघ का कहना है कि यह छूट न मिलने पर कई पुराने कर्मियों के साथ अन्याय होगा।
2014 की सूची को आधार बनाने पर जोर
बैठक में यह मांग भी उठाई गई कि वर्ष 2014 में विभाग और संघ के समन्वय से जो मानव दिवस कर्मियों की सूची तैयार हुई थी, उसी सूची को कार्यकाल निर्धारण का आधार बनाया जाए। संघ ने कहा कि 2014 के बाद जिन कर्मियों ने काम किया है, उन्हें भी उनके वास्तविक कार्य अनुभव के आधार पर प्राथमिकता दी जाए और अनुभव का लाभ बहाली में जोड़ा जाए।
एजेंसी व्यवस्था पर नाराजगी, फिर से प्रत्यक्ष व्यवस्था लागू करने की मांग
संघ ने वर्तमान एजेंसी व्यवस्था पर भी गंभीर चिंता जताई। संघ का कहना है कि एजेंसी सिस्टम के कारण कर्मचारियों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और निगम पर भी अतिरिक्त आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। संघ ने मांग की कि पुरानी प्रत्यक्ष व्यवस्था फिर से लागू की जाए। अगर यह संभव नहीं हो, तो पूरे राज्य में एकल एजेंसी व्यवस्था लागू की जाए और JAP-IT को अधिकृत नियोक्ता बनाया जाए, जैसा दूसरे विभागों में होता है।
काम के दौरान मृत कर्मियों के आश्रितों को मिले रोजगार
बैठक में उन दैनिक वेतनभोगी कर्मियों का मुद्दा भी उठाया गया जिनकी काम के दौरान मौत हो चुकी है और उनके परिवार आज भी रोजगार के लिए परेशान हैं। अजय राय ने कहा कि संघ ऐसे मृत कर्मियों की सूची निगम को सौंपेगा और मांग करेगा कि उनके आश्रितों के लिए संवेदनशील और मानवीय नीति बनाकर नियमानुसार रोजगार दिया जाए।
ज्ञापन सौंपने का फैसला, कई अधिकारियों को भेजी गई प्रतिलिपि
संघ ने बैठक में निर्णय लिया कि इन सभी मांगों को लेकर अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक, झारखंड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड को ज्ञापन सौंपा जाएगा। इस ज्ञापन की प्रतिलिपि मुख्यमंत्री सचिवालय, महाप्रबंधक कार्मिक सह सामान्य प्रशासन सुनील दत्त खाखा, प्रबंध निदेशक संचरण के.के. वर्मा, निदेशक पी.के. श्रीवास्तव और श्रम आयुक्त श्रम विभाग डोरंडा को भी भेजी गई है।
बैठक में बड़ी संख्या में पदाधिकारी हुए शामिल
इस बैठक में संघ के प्रधान महामंत्री अमित कुमार कश्यप, महामंत्री अमित शुक्ला, महामंत्री कुणाल सिंह, कोषाध्यक्ष अनिकेत कुमार समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे। इसके अलावा मुकेश साहू, मनुभगवान मिश्रा, शिवनारायण साहू, देव कुमार, जलील अंसारी, संजीत राम, महावीर महतो, संजय कुमार, प्रकाश, अजय पासवान, सुधीर महतो, अशोक महतो, ओम प्रकाश, नीलकमल गौतम सहित हजारों पदाधिकारी और सदस्य बैठक से जुड़े।
संघ का साफ संदेश : पुराने कर्मियों के साथ हो न्याय
बैठक के बाद संघ ने साफ कहा कि निगम की बहाली प्रक्रिया अगर पारदर्शी और न्यायपूर्ण रही, तो इससे हजारों कर्मचारियों और उनके परिवारों को राहत मिलेगी। संघ ने यह भी कहा कि वर्षों से विभाग को सेवा देने वाले कर्मियों की अनदेखी नहीं होनी चाहिए।
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