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Patna : बिहार सरकार ने 17 जून को कैबिनेट की बैठक बुलाई है। कैबिनेट विभाग की ओर से इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। यह बैठक बुधवार को शाम 5 बजे मुख्य सचिवालय स्थित कैबिनेट हॉल में होगी। माना जा रहा है कि बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। खासकर रोजगार, महिला कल्याण और विकास योजनाओं से जुड़े मुद्दों पर लोगों की नजर टिकी हुई है।
महिला रोजगार योजना की दूसरी किस्त पर फैसला संभव
कैबिनेट बैठक को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की दूसरी किस्त को लेकर हो रही है। योजना का लाभ पाने वाली महिलाओं को लंबे समय से दूसरी किस्त का इंतजार है। सूत्रों के मुताबिक ग्रामीण विकास विभाग की ओर से इससे संबंधित फाइल मुख्यमंत्री को भेजी जा चुकी है।इस मुद्दे को लेकर राजनीतिक माहौल भी गर्म है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और जन सुराज के संयोजक प्रशांत किशोर लगातार सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि सरकार इस बैठक में महिलाओं को राहत देने वाला फैसला ले सकती है। हालांकि अंतिम निर्णय कैबिनेट की मंजूरी के बाद ही सामने आएगा।
रोजगार और युवाओं से जुड़े प्रस्तावों पर भी नजर
राज्य में नौकरी और रोजगार से जुड़े कई प्रस्ताव लंबे समय से चर्चा में हैं। युवाओं को उम्मीद है कि सरकार कुछ नई घोषणाएं कर सकती है। पिछली बैठकों में भी रोजगार सृजन और आजीविका बढ़ाने पर जोर दिया गया था। ऐसे में संभावना है कि इस बार भी युवाओं और रोजगार से जुड़े विषयों पर महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएं।
पिछली बैठक में 25 एजेंडों को मिली थी मंजूरी
गौरतलब है कि पिछले सप्ताह सोमवार को हुई कैबिनेट बैठक में 25 एजेंडों पर मंजूरी दी गई थी। उस बैठक में विकसित भारत, रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन के तहत विकसित भारत की जी रामजी योजना को स्वीकृति दी गई थी। यह योजना 1 जुलाई से बिहार में लागू होने वाली है।इसके अलावा सरकार ने रैयती जमीन की मापी शुल्क को दोगुना करने का फैसला भी लिया था। इस निर्णय को लेकर विभिन्न वर्गों में चर्चा हुई थी।
पेंशन योजनाओं के लिए मिली थी बड़ी राशि
8 जून को हुई कैबिनेट बैठक में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के लिए भी बड़ा फैसला लिया गया था। सरकार ने छह सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के लिए 3662 करोड़ 97 लाख रुपये की अग्रिम स्वीकृति दी थी।इस राशि से मई, जून और जुलाई महीने की पेंशन का भुगतान किया जाना है। मई महीने की पेंशन की राशि लाभुकों के खातों में भेजी भी जा चुकी है। इससे लाखों पेंशनधारियों को राहत मिली है।
भ्रष्टाचार के मामले में हुई थी बड़ी कार्रवाई
पिछली कैबिनेट बैठक में भ्रष्टाचार के एक मामले में भी कड़ा फैसला लिया गया था। तत्कालीन अवर निबंधन समस्तीपुर मनोरंजन को सेवा से बर्खास्त करने की मंजूरी दी गई थी। सरकार ने इसे भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई के तौर पर पेश किया था।
स्क्रैपिंग नीति को लेकर भी हुआ था फैसला
सरकार ने पुरानी गाड़ियों को लेकर भी महत्वपूर्ण निर्णय लिया था। 15 वर्ष से अधिक पुरानी सरकारी गाड़ियों के निबंधन या स्क्रैपिंग पर मोटर वाहन कानून के तहत किसी प्रकार की छूट नहीं देने का फैसला किया गया था।वहीं गैर सरकारी वाहनों के मामले में स्क्रैपिंग के बाद नए वाहन खरीदने पर मिलने वाली छूट को जारी रखने का निर्णय लिया गया था। इस फैसले का लाभ निजी वाहन मालिकों को मिलेगा।
कैबिनेट के फैसलों पर टिकी हैं लोगों की उम्मीदें
17 जून की बैठक को लेकर सरकारी महकमे से लेकर आम लोगों तक की नजरें टिकी हुई हैं। खासकर महिला रोजगार योजना की दूसरी किस्त, रोजगार से जुड़े प्रस्ताव और अन्य जनहित योजनाओं को लेकर लोगों में उत्सुकता बनी हुई है। अब देखना होगा कि सरकार इस बैठक में किन प्रस्तावों को मंजूरी देती है और जनता को क्या नई सौगात मिलती है।