झारखंड में हो सकता है लॉक डाउन !

गिरिडीह। झारखंड में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में एक बार फिर राज्य में लॉक डाउन होने की बातें सामने आ रही हैं। झारखंड में लाॅक डाउन बढ़ाने जाने को लेकर राज्य के शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो ने कहा कि कोरोना की चैन को तोड़ने के लिए लॉक डाउन ही एकमात्र विकल्प है। ऐसे में राज्य सरकार इस पर जल्द ही फैसले लेगी और झारखंड में लॉक डाउन की घोषणा करेगी। मंत्री ने ये बातें बुधवार को गिरिडीह परिसदन भवन में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कही। पत्रकारों से बातचीत में शिक्षा मंत्री ने कहा कि फिलहाल कोरोना पर कंट्रोल करने के लिए लॉक डाउन ही एकमात्र विकल्प रह गया है। इसके लिए वे खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बात करेंगे। मंत्री ने कहा कि कुछ दिनों के भीतर जल्द ही पूर्ण तालाबंदी की घोषणा हो सकती है।
उन्होंने सरकार के कोरोना से निपटने की रणनीति की तारीफ करते हुए कहा कि राज्य में मृत्यु दर बेहद कम है। अन्य राज्यों की तुलना में संक्रमितों का आंकड़ा भी कम है। जबकि रिकवरी दर में पहले से इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि सरकार ने पहले से 31 जुलाई तक लॉकडाउन का विस्तार किया है। लेकिन लॉकडाउन का सख्ती से पालन नहीं होना साबित करता है कि अनलॉक की प्रकिया के बाद राज्य में लापरवाही बढ़ने के कारण कोरोना संक्रमितों की संख्या में इजाफा हो रहा है। क्योंकि लोग ना तो मास्क ही लगा रहे है और ना ही दो गज दूरी का पालन कर रहे हैं। लिहाजा, अब राज्य सरकार कोई रिस्क लेने के पक्ष में नहीं है। ऐसे में लॉक डाउन के बगैर कोरोना को कंट्रोल कर पाना संभव नहीं है।
कोरोना काल में प्रवासी मजदूरों को प्लेन से झारखंड वापस लाने को लेकर उन्होंने सीएम की रणनीति की तारीफ की। लेकिन दोबारा प्रवासी मजदूरों के लौटने से जुड़े सवालों के जवाब में मंत्री जगरनाथ महतो ने कहा कि मजदूर कोरोना के खौफ से लौटे थे। अब अपनी मर्जी से वापस जा रहे हैं। इसमें राज्य सरकार कुछ नहीं कर सकती। शिक्षा मंत्री ने कहा कि मनरेगा का फंड दिया गया। लेकिन दूसरे राज्यों की तुलना में मजदूरी दर बेहद कम है। जब न्यूनतम मजदूरी नहीं मिलेगी, तो रोजगार तलाशने जाना होगा। ऐसे में भाजपा से पूछा जाना चाहिए कि राज्य में मनरेगा मजदूरी दर एक बराबर में क्यों नहीं है।
जगरनाथ महतो ने कहा कि देवघर डीईओ के फर्जी साईन कर 31 लाख 46 हजार की निकासी की जांच के आदेश जल्द दिये जायेंगे। किसी भी सूरत में गरीब बच्चों को मिलने वाले पोशाक की राशि हड़पने वाले दोषियों को नहीं बख्शा जायेगा। वहीं बंद पड़े कोषागार से ठप पड़ी विकास योजनाओं के सवाल के जवाब में मंत्री महतो ने कहा कि हेमंत सरकार आर्थिक हालात की समीक्षा करने में जुटी हुई है। जल्द ही कोषागार को चालू किया जायेगा।