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Dubai / Patna : बिहार अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी औद्योगिक साख मजबूत करने की कोशिश में जुट गया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के निर्देश पर राज्य सरकार का एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल वैश्विक स्तर पर निवेश जुटाने के लिए संयुक्त अरब अमीरात पहुंचा है। दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में चल रहे 15वें एनुअल इंवेस्टमेंट मीटिंग (AIM) कांग्रेस 2026 में बिहार पवेलियन की शुरुआत की गई है। राज्य की उद्योग मंत्री श्रेयसी सिंह ने उद्योग विभाग के सचिव कुंदन कुमार और अन्य वरिष्ठ अफसरों की मौजूदगी में इस पवेलियन का उद्घाटन किया। 7 से 9 सितंबर तक चलने वाले इस बड़े सम्मेलन में बिहार दुनिया भर के उद्यमियों और कंपनियों के सामने अपनी बदलती औद्योगिक तस्वीर पेश कर रहा है।
खाड़ी देशों के कारोबारियों से साझेदारी की सीधी पहल
पवेलियन के उद्घाटन के दौरान उद्योग मंत्री श्रेयसी सिंह ने विदेशी निवेशकों और उद्योगपतियों से खुलकर बातचीत की। उन्होंने कहा कि बिहार अब केवल खेती पर निर्भर राज्य नहीं रहा, बल्कि यहां उद्योगों के लिए एक नया और मजबूत माहौल तैयार हो चुका है। सरकार का पूरा ध्यान ऐसे क्षेत्रों पर है जहां बाहर से आने वाली कंपनियों को सीधा मुनाफा दिखे और स्थानीय लोगों को रोजगार मिले। उद्योग मंत्री ने साफ कहा कि इस वैश्विक मंच पर आने का मकसद केवल औपचारिकता निभाना नहीं है, बल्कि दुनिया भर के निवेशकों से सीधी बातचीत कर उनकी रुचि को जमीन पर वास्तविक प्रोजेक्ट्स में बदलना है। सरकार कारोबारियों को हर जरूरी सहूलियत देने के लिए पूरी तरह तैयार है।
जमीन, बिजली और नीतियां… निवेशकों के सामने रखा पूरा खाका
सम्मेलन के दौरान उद्योग विभाग के सचिव कुंदन कुमार ने बताया कि बिहार अब अंतरराष्ट्रीय कंपनियों के स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कहा कि राज्य में उद्योग लगाने के लिए सबसे जरूरी चीजों जैसे जमीन का बड़ा बैंक, चौबीसों घंटे बिजली, बेहतर सड़कें और प्लग एंड प्ले जैसी सुविधाएं पहले से तैयार कर दी गई हैं। सरकारी कागजी कार्रवाई को आसान बनाकर सिंगल विंडो सिस्टम को मजबूत किया गया है, ताकि बाहर से आने वाली कंपनियों को किसी तरह की लालफीताशाही का सामना न करना पड़े। उद्योग निदेशक मुकुल कुमार गुप्ता सहित प्रतिनिधिमंडल के अन्य अधिकारी लगातार विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों से मिलकर उन्हें बिहार की नई व्यवस्थाओं से रूबरू करा रहे हैं।
सेमीकंडक्टर और नई नीतियों से खुलेगा विकास का रास्ता
दुबई के इस पवेलियन में बिहार सरकार ने अपनी सबसे नई और आकर्षक नीतियों का पूरा ब्योरा पेश किया है। इसमें बिहार इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पैकेज 2025, बिहार सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2026 और ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी 2026 को प्रमुखता से सामने रखा गया है। इसके साथ ही पहले से चल रही टेक्सटाइल और लेदर पॉलिसी, पर्यटन नीति और आईटी सेक्टर की खास रियायतों की जानकारी भी विदेशी निवेशकों को दी जा रही है। सरकार की कोशिश है कि गल्फ देशों के निवेशक बिहार के लॉजिस्टिक्स, कपड़ा, लेदर और आईटी जैसे मजबूत क्षेत्रों में पूंजी लगाएं ताकि राज्य के युवाओं को अपने ही घर में बेहतर रोजगार मिल सके।
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