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Patna : सीएम सम्राट चौधरी ने लोक सेवक आवास स्थित ‘संकल्प’ सभागार में ‘बिहार गति’ के तहत 100 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली विकास योजनाओं की उच्चस्तरीय समीक्षा की। बैठक में पथ निर्माण, जल संसाधन, उद्योग और समाज कल्याण विभाग के बड़े प्रोजेक्ट्स की प्रगति की पड़ताल की गई। सीएम ने अधिकारियों को दो टूक निर्देश दिए कि विकास कार्यों में किसी भी स्तर पर ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी विभाग आपसी तालमेल बनाकर काम करें और तय समय सीमा के भीतर गुणवत्ता के साथ योजनाओं को जमीन पर उतारें।
गया में बनेगा इंडस्ट्रियल क्लस्टर, 20 हजार करोड़ के निवेश का रास्ता साफ
राज्य में औद्योगिक विकास को नई रफ्तार देने के लिए अमृतसर-कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत गया में बन रहे इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर यानी आईएमसी की समीक्षा की गई। सीएम सम्राट चौधरी ने निर्देश दिया कि इस क्लस्टर का शुभारंभ अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में हर हाल में कर दिया जाए। गया में इस क्लस्टर के शुरू होने से बिहार में लगभग 20 हजार करोड़ रुपये का भारी-भरकम निवेश आएगा और स्थानीय युवाओं के लिए नौकरियों के नए मौके बनेंगे। सीएम ने अधिकारियों से कहा कि औद्योगिक इकाइयों के लिए जरूरी बुनियादी ढांचे और सुविधाओं का विकास तेजी से पूरा कराएं।

औरंगाबाद-सासाराम में सोन नदी से मिलेगा पानी, सड़कों का होगा चौड़ीकरण
यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए सुल्तानगंज-तारापुर-संग्रामपुर-बेलहर-कटोरिया-चन्दन दर्दमारा मार्ग के 0 से 40 किलोमीटर तक के हिस्से और बेलहर से दर्दमारा तक की सड़क को फोर लेन बनाने की विस्तृत योजना तैयार करने का निर्देश दिया गया। वहीं औरंगाबाद, सासाराम और डेहरी में सोन नदी के सतही जल पर आधारित पेयजल आपूर्ति योजना की प्रगति जांची गई। सीएम ने हिदायत दी कि लोगों तक शुद्ध पीने का पानी पहुंचाने में कोई कोताही न बरती जाए। इसके अलावा मधुबनी के जयनगर में कमला नदी पर बन रहे बैराज के निर्माण कार्य में तेजी लाने को कहा गया ताकि किसानों को सिंचाई का लाभ समय पर मिल सके। दक्षिण बिहार की नहरों और नदियों के तटबंधों पर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए विस्तृत कार्ययोजना भी मांगी गई है।
दुर्गा पूजा से पहले आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का बकाया मानदेय दें
समाज कल्याण विभाग की योजनाओं की समीक्षा के दौरान सीएम सम्राट चौधरी ने सख्त निर्देश दिया कि आंगनवाड़ी और उससे जुड़े सभी कर्मियों का बकाया मानदेय दुर्गा पूजा से पहले अनिवार्य रूप से उनके खातों में भेज दिया जाए। बैठक में सक्षम आंगनवाड़ी, पोषण 2.0, मिशन शक्ति और किशोरियों की भोजन योजना की समीक्षा हुई। सीएम ने जोर देकर कहा कि महिला और बाल विकास से जुड़ी योजनाओं का लाभ जरूरतमंदों तक समय पर पहुंचना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि विकास योजनाओं में गति, गुणवत्ता और समय-सीमा का पालन जरूरी है और जहां भी अड़चन आए, उसे तुरंत दूर किया जाए। बैठक में कई विभागों के प्रधान सचिव, सचिव और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे।
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