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Kolkata : पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ती नजर आ रही हैं। काली पूजा के ठीक अगले दिन सोमवार दोपहर दिल्ली पुलिस की एक टीम अचानक उनके कोलकाता स्थित कालीघाट आवास पर पहुंच गई। दिल्ली के संसद मार्ग थाने से आए इन पुलिस अधिकारियों के साथ स्थानीय थाने की पुलिस भी मौजूद थी। पुलिस ने ममता बनर्जी को 13 साल पुराने एक आपराधिक मामले में बतौर गवाह पेश होने के लिए आधिकारिक नोटिस थमाया है। त्योहार के तुरंत बाद हुई इस कार्रवाई से राज्य के सियासी गलियारों में भारी हलचल मच गई है।
संसद मार्ग थाने में दर्ज है 2013 का मुकदमा
यह पूरा मामला साल 2013 का है, जब दिल्ली के संसद मार्ग थाने में सरकारी काम में रुकावट डालने और ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों पर हमला करने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई थी। दिल्ली पुलिस की ओर से दिए गए नोटिस में इन सभी धाराओं का साफ जिक्र किया गया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि ममता बनर्जी को इस मामले में केवल गवाह के तौर पर बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया गया है। उन्हें यह छूट भी दी गई है कि वे अपनी सुविधा के अनुसार तारीख और समय तय करके अपना बयान दर्ज करवा सकती हैं।
टाइमिंग पर उठे सवाल, विपक्ष ने बताया राजनीतिक साजिश
तेरह साल पुराने बंद पड़े मामले में अचानक दिल्ली पुलिस की इस फुर्ती को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं। तृणमूल कांग्रेस और उनके समर्थक इसे पूरी तरह से बदले की राजनीति और सोची-समझी साजिश बता रहे हैं। दूसरी तरफ राज्य में सत्तासीन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता देवजीत सरकार का कहना है कि इतने लंबे समय बाद नोटिस जारी होने पर सवाल उठना लाजिमी है, लेकिन इसका सही जवाब दिल्ली पुलिस ही अदालत में दे पाएगी। चूंकि जांच का जिम्मा दिल्ली पुलिस के पास है, इसलिए उन्होंने इस मामले में आगे कोई भी टिप्पणी करने से साफ मना कर दिया।
महीनों से एजेंसियों के रडार पर हैं ममता
पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद से ही ममता बनर्जी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। बीते कुछ महीनों के दौरान उनके कालीघाट स्थित घर पर राज्य पुलिस से लेकर केंद्रीय जांच एजेंसियों की टीमें कई बार दस्तक दे चुकी हैं। पूर्व मुख्यमंत्री इस वक्त कई मुकदमों और जांच का सामना कर रही हैं। हालांकि, उनकी पार्टी शुरुआत से ही इन सभी कार्रवाइयों को विरोधियों की राजनीतिक साजिश करार देती रही है, लेकिन त्योहार के तुरंत बाद मिले इस नए नोटिस ने एक बार फिर सियासी पारा चढ़ा दिया है।
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