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Patna : गांव में जब दो परिवारों के बीच जमीन, नाली या आपसी कहासुनी को लेकर विवाद होता है, तो पहले मामला सीधे थाने या कचहरी पहुंचता था। इसके बाद सालों तक तारीख पर तारीख पड़ती और दोनों पक्षों की गाढ़ी कमाई वकीलों और मुकदमों में खर्च हो जाती थी। अब बिहार में यह तस्वीर बदल रही है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली सरकार में पंचायती राज व्यवस्था के तहत चल रहीं ग्राम कचहरियां ग्रामीणों के लिए वरदान साबित हो रही हैं। गांव की चौपाल पर बैठकर आपसी सहमति से न सिर्फ कानूनी विवाद सुलझ रहे हैं, बल्कि बरसों पुरानी रंजिशें भी खत्म हो रही हैं। जनवरी 2025 से लेकर अब तक पूरे राज्य में 49 हजार से ज्यादा परिवारों को इन कचहरियों के जरिए सस्ता और सुलभ न्याय मिला है।
मोबाइल पर एक क्लिक से दर्ज हो रहा केस, देश में पहला बना बिहार
बिहार देश का इकलौता ऐसा राज्य बन गया है जिसने अपनी ग्रामीण न्याय व्यवस्था को पूरी तरह ऑनलाइन कर दिया है। पंचायती राज विभाग के ई-ग्राम कचहरी पोर्टल ने पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी और आसान बना दिया है। अब गांव के लोगों को अपने केस की स्थिति जानने के लिए ब्लॉक या अनुमंडल कार्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़ते। कोई भी ग्रामीण अपने मोबाइल से ही नया वाद दर्ज करा सकता है, सुनवाई की अगली तारीख देख सकता है और फैसला आने के बाद उसकी डिजिटल कॉपी भी डाउनलोड कर सकता है। पोर्टल के ताजा आंकड़ों के अनुसार, सुलझाए गए कुल मामलों में 25 हजार से अधिक दीवानी मामले यानी जमीन-जायदाद से जुड़े विवाद हैं, जबकि लगभग 24 हजार फौजदारी मामले शामिल हैं।
मामलों के निपटारे में कटिहार और मधुबनी सबसे आगे
जिलों के प्रदर्शन पर नजर डालें तो फौजदारी मामलों को निपटाने में सीमांचल का कटिहार जिला पूरे राज्य में अव्वल रहा है। कटिहार की ग्राम कचहरियों में सबसे ज्यादा 2237 मामलों का निपटारा आपसी सुलह से कराया गया। इसके बाद सीतामढ़ी में 2128, समस्तीपुर में 1724 और मधुबनी में 1616 मामलों का समाधान हुआ। वहीं दूसरी ओर जमीन और पारिवारिक बंटवारे जैसे दीवानी मामलों को सुलझाने में मिथिलांचल का मधुबनी जिला सबसे आगे रहा, जहां 1598 मामलों का निपटारा हुआ। राजधानी पटना भी इस मामले में पीछे नहीं रही और यहां 1571 मामले सुलझाए गए। इसके अलावा गयाजी में 1458, पश्चिम चंपारण में 1285 और समस्तीपुर में 1133 मामलों में दोनों पक्षों की रजामंदी से फैसला कराया गया।
न्याय मित्रों की कानूनी राय से फैसलों को मिल रहा दम
गांव के सरपंच और पंचों को अक्सर जटिल कानूनी धाराओं की बारीक जानकारी नहीं होती। इस कमी को दूर करने के लिए सरकार ने हर ग्राम कचहरी में न्याय मित्रों की तैनाती की है। ये न्याय मित्र कानून की पढ़ाई किए हुए स्थानीय युवा हैं, जिन्हें तय मानदेय पर नियुक्त किया गया है। सुनवाई के दौरान ये सरपंचों को कानूनी सलाह देते हैं, जिससे लिए गए फैसलों में कानूनी खामियां नहीं रहतीं और वे टिकाऊ साबित होते हैं। इससे एक तरफ जहां गांव के पढ़े-लिखे युवाओं को अपने ही इलाके में काम मिल रहा है, वहीं दूसरी तरफ आम लोगों का ग्राम कचहरी के फैसलों पर भरोसा भी काफी मजबूत हुआ है। बड़े न्यायालयों पर मुकदमों का बोझ घटाने में यह व्यवस्था कारगर हथियार साबित हो रही है।
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