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Patna : सीएम सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने मंगलवार को सरकारी खजाना खोलते हुए प्रदेश के विकास का नया रोडमैप खींच दिया। मंगलवार शाम मुख्य सचिवालय में हुई कैबिनेट बैठक में सरकार ने एक साथ 31 बड़े और कड़े फैसलों पर मुहर लगाकर साफ संकेत दे दिया कि शासन अब केवल फाइलों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसका सीधा असर आम जनता की जेब और जमीन पर दिखेगा। बैठक में एक तरफ जहां लाखों कर्मचारियों और पेंशनरों का महंगाई भत्ता बढ़ाकर उन्हें सीधा आर्थिक तोहफा दिया गया, वहीं दूसरी तरफ छात्राओं, तकनीकी शिक्षा, जेल सुरक्षा और बुनियादी ढांचे के लिए कई हजार करोड़ रुपये की योजनाओं को तत्काल प्रभाव से हरी झंडी दिखा दी गई।
कैबिनेट बैठक में लिए गए सभी 31 फैसले इस प्रकार हैं…
- आर्यभट्ट दृष्टि योजना को मंजूरी : राज्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और नई तकनीक को बढ़ावा देने के लिए सिंगापुर की संस्था जीएफटीएन के सहयोग से ‘आर्यभट्ट दृष्टि’ परियोजना चलाई जाएगी। इसके लिए सरकार ने 190 करोड़ 32 लाख रुपये के बजट को मंजूरी दी है।
- एसडीआरएफ का नया ढांचा : 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर साल 2026-27 से 2030-31 तक के लिए राज्य आपदा रिस्पोंस कोष (SDRF) के गठन और संचालन की व्यवस्था तय की गई है।
- आपदा रोकथाम फंड की नियमावली : आपदा से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए मिलने वाले ‘राज्य आपदा प्रशमन कोष’ (SDMF) के पैसे के खर्च, नियम और संचालन की व्यवस्था मंजूर की गई।
- छात्राओं के लिए स्टार्टअप योजना : कॉलेजों और विश्वविद्यालयों की छात्राओं में नया काम शुरू करने की सोच विकसित करने के लिए ‘बिहार की बेटी स्टार्टअप चैलेंज’ योजना शुरू होगी। चार सालों में 2100 छात्राओं को इसका लाभ मिलेगा और इस पर 88 करोड़ 20 लाख रुपये खर्च होंगे।
- पीएम आवास योजना (ग्रामीण) के लिए बजट : वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान गांवों में पक्के मकान बनाने के लिए राज्य आकस्मिकता निधि से 1399 करोड़ 60 लाख रुपये से अधिक की राशि मंजूर की गई। इसमें केंद्र और राज्य दोनों का हिस्सा शामिल है।
- जेलों में कैदियों के लिए कॉलिंग सुविधा : प्रदेश की 59 जेलों में बंदियों के लिए बीएसएनएल के जरिए 159 कॉलिंग बूथ लगाए जाएंगे। अगले 5 साल तक चलने वाली इस व्यवस्था पर 8 करोड़ 85 लाख रुपये खर्च होंगे।
- उदेरास्थान सिंचाई परियोजना का काम : जहानाबाद क्षेत्र की उदेरास्थान सिंचाई परियोजना में महमुदा नहर की मरम्मत, मुख्य नहर के विस्तार और एक नए फॉल के निर्माण के लिए 53 करोड़ 59 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई।
- नया भवन निर्माण नियम लागू : राज्य के शहरों में मकान और इमारतें बनाने के नियमों को आसान और व्यवस्थित करने के लिए ‘बिहार भवन उपविधि 2026’ को हरी झंडी दे दी गई।
- हाजीपुर में नया बस स्टैंड : हाजीपुर-महुआ रोड पर लगभग पौने दस एकड़ जमीन पर नया बस स्टैंड बनेगा। जमीन अधिग्रहण और निर्माण के लिए 44 करोड़ 52 लाख रुपये मंजूर किए गए हैं।
- नगर निकाय कर्मियों को प्रोन्नति का लाभ : नगर निगम और नगर परिषदों के नियमित कर्मचारियों को संशोधित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना (MACP) का वित्तीय लाभ देने का रास्ता साफ हो गया।
- नदियों में जलयान संचालन के नियम : केंद्र सरकार के कानून के तहत बिहार की नदियों में चलने वाले नावों और स्टीमरों की सुरक्षा और संचालन के लिए ‘बिहार अंतर्देशीय जलयान नियमावली 2026’ मंजूर की गई।
- मुंगेर वानिकी कॉलेज के शिक्षकों का वेतन बढ़ा : बिहार वानिकी महाविद्यालय एवं शोध संस्थान, मुंगेर में असिस्टेंट प्रोफेसर पद के वेतनमान को बढ़ाकर पे-लेवल 10 कर दिया गया है।
- दिल्ली में पर्यावरण विभाग का ऑफिस : नई दिल्ली स्थित बिहार भवन (स्थानिक आयुक्त कार्यालय) में वन एवं पर्यावरण विभाग का संपर्क दफ्तर खुलेगा। इसके लिए 4 पद तय किए गए हैं।
- पार्क और ईको टूरिज्म में निजी भागीदारी : राज्य में पहले से तय 11 ईको टूरिज्म और पार्क योजनाओं को अब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल पर चलाया जाएगा।
- पौधारोपण के लिए 71.92 करोड़ : वित्तीय वर्ष 2026-27 में कैम्पा फंड के जरिए जंगलों को हरा-भरा करने और पौधारोपण के लिए केंद्र सरकार की मंजूरी के तहत लगभग 72 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
- पर्यटन के तीन नए प्रोजेक्ट : राज्य में ईको टूरिज्म के विस्तार के लिए तैयार किए गए 3 बड़े प्रोजेक्ट्स को पीपीपी मॉडल पर शुरू करने की मंजूरी मिली।
- मधुबनी में नया आईटीआई : मधुबनी जिले के बासोपट्टी में नया सरकारी आईटीआई खोला जाएगा। साल 2027-28 से यहां 6 अलग-अलग ट्रेड में पढ़ाई शुरू होगी, जिस पर सालाना 2 करोड़ 46 लाख रुपये का खर्च आएगा।
- जमीन अधिग्रहण विभाग में 342 नए पद : भू-अर्जन कार्यालयों के काम में तेजी लाने के लिए 438 पुराने पदों को खत्म कर 342 नए पद बनाए गए हैं।
- बजट सलाहकार की सेवा बढ़ी : वित्त विभाग में संविदा पर तैनात बजट सलाहकार ओम प्रकाश झा का कार्यकाल 2 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है।
- 7वें वेतनमान वाले कर्मियों का DA 63% हुआ : सातवें वेतन आयोग के तहत वेतन और पेंशन पा रहे सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों का महंगाई भत्ता 1 जुलाई 2026 से 60 प्रतिशत से बढ़ाकर 63 प्रतिशत कर दिया गया है।
- 5वें वेतनमान वाले कर्मियों का DA 497% : पांचवें वेतनमान वाले कर्मियों और पेंशनरों का महंगाई भत्ता 483 प्रतिशत से बढ़ाकर सीधे 497 प्रतिशत किया गया।
- 6ठे वेतनमान वाले कर्मियों का DA 269% : छठे वेतन आयोग के तहत वेतन ले रहे कर्मचारियों और पेंशनरों का डीए 262 प्रतिशत से बढ़ाकर 269 प्रतिशत कर दिया गया।
- चुनाव ड्यूटी के बकाए के लिए 2247 करोड़ : चुनावों के दौरान लगाए गए वाहनों के किराए और अन्य बकाए के भुगतान के लिए आकस्मिकता निधि से 2247 करोड़ 53 लाख रुपये का प्रबंध किया गया।
- आयुष कंपाउंडर की नई सेवा नियमावली : स्वास्थ्य विभाग के तहत आयुर्वेदिक, यूनानी और होम्योपैथी दवाओं के मिश्रक (कंपाउंडर) की भर्ती और सेवा शर्तों के लिए नई नियमावली 2026 मंजूर की गई।
- ड्रग कंट्रोल संवर्ग नियमावली में बदलाव : दवा दुकानों की जांच और दवाओं की गुणवत्ता से जुड़े ‘बिहार औषधि नियंत्रण संवर्ग नियमावली 2026’ के नए नियमों को मंजूरी मिली।
- मोकामा टाल में जल निकासी के लिए 254 करोड़ : मोकामा टाल इलाके में हर साल आने वाली बाढ़ से बचाव और पानी निकालने की योजना का बजट बढ़ाकर 254 करोड़ 57 लाख रुपये कर दिया गया।
- गंगा नदी के बाढ़ क्षेत्र का अध्ययन : चौसा से लेकर मनिहारी तक गंगा के बाढ़ प्रभावित इलाकों की मैपिंग और वाटर सेंटर की देखरेख के लिए रुड़की संस्थान को 9 करोड़ 82 लाख रुपये दिए जाएंगे।
- नहरों की मरम्मत के लिए नई नीति : खेतों तक पानी समय से पहुंचे, इसके लिए राज्य की सभी नहरों के नियमित रखरखाव के लिए ‘बिहार नहर अनुरक्षण नीति 2026’ लागू की गई।
- छात्राओं के लिए मुख्यमंत्री पीएचडी फेलोशिप : उच्च शिक्षा और रिसर्च के लिए छात्राओं को आर्थिक मदद देने हेतु मुख्यमंत्री बालिका पीएचडी फेलोशिप योजना शुरू की गई। 4 साल के लिए इस पर 126 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
- 5 जिलों के ITI में टाटा के नए सेंटर : पीएम सेतु योजना के तहत पटना, रोहतास, मुंगेर, पूर्णिया और मधुबनी के सरकारी आईटीआई में टाटा टेक्नोलॉजीज के सहयोग से आधुनिक ट्रेनिंग सेंटर बनेंगे। इस पर 1174 करोड़ 81 लाख रुपये खर्च होंगे।
- बख्तियारपुर-ताजपुर गंगा पुल के लिए अतिरिक्त फंड : बख्तियारपुर से ताजपुर के बीच गंगा नदी पर बन रहे 4 लेन पुल और सड़क के लिए संशोधित लागत 4572 करोड़ 53 लाख रुपये मंजूर की गई। इसके साथ ही निर्माण कंपनी को काम पूरा करने के लिए 1834 करोड़ रुपये से ज्यादा का सरकारी लोन देने की मंजूरी दी गई।
कैबिनेट की इस मैराथन बैठक के फैसलों पर नजर डालें तो साफ है कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अगुवाई में सरकार ने केवल तात्कालिक राहत नहीं दी है, बल्कि राज्य के भविष्य के लिए लंबा दांव चला है। सातवें वेतन आयोग के तहत कर्मियों का डीए 60 से बढ़ाकर 63 फीसदी करना कर्मचारियों के हक में लिया गया बड़ा फैसला है, तो बख्तियारपुर-ताजपुर पुल परियोजना के लिए 4500 करोड़ से अधिक की व्यवस्था और पांच जिलों में टाटा के तकनीकी केंद्र राज्य को औद्योगिक रफ्तार देने की तैयारी हैं। साफ तौर पर, प्रशासनिक कसावट, तकनीकी नवाचार और हर वर्ग को साधते इन 31 फैसलों के जरिए सम्राट सरकार ने यह जता दिया है कि अब बिहार में योजनाओं को लटकाने के बजाय सीधे नतीजे देने वाली नीति पर काम होगा।
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