अपनी मनपसंद भाषा में पढ़ें :
Ranchi : रांची के पिठोरिया की रहने वाली आदिवासी नेत्री निशा कुमारी भगत की मौत के मामले में झारखंड सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सीएम हेमंत सोरेन ने मंगलवार रात इस पूरे प्रकरण की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई से कराने की सिफारिश का आदेश जारी कर दिया। निशा की मौत के बाद से ही राज्य की सियासत गरमाई हुई थी। परिवार वालों के साथ आदिवासी संगठन और विपक्षी दल लगातार निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे थे।
निशा भगत प्रकरण की जांच अब CBI करेगी। निर्देश दे दिए गए हैं।
— Hemant Soren (@HemantSorenJMM) November 10, 2026
फेसबुक लाइव पर बयां किया था दर्द, भू-माफियाओं पर लगाए थे गंभीर आरोप
निशा भगत ने जान देने से ठीक पहले अपने फेसबुक अकाउंट पर लाइव आकर एक भावुक वीडियो संदेश साझा किया था। इस वीडियो में उन्होंने जमीन माफियाओं और भू-दलालों पर गंभीर आरोप लगाए थे। निशा का कहना था कि वे आदिवासी समाज के हक, जल-जंगल-जमीन और धर्मांतरण जैसे मुद्दों पर लंबे समय से मुखर थीं। इसी वजह से उन्हें लगातार मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था। उन्होंने यह भी कहा कि कई बार गुहार लगाने के बाद भी पुलिस और प्रशासन की तरफ से उन्हें कोई सुरक्षा या सहयोग नहीं मिला। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस आनन-फानन में मौके पर पहुंची और उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
पिता ने दर्ज कराई थी नामजद प्राथमिकी, साजिश की आशंका
निशा के पिता हांदू भगत ने इस घटना को एक सोची-समझी साजिश बताया है। उनकी शिकायत पर पिठोरिया थाने में 6 नवंबर को प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इसमें अजय तिर्की, ज्योत्सना केरकेट्टा और कुछ अज्ञात लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया है। पिता का आरोप है कि उनकी बेटी को लंबे समय से मानसिक और सामाजिक तौर पर परेशान किया जा रहा था। उसे झूठे मुकदमों में फंसाने की धमकियां मिल रही थीं। परिवार का कहना है कि इसी असहनीय दबाव के चलते निशा ने यह आत्मघाती कदम उठाया।
चरित्र हनन और बढ़ते दबाव के बाद सरकार का फैसला
हांदू भगत ने अपनी शिकायत में यह भी बताया कि एक संस्था के इशारे पर सोशल मीडिया के जरिए उनकी बेटी का चरित्र हनन किया जा रहा था। इंटरनेट पर झूठा प्रचार फैलाकर समाज में उसकी छवि बिगाड़ने की लगातार कोशिशें की गईं, जिससे निशा बेहद तनाव में रहने लगी थी। घटना के बाद से ही परिजनों, स्थानीय आदिवासी संगठनों और भाजपा सहित अन्य दलों ने राज्य पुलिस की जांच पर अविश्वास जताते हुए सीबीआई जांच की मांग तेज कर दी थी। चौतरफा दबाव और मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए आखिरकार मुख्यमंत्री ने सीबीआई जांच की मंजूरी दे दी।
इसे भी पढ़ें : हॉर्न बजाया तो भड़के, गाली-गलौज के बाद सीने में उतार दिया छुरा, 4 अरेस्ट