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Patna : बिहार में बुनियादी ढांचे, ऊर्जा और ग्रामीण विकास की रफ्तार को तेज करने के लिए सीएम सम्राट चौधरी की सरकार ने बुधवार को बड़ा कदम उठाया है। पटना में सीएम सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 14 महत्वपूर्ण एजेंडों को ग्रीन सिग्नल दी गई। इस बैठक में गांवों की नल-जल योजनाओं को सोलर ऊर्जा से जोड़ने, बक्सर से भागलपुर तक नया एक्सप्रेसवे बनाने और किसानों से अनाज खरीद के लिए सरकारी गारंटी देने जैसे कई बड़े फैसले लिए गए हैं।
कैबिनेट की बैठक में लिए गए सभी 14 फैसले…
- ग्रामीण नल-जल योजनाओं पर 4809.52 करोड़ रुपये से लगेंगे सोलर पैनल : मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के तहत ग्राम पंचायतों के वार्डों में चल रही नल-जल योजनाओं को अब सोलर ऊर्जा से चलाया जाएगा। इसके लिए जलापूर्ति केंद्रों और जल मीनारों पर 5 किलोवाट के ऑन-ग्रीड सोलर पैनल लगाए जाएंगे। पंचायती राज विभाग के इस प्रस्ताव पर 4809 करोड़ 52 लाख रुपये (₹48,09,52,00,000) खर्च करने की मंजूरी दी गई है। इससे बिजली कटने पर भी गांवों में पानी की सप्लाई प्रभावित नहीं होगी।
- पंचायत सरकार भवनों की छतों पर लगेंगे 10 किलोवाट के सोलर पैनल : पंचायती राज विभाग द्वारा बनाए गए और निर्माणाधीन पंचायत सरकार भवनों को भी सौर ऊर्जा से लैस किया जाएगा। इन भवनों पर 10 किलोवाट क्षमता वाले ऑन-ग्रीड सोलर पैनल लगाए जाएंगे। कैबिनेट ने इस काम के लिए कुल 482 करोड़ 82 लाख रुपये (₹4,82,82,00,000) की अनुमानित लागत को स्वीकृति दी है।
- बक्सर-भागलपुर 6-लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की डीपीआर के लिए 66.58 करोड़ मंजूर : राज्य में सड़क संपर्क को तेज करने के लिए बक्सर से भागलपुर तक 6-लेन का पूर्णतः एक्सेस-कंट्रोल्ड ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाया जाना है। पथ निर्माण विभाग के प्रस्ताव पर कैबिनेट ने इसकी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने और ट्रांजेक्शन एडवाइजर की सलाह लेने के लिए 66 करोड़ 58 लाख 19 हजार रुपये (₹6658.19 लाख) की प्रशासनिक स्वीकृति दे दी है।
- पीरपैंती पावर प्लांट से बिजली निकासी के लिए ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट को हरी झंडी : भागलपुर के पीरपैंती स्थित 3×800 मेगावाट सुपर थर्मल पावर प्लांट से बिजली निकासी के लिए अंतर-राज्यीय ट्रांसमिशन परियोजनाओं के निर्माण को मंजूरी मिली है। ई-रिवर्स ऑक्शन के जरिए मेसर्स अदानी एनर्जी सॉल्यूशन लिमिटेड को यह काम मिला है। कंपनी को 35 साल तक 493.762 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष का ट्रांसमिशन चार्ज मिलेगा, जिसका भुगतान नॉर्थ और साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां करेंगी। 35 साल बाद ये सभी संरचनाएं बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी को मुफ्त में सौंप दी जाएंगी।
- अनाज खरीद के लिए 11,200 करोड़ रुपये के कर्ज पर सरकारी गारंटी : वित्तीय वर्ष 2026-27 में रबी और खरीफ मौसम के दौरान किसानों से अनाज खरीदने के लिए बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम को 14,000 करोड़ रुपये की कार्यशील पूंजी की जरूरत है। इसके बदले व्यावसायिक बैंकों और नाबार्ड जैसे वित्तीय संस्थानों से 11,200 करोड़ रुपये का ऋण लेने के लिए राज्य सरकार ने राजकीय गारंटी देने का फैसला किया है।
- आईआईटी पटना रिसर्च पार्क के लिए आईआईटी मद्रास बना मुख्य सलाहकार : आईआईटी पटना रिसर्च पार्क के निर्माण के लिए आईआईटी मद्रास के ‘सेंटर फॉर अर्बनाइजेशन, बिल्डिंग एंड इन्वायरमेंट (CUBE)’ को मुख्य परामर्शी और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट चुना गया है। भवन निर्माण विभाग के इस प्रस्ताव के तहत 305 करोड़ रुपये की परियोजना लागत के 5 प्रतिशत दर पर नामांकन के आधार पर यह चयन हुआ है और समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर करने की अनुमति दी गई है।
- दरभंगा के गंगवारा में सदर अस्पताल के संचालन को मंजूरी : दरभंगा जिले के गंगवारा में सिर, मुंह और गर्दन के कैंसर अस्पताल के संचालन के लिए होमी भाभा कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र (मुजफ्फरपुर) को जो अस्पताल भवन सौंपा गया था, अब उसी भवन में सदर अस्पताल, गंगवारा (दरभंगा) के संचालन को भी कैबिनेट ने स्वीकृति दे दी है।
- लंबे समय से ड्यूटी से गायब रहने वाली डॉक्टर की सेवा समाप्त : मधेपुरा जिले के कुमारखंड स्थित अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (रहटा) की सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. अनुराधा (कोटि क्रमांक-G3323/2025) को सरकारी सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, वे 17 सितंबर 2020 से लगातार बिना सूचना के अनधिकृत रूप से ड्यूटी से अनुपस्थित चल रही थीं।
- सूचना प्रावैधिकी विभाग में 124 स्थायी पदों का होगा सृजन : राज्य में ई-गवर्नेंस के कामकाज को गति देने के लिए सूचना प्रावैधिकी विभाग के पटना मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों में कुल 124 स्थायी पद बनाए जाएंगे। इनमें सहायक जिला ई-गवर्नेंस पदाधिकारी, जिला ई-गवर्नेंस पदाधिकारी, उप निदेशक (ई-गवर्नेंस), संयुक्त निदेशक (प्लानिंग) और संयुक्त निदेशक (प्रोजेक्ट्स) के पद शामिल हैं।
- गया में नेशनल हाईवे निर्माण के लिए दो पत्थर ब्लॉक आवंटित : गया जिले के अनुमोदित जिला सर्वेक्षण प्रतिवेदन में चिह्नित पत्थर भूखण्डों में से दो पत्थर ब्लॉक (संख्या-06 और 07) को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) को आवंटित करने की मंजूरी दी गई है। खान एवं भूतत्व विभाग का यह आवंटन निर्धारित शर्तों और नियमों के अधीन रहेगा।
- जमुई और बांका के खनिज ब्लॉकों की ई-नीलामी का रास्ता साफ : जमुई जिले के मजोस और भंटा मैग्नेटाइट (लौह अयस्क) ब्लॉक की दोबारा नीलामी तथा बांका जिले के पिंडारा (कॉपर-लेड-जिंक) ब्लॉक की ई-नीलामी के लिए नियम तय कर दिए गए हैं। कैबिनेट ने अनुमानित संसाधनों के मूल्य की गणना की पद्धति, आरक्षित मूल्य (Reserve Price) और नीलामी की समय-सीमा तय करने के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है।
- बिहार कोषागार संहिता के नियमों में संशोधन को स्वीकृति : राज्य के वित्तीय प्रबंधन और कोषागार (ट्रेजरी) की कार्यप्रणाली को बेहतर बनाने के लिए वित्त विभाग के प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई है। इसके तहत बिहार कोषागार संहिता, 2011 के नियम-271 और नियम-272 में संशोधन को स्वीकृति प्रदान की गई है।
- सातवें राज्य वित्त आयोग का कार्यकाल 31 मार्च 2027 तक बढ़ा : वित्त विभाग के एक अन्य महत्वपूर्ण प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए कैबिनेट ने सप्तम् (सातवें) राज्य वित्त आयोग का कार्यकाल बढ़ा दिया है। अब यह आयोग 31 मार्च, 2027 तक अपना कामकाज जारी रखेगा।
- बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस हस्तक, 2026 को अधिसूचित करने की मंजूरी : गृह विभाग के प्रस्ताव पर कैबिनेट ने ‘बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस हस्तक, 2026’ (मैनुअल) को अधिसूचित करने की स्वीकृति दे दी है। यह निर्णय बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस अधिनियम, 2021 की धारा-18 में दी गई शक्तियों के तहत लिया गया है।
माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी की अध्यक्षता में आयोजित बिहार कैबिनेट की बैठक में कुल 14 एजेंडों पर लगी मुहर। बैठक के बाद मीडियाकर्मियों को विस्तृत जानकारी देते मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री अरविन्द कुमार चौधरी।
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सीएम सम्राट चौधरी के नेतृत्व में लिए गए इन 14 फैसलों का सीधा असर राज्य के ग्रामीण इलाकों और बुनियादी ढांचे पर दिखाई देगा। जहां एक तरफ सोलर पैनल लगने से गांवों में पेयजल आपूर्ति निर्बाध रूप से चल सकेगी, वहीं दूसरी तरफ बक्सर-भागलपुर एक्सप्रेसवे और पीरपैंती पावर प्लांट से जुड़े निर्णयों से राज्य में कनेक्टिविटी और बिजली व्यवस्था को नई मजबूती मिलेगी। इसके साथ ही स्वास्थ्य और प्रशासनिक स्तर पर किए गए बदलावों से सरकारी कामकाज में भी तेजी आने की उम्मीद है।
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