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Ranchi : सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को हुई झारखंड कैबिनेट की बैठक में राज्य के बुनियादी ढांचे, प्रशासनिक सुधारों और सरकारी कर्मियों के हितों से जुड़े 41 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। बैठक में राज्यकर्मियों और पेंशनधारियों के महंगाई भत्ते (DA) व महंगाई राहत (DR) में बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई है, वहीं सचिवालय में कंप्यूटर ऑपरेटर की नई नियुक्तियों पर रोक लगाने का नीतिगत निर्णय भी लिया गया है।
हेमंत कैबिनेट में लिए गए सभी 41 फैसले…
- ग्रेन गोला चौकीदार से पर्यवेक्षक बने 19 कर्मियों का ग्रेड पे बढ़ा : वाद संख्या W.P.(S) No. 2738 of 2026 (भगन मुण्डा एवं अन्य बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य) में झारखंड हाई कोर्ट द्वारा 9 जून 2026 को पारित आदेश के अनुपालन में सभी 19 याचिकाकर्ताओं (18 याचिकाकर्ता एवं याचिकाकर्ता संख्या-02 के दिवंगत पति सहित) को अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के 10 नवंबर 2012 के आदेश के आलोक में ग्रेन गोला चौकीदार से प्रखंड कल्याण पर्यवेक्षक के पद पर प्रोन्नति के फलस्वरूप वेतनमान PB-I (5200-20200) में ग्रेड पे 1900 रुपए के स्थान पर 2400 रुपए अनुमान्य करने की स्वीकृति दी गई है।
- पलामू के विश्रामपुर में डिग्री कॉलेज के लिए 37.36 करोड़ मंजूर : नीलाम्बर पीताम्बर विश्वविद्यालय, पलामू के अंतर्गत पलामू जिले के विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र में डिग्री महाविद्यालय, विश्रामपुर के निर्माण कार्य के लिए 37 करोड़ 36 लाख 54 हजार रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।
- वर्ष 2027 की सरकारी छुट्टियों की सूची को मिली मंजूरी : वर्ष 2027 में झारखंड सरकार के सरकारी कार्यालयों, उपक्रमों तथा बैंकों में सार्वजनिक एवं अन्य अवकाश घोषित करने से संबंधित प्रस्ताव पर कैबिनेट ने स्वीकृति दे दी है।
- सेवानिवृत्त चालक सोचिल राम की सेवा का विनियमन : महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के सेवानिवृत्त चालक सोचिल राम, जिन्हें झारखंड हाई कोर्ट द्वारा WPS No.-6738/2002 में 29 मार्च 2007 को पारित आदेश के आलोक में पुनर्नियुक्त किया गया था, उनकी पुनर्नियुक्ति की तिथि से पूर्व की सेवा के विनियमन की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई है।
- साहेबगंज में संप्रेक्षण गृह निर्माण हेतु 9.75 करोड़ स्वीकृत : केंद्र प्रायोजित मिशन वात्सल्य के अंतर्गत पूंजीगत संपत्ति के निर्माण (JJB और CWC सहित CCI का निर्माण) योजना तथा राज्य योजना ‘विभिन्न स्कूलों/पुनर्वास केंद्रों/छात्रावासों/गृहों का निर्माण’ के अंतर्गत साहेबगंज जिले में संप्रेक्षण गृह (Observation Home) के निर्माण के लिए प्राक्कलित राशि 9 करोड़ 75 लाख 32 हजार 500 रुपए की घटनोत्तर प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।
- पाकुड़ में सड़क चौड़ीकरण के लिए 44.52 करोड़ की मंजूरी : पाकुड़ जिले के अंतर्गत बहिरग्राम (PWD रोड) से झिकरहाटी, कंकरबोना, शंकरघाट होते हुए इस्लामपुर रोड (कुल लंबाई 8.300 किलोमीटर) को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए इसके चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य (वृक्षारोपण, यूटिलिटी शिफ्टिंग, भू-अर्जन और पुनर्वास योजना सहित) के लिए 44 करोड़ 52 लाख 94 हजार 500 रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।
- सरायकेला-खरसावां में 16.76 किमी सड़क का होगा पुनर्निर्माण : सरायकेला-खरसावां जिले के अंतर्गत पातकुम (MDR-156) से ईचागढ़-पातपुर नहर-डुलसीडीह से लाबा पथ (लंबाई 16.76 किलोमीटर) के पुनर्निर्माण कार्य (भू-अर्जन सहित) के लिए 48 करोड़ 78 लाख 15 हजार 600 रुपए की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।
- जामताड़ा में करमाटांड बाजार बाईपास के लिए 85.73 करोड़ : जामताड़ा जिले के अंतर्गत करमाटांड बाजार बाईपास पथ (कुल लंबाई 7.170 किलोमीटर) के निर्माण कार्य (पुल निर्माण, भू-अर्जन, यूटिलिटी शिफ्टिंग एवं वृक्षारोपण सहित) के लिए 85 करोड़ 73 लाख 38 हजार 500 रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।
- रांची जिले की दो प्रमुख सड़कों का होगा पुनर्निर्माण : रांची जिले के अंतर्गत मुरमा चौक (NH-75 पर) से सुरसा-मसमानो-पाली (ईटकी-ब्राम्बे पथ पर) पथ एवं बास्की-तुतियाम्बे पथ (कुल लंबाई 9.752 किलोमीटर) को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए भू-अर्जन सहित पुनर्निर्माण कार्य के लिए 28 करोड़ 77 लाख 54 हजार रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।
- निबंधन (झारखंड संशोधन) विधेयक, 2026 को स्वीकृति : निबंधन अधिनियम, 1908 की धारा 22 के बाद धारा 22-‘क’ (निबंधन का अस्वीकरण) अंतःस्थापित करने एवं इसके आलोक में धारा 69 की उपधारा (1) के खंड (c) के पश्चात खंड (cc) तथा धारा-77 में उपधारा (1A) अंतःस्थापित करने के लिए निबंधन (झारखंड संशोधन) विधेयक, 2026 की स्वीकृति दी गई है।
- विधानसभा के पटल पर रखी जाएगी कैग की रिपोर्ट : भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का वर्ष 2024 को समाप्त अवधि के लिए प्रतिवेदन संख्या-7 (अनुपालन लेखा परीक्षा-सिविल) को झारखंड विधानसभा के आगामी सत्र में सदन के पटल पर उपस्थापन की स्वीकृति दी गई है।
- प्री-बजट कार्यशाला के लिए डॉ. हरिश्वर दयाल बने नॉलेज पार्टनर : वित्तीय वर्ष 2027-2028 के प्री-बजट कार्यशाला के आयोजन के लिए वित्त नियमावली के नियम-235 को शिथिल करते हुए नियम-245 के तहत संत जेवियर कॉलेज, रांची के अर्थशास्त्र विभाग के सहायक प्राध्यापक डॉ. हरिश्वर दयाल और उनकी टीम को नॉलेज पार्टनर के रूप में मनोनयन के आधार पर चयन की स्वीकृति दी गई है।
- वैचारिक नियुक्ति तिथि से MACP और पेंशन की गणना : झारखंड हाई कोर्ट, रांची द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में याचिकाकर्ताओं की वैचारिक नियुक्ति तिथि 16 नवंबर 2010 स्वीकृत करते हुए बीच की अवधि (16.11.2010 से वास्तविक योगदान तिथि तक) की गणना केवल MACP एवं पेंशन प्रयोजन के लिए करने की स्वीकृति दी गई है।
- स्व. विनय कुमार की सेवा नियमित, पत्नी को वित्तीय लाभ : हाई कोर्ट में दायर वाद संख्या WPS 6628/2022 (सरिता देवी बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य) में पारित आदेश के अनुपालन में भूतपूर्व लिपिक स्वर्गीय विनय कुमार की सेवा नियमित और संपुष्ट करते हुए उनकी वादी पत्नी सरिता देवी को अनुमान्य वित्तीय लाभ प्रदान किए जाने की स्वीकृति दी गई है।
- नरसिंह प्रसाद की सेवा नियमित और संपुष्ट : हाई कोर्ट में दायर वाद संख्या WPS No. 6382/2025 (नरसिंह प्रसाद बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य) में पारित आदेश के अनुपालन में नरसिंह प्रसाद की सेवा नियमित एवं संपुष्ट करते हुए उन्हें अनुमान्य वित्तीय लाभ प्रदान करने की स्वीकृति दी गई है।
- अवधेश कुमार सिंह को सेवा संपुष्टि और वित्तीय लाभ : हाई कोर्ट में दायर वाद संख्या WPS No. 5789/2025 (अवधेश कुमार सिंह बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य) में पारित आदेश के अनुपालन में अवधेश कुमार सिंह की सेवा नियमित एवं संपुष्ट करते हुए उन्हें अनुमान्य वित्तीय लाभ प्रदान किए जाने की स्वीकृति दी गई है।
- आश्रित पुत्र चंदन कुमार को अनुकंपा पर नौकरी : हाई कोर्ट में दायर वाद संख्या WPS No. 4510/2022 (चंदन कुमार बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य) में पारित आदेश के अनुपालन में तत्कालीन आशुलिपिक स्वर्गीय भोलानाथ की सेवा नियमित करते हुए उनके आश्रित पुत्र चंदन कुमार को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति प्रदान करने की स्वीकृति दी गई है।
- नरेश राम की सेवा नियमित और वित्तीय लाभ : हाई कोर्ट में दायर वाद संख्या WPS No. 472/2026 (नरेश राम बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य) में पारित आदेश के अनुपालन में नरेश राम की सेवा नियमित एवं संपुष्ट करते हुए उन्हें अनुमान्य वित्तीय लाभ प्रदान किए जाने की स्वीकृति दी गई है।
- सातवें वेतनमान के कर्मियों का महंगाई भत्ता बढ़ा : राज्य सरकार के कर्मियों को 1 जुलाई 2016 से प्रभावी पुनरीक्षित वेतनमान (सातवें केंद्रीय वेतनमान) में 1 जुलाई 2026 के प्रभाव से महंगाई भत्ता की दरों में अभिवृद्धि की स्वीकृति दी गई है।
- सातवें वेतनमान के पेंशनभोगियों की महंगाई राहत बढ़ी : 1 जुलाई 2016 से पुनरीक्षित एवं प्रभावी राज्य सरकार के पेंशन तथा पारिवारिक पेंशनभोगियों को 1 जुलाई 2026 के प्रभाव से महंगाई राहत की दरों में अभिवृद्धि की स्वीकृति दी गई है।
- झारखंड वरीय न्यायिक सेवा संशोधन नियमावली, 2026 गठित : झारखंड वरीय न्यायिक सेवा (भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवा शर्तें) नियमावली 2001 (समय-समय पर यथा संशोधित) को संशोधित करते हुए ‘झारखंड वरीय न्यायिक सेवा (भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवा शर्तें) संशोधन नियमावली, 2026’ के गठन की स्वीकृति दी गई है।
- बांध सुरक्षा विशेषज्ञ पैनल के संकल्प में संशोधन : बांध सुरक्षा अधिनियम 2021 के तहत राज्य में वृहद एवं मध्यम सिंचाई योजनाओं के अंतर्गत विनिर्दिष्ट बांधों और जलाशयों की स्थिति का आकलन करने के लिए विशेषज्ञों के स्वतंत्र पैनल (Independent Panel of Experts) के गठन से संबंधित 29 जून 2026 के विभागीय संकल्प संख्या-371 की कंडिका 4.1 तथा कंडिका 5 में संशोधन की स्वीकृति दी गई है।
- सचिवालय में कंप्यूटर ऑपरेटर की नई नियुक्तियों पर रोक : सचिवालय और संलग्न कार्यालयों में कंप्यूटर ऑपरेटर तथा डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों पर नई नियुक्तियों पर रोक लगाए जाने की स्वीकृति दी गई है।
- उसरी वीयर योजना के जीर्णोद्धार के लिए 30.20 करोड़ मंजूर : उसरी वीयर योजना के जीर्णोद्धार और मुख्य नहर के लाइनिंग कार्य के लिए 30 करोड़ 20 लाख 9 हजार रुपए (3020.09 लाख) के प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।
- स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति का वेतन निर्धारित : झारखंड स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, रांची के संबंध में प्रथम परिनियम के अधिसूचित और प्रभावी होने तक के लिए कुलपति के वेतन, भत्ते एवं अन्य सुविधाओं के निर्धारण की स्वीकृति दी गई है।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) को मार्च 2027 तक विस्तार : राज्य में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के कार्यकाल को 31 मार्च 2027 तक विस्तार दिए जाने की स्वीकृति दी गई है।
- वज्रपात प्रभावित परिवारों के मुआवजे के लिए 10 करोड़ स्वीकृत : आकाशीय बिजली (वज्रपात) से प्रभावित परिवारों को अनुग्रह अनुदान के भुगतान के लिए 10 करोड़ रुपए की राशि झारखंड आकस्मिकता निधि (JCF) से स्वीकृत करने पर मुहर लगाई गई है।
- बाट-माप व्यवसायियों के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन लागू : झारखंड विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) नियमावली, 2011 के नियम-11 में बाट और माप विनिर्माताओं तथा व्यवहारियों का लाइसेंस संबंधी प्रावधान समाप्त कर दिया गया है। अब आवेदकों को स्वघोषणा पत्र के आधार पर एकमुश्त निबंधन (One Time Registration) करने और नियमावली के नियम 11(5) की अनुसूची-IV में निर्धारित शुल्क में वृद्धि करने की स्वीकृति दी गई है।
- झारखंड अवर मत्स्य सेवा संशोधन नियमावली-2026 को मंजूरी : कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के अंतर्गत मत्स्य निदेशालय के अधीन ‘झारखंड अवर मत्स्य सेवा (तृतीय संशोधन) नियमावली-2026’ को स्वीकृति दी गई है।
- संयुक्त वन प्रबंधन समितियों के गठन संबंधी संकल्प में संशोधन : राज्य के सुरक्षित एवं आरक्षित वनों की सुरक्षा तथा इन वनों में रहने वाले ग्रामीणों की आर्थिक उन्नति के लिए संयुक्त वन प्रबंधन समितियों (ग्राम वन प्रबंधन एवं संरक्षण समिति तथा ग्राम पारिस्थितिक विकास समिति) के गठन से जुड़े 27 सितंबर 2001 के विभागीय संकल्प-3658 में आवश्यक संशोधन की स्वीकृति दी गई है।
- तत्कालीन वन क्षेत्र पदाधिकारी शेख इज्जातुल्लाह को पेंशन लाभ : धालभूमगढ़, जमशेदपुर के तत्कालीन वन क्षेत्र पदाधिकारी शेख इज्जातुल्लाह के मामले में पटना हाई कोर्ट से मामला वापस आने तक वे 60 वर्ष की आयु पूरी कर सेवानिवृत्त हो चुके थे, जिससे उन्हें पुनः सेवा में बहाल करना संभव नहीं था। झारखंड हाई कोर्ट के आदेश के अनुपालन में 23 मार्च 2017 के विभागीय संकल्प द्वारा दी गई सेवा बर्खास्तगी की सजा को निरस्त करते हुए 25 फरवरी 2003 से 30 जून 2013 तक की अवधि को जोड़कर उन्हें पेंशन का लाभ देने की स्वीकृति दी गई है। इस अवधि के लिए उन्हें अन्य कोई वेतन या लाभ देय नहीं होगा।
- सेवानिवृत्त कार्यपालक अभियंता शिव दयाल सक्सेना का दंड आदेश विलोपित : भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमंडल गढ़वा के तत्कालीन कार्यपालक अभियंता (अब सेवानिवृत्त) शिव दयाल सक्सेना को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट (W.P.(S) No.-1980/2017, LPA No. 427/2023 एवं SLP Diary No. 31203/2024) में पारित न्यायादेश के अनुपालन में उनके विरुद्ध अधिरोपित दंड आदेश और अपील अस्वीकृति से संबंधित विभागीय अधिसूचना को विलोपित करने की स्वीकृति दी गई है।
- सेवानिवृत्त अभियंता प्रमुख मुरारी भगत को अतिरिक्त प्रभार का वेतन : सेवानिवृत्त अभियंता प्रमुख मुरारी भगत द्वारा सेवाकाल में धारित उच्चतर प्रभारी पदों एवं अतिरिक्त प्रभार के विरुद्ध बकाया वेतन तथा अन्य देय लाभों के भुगतान की स्वीकृति दी गई है।
- ई-कोर्ट प्रोजेक्ट के संविदा कर्मियों की मानदेय राशि बढ़ी : ई-कोर्ट प्रोजेक्ट के तहत झारखंड हाई कोर्ट, रांची और राज्य के सभी अधीनस्थ व्यवहार न्यायालयों में संविदा आधारित सृजित सिस्टम सहायक (System Assistant), सिस्टम ऑफिसर (System Officer) एवं सीनियर प्रोग्रामर (Senior Programmer) की मासिक संविदा राशि में अभिवृद्धि की स्वीकृति दी गई है।
- कोकरो वीयर सिंचाई योजना के लिए 51.96 करोड़ मंजूर : कोकरो वीयर सिंचाई योजना के अंतर्गत बलुआडीह शाखा नहर के लाइनिंग कार्य, सभी वितरणियों तथा संरचनाओं के पुनरुद्धार कार्य के लिए 51 करोड़ 96 लाख 31 हजार 200 रुपए (5196.312 लाख) के प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।
- छठे वेतनमान के कर्मियों का महंगाई भत्ता बढ़ा : राज्य सरकार के कर्मियों को अपुनरीक्षित वेतनमान (छठा केंद्रीय वेतनमान) में 1 जुलाई 2026 के प्रभाव से महंगाई भत्ता की दरों में अभिवृद्धि की स्वीकृति दी गई है।
- छठे वेतनमान के पेंशनधारियों की महंगाई राहत बढ़ी : राज्य सरकार के पेंशनधारियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों को अपुनरीक्षित वेतनमान (छठा केंद्रीय वेतनमान) में 1 जुलाई 2026 के प्रभाव से महंगाई राहत की दरों में अभिवृद्धि की स्वीकृति दी गई है।
- पंचम वेतनमान के कर्मियों को भी महंगाई भत्ते का लाभ : राज्य सरकार के कर्मियों को अपुनरीक्षित वेतनमान (पंचम वेतनमान) में 1 जुलाई 2026 के प्रभाव से महंगाई भत्ता की दरों में अभिवृद्धि की स्वीकृति दी गई है।
- प्रोबेशन पदाधिकारियों की सेवा संपुष्टि को मिली मंजूरी : झारखंड राज्य के प्रोबेशन पदाधिकारियों द्वारा झारखंड हाई कोर्ट, रांची में दायर W.P.(S) No.- 5739/2025 (मदन कुमार पटेल एवं अन्य बनाम झारखंड राज्य) में 19 नवंबर 2025 को पारित न्यायादेश के आलोक में याचिकाकर्ताओं की सेवा संपुष्टि की स्वीकृति दी गई है।
- सिकनी कोयला खनन पट्टे की संशोधित योजना को घटनोत्तर मंजूरी : लातेहार जिले के अंतर्गत M/s Jharkhand State Mineral Development Corporation Ltd. (JSMDC) द्वारा धारित सिकनी कोयला खनन पट्टे के लिए संशोधित खनन योजना तैयार करने के संदर्भ में अधिकृत अनुभवी एजेंसी (M/s Central Mine Planning & Design Institute Ltd. – CMPDIL) की सेवा प्राप्त किए जाने पर घटनोत्तर स्वीकृति दी गई है।
- कोयला रॉयल्टी की वसूली JIMMS परमिट के आधार पर : झारखंड राज्य के अंतर्गत कंपनियों द्वारा पावर/रेगुलेटेड सेक्टर को भेजे जाने वाले कोयला खनिज पर स्वामित्व (रॉयल्टी) की वसूली तथा अन्य सेक्टर (Other than Power/Regulated Sector) के उपभोक्ताओं को नीलामी के माध्यम से बेचे जाने वाले कोयले पर खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा JIMMS पोर्टल के माध्यम से निर्गत परमिट के आधार पर वसूली किए जाने की स्वीकृति दी गई है।
कैबिनेट के इन फैसलों को राज्य में बुनियादी ढांचे के विस्तार, प्रशासनिक पारदर्शिता और कर्मचारियों की लंबित मांगों के समाधान की दिशा में अहम माना जा रहा है। संबंधित विभागों को निर्देश दिया गया है कि स्वीकृत योजनाओं के टेंडर और निर्माण कार्य तय समयसीमा के भीतर शुरू किए जाएं, ताकि आम जनता को इनका सीधा लाभ मिल सके।
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