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Patna : बिहार की पहचान अब केवल पारंपरिक खेती या मजदूरी तक सीमित नहीं रही है, बल्कि यह राज्य अब अंतरराष्ट्रीय बाजारों की जरूरतों को भी पूरा कर रहा है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व और उनके दूरदर्शी विजन का असर अब जमीन पर साफ दिखने लगा है। प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई नीतियों के कारण बिहार का लेदर और फुटवियर सेक्टर तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि बिहार में बने सेफ्टी जूते और चमड़े के उत्पाद अब रूस, इटली, फ्रांस, स्पेन और यूनाइटेड किंगडम (यूके) जैसे देशों के बाजारों तक पहुंच रहे हैं।
राज्य सरकार ने औद्योगिक विकास को गति देने के लिए जो माहौल तैयार किया है, उससे निवेशकों का भरोसा बिहार पर बढ़ा है। सीमेंट और सेमीकंडक्टर जैसे बड़े क्षेत्रों के साथ अब चमड़ा उद्योग भी राज्य की अर्थव्यवस्था को नई ताकत दे रहा है। सीएम सम्राट चौधरी का मानना है कि जब तक राज्य में स्थानीय स्तर पर उद्योग नहीं लगेंगे, तब तक पलायन नहीं रुकेगा। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए सरकार ने उद्यमियों की राह आसान की है, जिसका नतीजा है कि आज विदेशी कंपनियां भी बिहार में बने उत्पादों को हाथोंहाथ ले रही हैं।
हाजीपुर की फैक्ट्री बनी महिला सशक्तीकरण और निर्यात की मिसाल
वैशाली जिले के हाजीपुर औद्योगिक क्षेत्र में काम कर रही ‘कंपीटेंस एक्सपोर्ट’ इकाई सरकार की नीतियों की सफलता की कहानी बयां करती है। साल 2018 में शुरू हुई यह कंपनी खास तौर पर उच्च गुणवत्ता वाले सेफ्टी जूते तैयार करती है और उन्हें सीधे यूरोप और रूस के बाजारों में भेजती है। इस यूनिट की सबसे बड़ी खासियत यहां काम करने वाली महिलाओं की संख्या है। फैक्ट्री में कार्यरत 300 से अधिक कामगारों में 70 प्रतिशत से ज्यादा महिलाएं हैं। सीएम सम्राट चौधरी के महिला सशक्तीकरण और स्थानीय रोजगार के विजन को यह इकाई पूरी तरह साकार कर रही है। घर के पास ही सम्मानजनक रोजगार मिलने से इन महिलाओं के परिवारों की आर्थिक स्थिति में बड़ा सुधार आया है।
नई चमड़ा नीति और तैयार ढांचे ने आसान की निवेशकों की राह
उद्योगपतियों को आकर्षित करने के लिए राज्य सरकार ने बिहार वस्त्र एवं चमड़ा नीति (संशोधन), 2025 लागू की है। इस नीति के तहत निवेशकों को कई तरह की वित्तीय सहायता और रियायतें दी जा रही हैं। सीएम के निर्देश पर राज्य भर में 9 औद्योगिक क्लस्टर विकसित किए गए हैं, जहां कंपनियों को अपना काम शुरू करने के लिए पहले से तैयार बुनियादी ढांचा यानी प्लग एंड प्ले की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इसके अलावा सिंगल विंडो क्लीयरेंस व्यवस्था लागू होने से उद्यमियों को सरकारी मंजूरी के लिए अलग-अलग दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते। सस्ती और कुशल श्रमशक्ति के साथ सरकार का यह सहयोग बिहार को देश के प्रमुख औद्योगिक केंद्रों की कतार में खड़ा कर रहा है।
अपने ही राज्य में तैयार हो रहे हैं लेदर इंडस्ट्री के कुशल कारीगर
सीएम सम्राट चौधरी की योजना केवल फैक्ट्रियां लगवाने तक सीमित नहीं है, बल्कि वे चाहते हैं कि इन उद्योगों में काम करने वाले कुशल कारीगर और विशेषज्ञ भी बिहार के ही युवा हों। इसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडल के तहत राज्य के कई संस्थानों में विशेष प्रशिक्षण शुरू किया गया है। पटना स्थित फुटवियर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट (एफडीडीआई) में युवाओं को आधुनिक फुटवियर डिजाइनिंग सिखाई जा रही है। वहीं मुजफ्फरपुर के एमआईटी और पटना व भागलपुर के गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेजों में लेदर डिप्लोमा के कोर्स चलाए जा रहे हैं। निजी कौशल विकास केंद्रों के माध्यम से भी युवाओं को व्यावहारिक ट्रेनिंग मिल रही है, जिससे पढ़ाई पूरी करते ही उन्हें अपने ही प्रदेश में बेहतर नौकरी मिल रही है।
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