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रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन केंद्र और राज्य प्रायोजित योजनाओं को लेकर 30 सितंबर को मैराथन समीक्षा बैठक करेंगे। प्रोजेक्ट भवन सभागार में 16 प्रमुख विभागों की होने वाली बैठक में राज्य के सभी प्रमंडलीय आयुक्त, उपायुक्त और एसपी शामिल होंगे। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग ने बैठक का एजेंडा तय करते हुए इसकी सूचना संबंधित विभागों एवं जिलों को दे दी है।
कयास लगाए जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री के साथ पारा शिक्षकों की नियमावली देखेंगे और उसपर चर्चा करेंगे।
बता दें कि पारा शिक्षकों की नियमावली को लेकर शिक्षा मंत्री ने 7 से 10 दिन का समय मांगा था। इस हिसाब से कल की मीटिंग के बाद शिक्षा मंत्री पारा शिक्षकों को जल्द नियमावली सौंप सकते हैं।
इन विभागों की होगी समीक्षा
ग्रामीण विकास विभाग : प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा, फूलो-झानो आशीर्वाद योजना, बिरसा हरित ग्राम, पोटो हो खेल व 15 वें वित्त आयोग से प्राप्त आवंटन के विरुद्ध स्वीकृत योजनाओं की समीक्षा।
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार : न्यायालयों व भू-अर्जन के लंबित मामले, सरकारी जमीन हस्तांतरण के मामले, कोयला कंपनियों के जीएस लैंड का सत्यापन, उद्योग विभाग के लिए लैंड बैंक का गठन व राइस मिल लगाने के लिए जमीन की उपलब्धता।
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले : राशन वितरण व धोती-साड़ी योजना की वितरण की स्थिति, धान अधिप्राप्ति, अवैध राशन कार्ड की जांच, वन नेशन कार्ड।
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण : कोरोना के निमित्त ऑक्सीजन प्लांट और आरटीपीसीआर लैब के संचालन की स्थिति।
श्रम नियोजन : कंबल वितरण की तैयारी व असंगठित मजदूरों के निबंधन की स्थिति।
ऊर्जा विभाग : बिजली बिल के डीपीएस माफी के लिए शिविर आयोजन की समीक्षा, जलाशयों, डैमों व नहरों में सोलर फ्लोटिंग प्रोजेक्ट की स्थापना के लिए स्थल चयन करना, यूएमपीपी तिलैया के लिए कोडरमा और हजारीबाग जिले में अधिग्रहित भूमि की पहचान, सत्यापन व इन्हें अतिक्रमण मुक्त करना।
खान एवं भूतत्व विभाग : डीएमएफटी की राशि का उपयोग, अवैध उत्खनन की रोकथाम की कार्य योजना।
कल्याण विभाग : छात्रवृत्ति योजना, वनाधिकार पट्टा, छात्रावासों का जीर्णोद्धार।
महिला एवं बाल विकास : सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, पोषाहार वितरण।
कृषि, पशुपालन : यूरिया व अन्य खाद की उपलब्धता, केसीसी वितरण, पशुधन योजना व कोल्ड स्टोरेज की प्रगति।
विधि विभाग : पत्थलगड़ी से संबंधित दायर वादों की वापसी व लॉ आफिसर के चयन की समीक्षा।
कार्मिक, प्रशासनिक : लंबित प्रमाणपत्रों व सर्विस डिलवरी एक्ट के तहत की गई कार्रवाई की समीक्षा।
पंचायती राज : 15 वें वित्त आयोग में प्राप्त आवंटन के विरुद्ध स्वीकृत योजनाओं की समीक्षा।
पेयजल एवं स्वच्छता : जल जीवन मिशन व स्वच्छ भारत मिशन की समीक्षा।
पथ निर्माण विभाग : एनएचएआइ व स्टेट प्रोजेक्ट में भू-अर्जन मुआवजे की स्थिति व वन संबंधी मामले।
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधक : विधि विभाग, अपराध नियंत्रण, भूमि विवाद से संबंधित मामले, लंबित गैर जमानतीय वारंट और त्योहारों के दौरान विधि व्यवस्था की तैयारी।