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रांची। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने झारखंड मंत्रालय सभागार में नवनियुक्त 19 में से 17 लोकपालों को नियुक्ति पत्र दिया। दो लोकपालों को अनुपस्थित रहने के कारण नियुक्ति पत्र नहीं दिया जा सका। इस मौके पर ग्रामीण विकास मंत्री श्री आलमगीर आलम ने सभी लोकपालों से मनरेगा के कार्यों का निरीक्षण, सुनवाई और समाधान पारदर्शी तरीके से करने की अपील की। उन्होंने कहा कि पूरी कवायद का मकसद यह है कि योजना का आउटपुट मिले। छोटी-मोटी शिकायतों का ससमय समाधान हो। छोटी-छोटी गड़बड़ियों को ध्यान देकर सुधारें।
मनरेगा में काम के साथ परिसंपत्ति भी दें
मंत्री ने कहा कि मनरेगा कोविड काल में काफी प्रभावी रहा है। उन्होंने कहा कि हम मनरेगा से काम देने के साथ लोगों की परिसंपत्ति का निर्माण भी करें। यह परिसंपत्ति पशु शेड आदि निर्माण के द्वारा हो। वहीं जल समृद्धि योजना के तहत प्राकृतिक जलस्रोतों का निर्माण कर ग्रामीणों को सौंपे। साथ ही इसकी भी व्यवस्था करें कि जलस्रोतों में पानी हमेशा बरकरार रहे। उन्होंने बिरसा हरित ग्राम योजना के माध्यम से अधिकाधिक लोगों को अपनी परती जमीन पर पौधरोपण, सब्जी की खेती आदि करने के लिए प्रेरित करने पर बल दिया।
रोल मॉडल बनें लोकपालः डॉ. मनीष रंजन
ग्रामीण विकास सचिव डॉ. मनीष रंजन ने सभी नवनियुक्त लोकपालों से कहा कि वे अपने उत्कृष्ट दायित्व निर्वहन से रोल मॉडल बनें। धैर्यपूर्वक एक जज की तरह समस्या या शिकायतों को सुनें, परखें और निर्णय लें। जरूरत समझने पर सजा का भी अनुमोदन करें। उन्होंने लोकपालों से ज्यादा से ज्यादा फील्ड विजिट करने को कहा। योजना क्रियान्वयन की जियो टैगिंग करने पर बल दिया।
हितधारकों के प्रति जिम्मेदार रहें लोकपालः राजेश्वरी बी
मनरेगा आयुक्त श्रीमती राजेश्वरी बी ने कहा कि लोकपालों की नियुक्ति से मनरेगा के कार्यों में पारदर्शिता आएगी। उन्होंने कहा कि लोकपालों का दायित्व मनरेगा के तहत हितधारकों के प्रति जवाबदेह, पारदर्शी तंत्र तथा दक्षता में गुणात्मक सुधार करना है। लोकपाल न सिर्फ योजनाओं की मॉनिटरिंग करेंगे, बल्कि शिकायतों का तत्काल समाधान भी करेंगे। योजनाओं की कार्य प्रगति से अनवरत सरकार को अवगत कराएंगे।
समय पर भुगतान करने में झारखंड देश में अव्वल
ग्रामीण विकास सचिव ने बताया कि मनरेगा योजनाओं में काम करनेवालों को समय से भुगतान करने के मामले में झारखंड को केंद्र ने पूरे देश में प्रथम स्थान दिया है। यह एक बड़ी उपलब्धि है। वहीं दूसरी बड़ी उपलब्धि राष्ट्र स्तर पर झारखंड को सोशल ऑडिट रिकवरी में मिली है। इस कैडेगरी में झारखंड पूरे देश में दूसरे स्थान पर रहा है।
बेहतर कार्य करनेवाले डीडीसी और बीडीओ सम्मानित
मनरेगा योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए 11 जिलों के डीडीसी को मंत्री श्री आलमगीर आलम ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। सम्मानित होनेवालों में बोकारो, गोड्डा, खूंटी, कोडरमा, लातेहार, देवघर, पलामू, सिमडेगा, गुमला, रांची और पाकुड़ के डीडीसी शामिल हैं। वहीं इसी पैमाने पर बेहतर कार्य संपादन के लिए केरसई, मुरहू, कोडरमा, चाईबासा सदर प्रखंड के बीडीओ को भी प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया।