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Ranchi : राज्य सरकार राज्य के अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालय मदरसा और संस्कृत विद्यालय में पढनेवाले छात्र-छात्राओं को निशुल्क किताब और कॉपियां देगी। सरकार दोनों विद्यालयों के कक्षा नौ और 10वीं के छात्र-छात्राओं को यह सुविधा देगी। यह निर्णय गुरुवार को कैबिनेट की बैठक में लिया गया। कैबिनेट की बैठक में कुल 10 प्रस्तावों पर मुहर लगी। कैबिनेट के फैसले की जानकारी कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने गुरुवार को दी। कैबिनेट के फैसले के अनुसार राज्य सरकार कुल 41 हजार 755 बच्चों को किताब और कॉपियां देगी। इस पर प्रति वर्ष सरकार को चार करोड़ 84 लाख 91 हजार 946 रुपए का वित्तिय भार आएगा। इन विद्यालयों के छात्र-छात्राओं को पांच विषयों की किताबें हिन्दी, अंग्रेजी, समाजिक विज्ञान, गणित और विज्ञान दी जाएगी। इस योजना के तहत कक्षा नौवीं और 10वीं की किताब के एक-एक सेट की कीमत 902 रुपये है, जबकि दोनों कक्षाओं के हरेक छात्र-छात्रा को 10 कॉपी दी जाएगी। प्रत्येक कॉपी की कीमत 30 रुपए होगी। यानि हर छात्र-छात्रा को 300 रुपए की कॉपी दी जाएगी।
तीन करोड़ 59 लाख होंगे खर्च
सभी छात्र-छात्राओं को कॉपी देने पर कुल एक करोड 25 लाख 26 हजार 500 रुपए खर्च किए जाएंगे। वहीं किताबों की खरीद पर तीन करोड, 59 लाख 65 हजार 446 रुपए खर्च होंगे। इस योजना का कार्यान्वयन जेईपीसी के डीबीटी सेल के जरिए किया जाएगा। खर्च होनेवाली राशि को माध्यामिक शिक्षा निदेशक जेईपीसी, जेसीईआरटी को उपलब्धि कराएंगे।
कक्षा नौ से 12वीं के छात्र पढेंगे पत्रिका
कैबिनेट ने राज्य के सरकारी विद्यालयों में कक्षा नौ से 12वीं तक के छात्र-छात्राओं के लिए विज्ञान की पत्रिका और तथा कक्षा 11वीं से 12वीं के लिए कंप्टीटीव पत्रिका के मुद्रण और वितरण की स्वीकृति दी गई। यह निर्णय कक्षा नौ से 12वीं के छात्रों में विज्ञान के प्रति रूची को विकसित करने के लिए लिया गया। दोनों पत्रिकाएं छात्र-छात्राओं को निशुल्क उपलब्ध होंगी।
बताया गया कि पिछले तीन वर्षों में परिणाम के आधार पर देखा जा रहा था कि छात्रों की रूचि विज्ञान विषय के प्रति कम हो रही है। इसलिए शुरू से ही छात्र-छात्राओं में विज्ञान के प्रति रूचि को जागृत करने के लिए विज्ञान के सम-सामयिक जानकारी, रोचक तथ्य, वैज्ञानिक प्रयोग और खोज को लेकर मासिक पत्रिका निकाली जाएगी।
वहीं कक्षा 11वीं से 12वीं के छात्र-छात्राओं के लिए विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी को ध्यान में रखकर मासिक प्रतियोगी पत्रिका दी जाएगी। इसमें बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एनडीए और सीडीएस, जेपीएसससी के साथ राष्ट्रीय स्तर की विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी और कैरियर परामर्श की जानकारी शामिल है।
योजना पर 82 करोड 60 लाख होंगे खर्च
कक्षा नौ से 12वीं की पत्रिका जो 100 पेज की होगी इसपर प्रति माह 73 लाख 52 हजार 100 रुपए प्रति महा, जबकि प्रति वर्ष आठ करोड़ 82 लाख 25 हजार 282 रुपये खर्च होंगे। वहीं कक्षा 11 से 12वीं की 100 पेज की पत्रिका के प्रकाशन पर प्रति माह 44 लाख 82 हजार रुपए, जबकि प्रति वर्ष पांच करोड, 37 लाख 84 हजार रुपए खर्च होंगे। कक्षा नौवीं से 12 वीं तक छात्रों वाली पत्रिका को प्रति स्कूल 20 पत्रिकाएं दी जाएंगी। ऐसे स्कूलों की संख्या। राज्य में 2723 है। प्रति पत्रिका की कीमत 135 रुपए होगी। वहीं कक्षा 11वीं से 12 वीं तक छात्र-छात्राओं के लिए जो कंप्टीतटीव पत्रिका दी जाएगी उसे 30 पत्रिका हरेक स्कूील को दी जाएगी। राज्य में ऐसे स्कूलों की संख्या 996 है। इस पत्रिका की कीमत 159 रुपए होगी। इन पत्रिकाओं को ई-निविदा के आधार पर एजेंसी का चयन कर प्रति माह निर्धारित संख्या में कार्यादेश जारी किया जाएगा। यह योजना अगले तीन वर्षों के लिए होगी। इसपर कुल 42 करोड, 60 लाख, 27 हजार 600 रुपये खर्च होंगे। इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी माध्यमिक शिक्षा निदेशक होंगे। योजना के लिए राशि की निकासी प्रोजेक्ट भवन सचिवालय स्थित कोषागार से किया जाएगा।
कैबिनेट के अन्य फैसले
- झारखंड राज्य के समेकित विकास के लिए राज्य में स्थित रिवर बेसिनों में जल की हालिया उपलब्धता, विकास, इसके बहुआयामी उपयोग और इसके कुशल प्रबंधन के लिए प्रथम झारखंड राज्य जल संसाधन आयोग के गठन प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई।
- राजीव रंजन चौबे, निम्न वर्गीय लिपिक, सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी कार्यालय, बुंडू और अफजल हसनैन हक्की, निम्नवर्गीय लिपिक, जिला आपूर्ति पदाधिकारी कार्यालय, रांची की सेवा क्षेत्रीय संवर्ग से झारखंड सचिवालय लिपिकीय सेवा संवर्ग में परिवर्तित्त करते हुए निम्न वर्गीय लिपिक के पद पर समायोजन की स्वीकृति दी गई।
- झारखंड मैनपावर प्रोक्योझरमेंट (आउटसोर्सिंग) मैन्युरअल-, 2025 के गठन करने का निर्णय लिया गया।
- झारखंड वरीय न्यायिक सेवा (भर्ती, नियुक्ति और सेवा शर्तें) नियमावली में उल्लिखित प्रावधान तथा हाई कोर्ट की अनुशंसा पर झारखंड वरीय न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीश के पद पर विकेश को सीधी भर्ती करने की स्वीकृति दी गई।
- चतरा जिला में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, ईटखोरी के भवन निर्माण की योजना में गबन की गई राशि का उपायुक्त की ओर से वसूली कर राजकोष में जमा करने पर गबन की राशि के समतुल्य राशि 22 लाख सात हजार 722रूपये पुनः आवंटित करने का फैसला लिया गया।
- भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के झारखंड में एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली पर प्रतिवेदन को झारखंड विधान सभा के पटल पर आगामी सत्र में उपस्थापन की स्वीकृति दी गई।
- हाई कोर्ट में दायर वाद संख्या में राम विलास सिंह बनाम झारखंड सरकार और अन्य के क्रम में राम विलास सिंह, सेवानिवृत्त पदचर की सेवा नियमित एवं सम्पुष्ट किये जाने तथा एसीपी, एमएसीपी का लाभ देने का निर्णय लिया गया।
- भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का 31 मार्च 2024 को समाप्त हुए वर्ष की राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को झारखंड विधान सभा के पटल पर आगामी सत्र में उपस्थापन की स्वीकृति दी गई।
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