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Patna : बिहार के सरकारी दफ्तर अब खुद अपनी बिजली बनाएंगे। राज्य सरकार ने सरकारी भवनों की छतों पर ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने की तैयारी तेज कर दी है। जल जीवन हरियाली अभियान के तीसरे चरण के तहत यह काम शुरू किया जा रहा है। सरकार ने लक्ष्य तय किया है कि वर्ष 2029-30 तक सरकारी इमारतों की छतों से कुल 500 मेगावाट सौर ऊर्जा तैयार की जाएगी। इस पूरी योजना को रेस्को यानी रिन्यूएबल एनर्जी सर्विस कंपनी मॉडल पर जमीन पर उतारा जाएगा, जिसमें निजी कंपनियां प्लांट लगाएंगी और सरकार उनसे तय दरों पर बिजली खरीदेगी।
विभागों से मांगी गई भवनों की सूची
योजना को धरातल पर उतारने के लिए बुधवार को पटना स्थित विद्युत भवन में एक उच्चस्तरीय बैठक हुई। इसमें सभी प्रमुख विभागों के अधिकारी शामिल हुए। बैठक में तय हुआ कि सभी विभाग जल्द से जल्द अपने नियंत्रण वाले भवनों की सूची बिहार रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी यानी ब्रेडा को सौंपें। कई विभागों ने अपने भवनों का ब्योरा दे दिया है, जबकि बाकी महकमों से रिपोर्ट आनी बाकी है। पूरी लिस्ट मिलने के बाद इंजीनियरों की टीम छतों का मुआयना करेगी और देखेगी कि कौन सी छत सोलर पैनल लगाने के लिए तकनीकी रूप से पूरी तरह उपयुक्त है।
मिशन मोड में काम करने की तैयारी
बैठक में पावर परचेज एग्रीमेंट के ड्राफ्ट और संबंधित एजेंसियों की जिम्मेदारियों पर विस्तार से चर्चा हुई। ब्रेडा के निदेशक राहुल कुमार ने सभी विभागों को आपसी तालमेल के साथ मिशन मोड में काम करने को कहा है। उन्होंने साफ किया कि समय पर लक्ष्य हासिल करने के लिए सभी विभागों की सक्रिय भागीदारी जरूरी है। छतों की भार क्षमता, धूप की उपलब्धता और ग्रिड से जुड़ाव जैसे पहलुओं की जांच पूरी होते ही सोलर डेवलपर कंपनियों के साथ मिलकर प्लांट लगाने का काम शुरू कर दिया जाएगा।
बिजली बिल में राहत और पर्यावरण संरक्षण
ऊर्जा सचिव और बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के सीएमडी अजय यादव ने बताया कि यह कदम राज्य में ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए मील का पत्थर साबित होगा। सरकारी परिसरों में सौर ऊर्जा के इस्तेमाल से पारंपरिक बिजली पर निर्भरता काफी घटेगी, जिससे सरकारी खजाने पर बिजली बिल का बोझ भी कम होगा। इसके साथ ही कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी और पर्यावरण संरक्षण को सीधा लाभ मिलेगा।
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