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Patna : बिहार सरकार का यह पक्का इरादा है कि राज्य का कोई भी गरीब भूखा न रहे और कोई भी पात्र परिवार सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित न रह जाए। गुरुवार को पटना के ज्ञान भवन में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में सीएम सम्राट चौधरी ने यह बात कही। उन्होंने साफ किया कि अब जो भी पात्र परिवार नया राशन कार्ड बनवाने के लिए आवेदन करेंगे, उन्हें आवेदन के महज 30 दिनों के भीतर कार्ड बनाकर दे दिया जाएगा। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में सीएम ने 23 लाख 75 हजार नए लाभुकों को राशन कार्ड बांटे और 1,448 नई जन वितरण प्रणाली (पीडीएस) दुकानों के लाइसेंस भी जारी किए।
एक करोड़ नए लोगों को राशन कार्ड से जोड़ने का लक्ष्य
अपने संबोधन में सीएम ने कहा कि आज का दिन हम सभी के लिए बेहद गौरव का है। सरकार ने राज्य में एक करोड़ नए लोगों को राशन कार्ड से जोड़ने का बड़ा लक्ष्य रखा है, जिसमें से अब तक करीब 24 लाख लोगों को जोड़ा जा चुका है। फिलहाल बिहार में कुल 2.09 करोड़ राशन कार्ड चल रहे हैं, जिनका सीधा फायदा करीब 8.48 करोड़ लोगों को मिल रहा है। सीएम ने कहा कि गरीबों के जीवन में खुशहाली लाना और उन्हें सम्मान के साथ जीने का मौका देना सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत और पूर्व सीएम नीतीश कुमार के समृद्ध बिहार का सपना पूरा होगा। गरीबों को मुफ्त अनाज देने की व्यवस्था के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार भी जताया।
अगले साल से 75 पार के बुजुर्गों को घर बैठे मिलेगा राशन
सीएम सम्राट चौधरी ने बुजुर्गों के हित में एक बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि अगले वर्ष से 75 साल से अधिक उम्र के राशन कार्डधारी बुजुर्गों को उनके घर पर ही अनाज पहुंचाया जाएगा। इससे बुजुर्गों को राशन लेने के लिए दुकानों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। उन्होंने याद दिलाया कि सरकार पहले से ही 80 साल से ऊपर के बुजुर्गों को घर पर ही जमीन और संपत्ति की रजिस्ट्री करने की सुविधा दे रही है। इसके अलावा, स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए गरीब परिवारों को आयुष्मान भारत योजना से जोड़ा जा रहा है और सभी परिवारों को 125 यूनिट मुफ्त बिजली भी दी जा रही है।
गांवों की सूरत बदलने पर खर्च होंगे 22 हजार करोड़, पलायन रुकेगा
ग्रामीण विकास और रोजगार के मुद्दे पर बोलते हुए सीएम ने कहा कि ‘सेवा संकल्प एवं कायाकल्प अभियान’ के तहत गांवों में बुनियादी सुविधाएं सुधारने के लिए 22,000 करोड़ रुपये की योजनाओं पर काम चल रहा है। इसके तहत स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र, आंगनवाड़ी केंद्र, सामुदायिक भवन और छठ घाटों को दुरुस्त किया जा रहा है। युवाओं के भविष्य पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि अगले पांच वर्षों में एक करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य है। सरकार राज्य में उद्योगों को बढ़ावा दे रही है ताकि वर्ष 2030 तक ऐसी व्यवस्था बन जाए कि बिहार के लोगों को रोजगार के लिए मजबूरी में दूसरे राज्यों में पलायन न करना पड़े।
धान खरीद बढ़ाने की मांग और पंचायत दिवस पर जोर
किसानों की चर्चा करते हुए सीएम ने बताया कि राज्य में धान खरीद का लक्ष्य बढ़ाकर 50 लाख मीट्रिक टन करने के लिए केंद्र सरकार से अनुरोध किया गया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा किसानों को अपनी उपज का सही दाम मिल सके। उन्होंने सभी जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और मीडियाकर्मियों से अपील की कि वे हर महीने के अंतिम रविवार को होने वाले ‘पंचायत दिवस’ के माध्यम से अभियान चलाएं और छूटे हुए पात्र परिवारों की पहचान कर उनका राशन कार्ड बनवाएं। कार्यक्रम के दौरान विभाग के कामकाज पर आधारित एक लघु फिल्म भी दिखाई गई। इस मौके पर उप सीएम विजय कुमार चौधरी, मंत्री अशोक चौधरी, विभाग के सचिव अभय कुमार सिंह और सीएम के सचिव संजय कुमार सिंह समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे, जबकि सभी जिलों के डीएम और लाभुक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े।
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