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Patna : बिहार के सीएम सम्राट चौधरी ने साफ कर दिया है कि राज्य में अपराध और अवैध घुसपैठ को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अररिया जिले के फारबिसगंज प्रखंड की हरिपुर पंचायत में आयोजित एक ‘सहयोग शिविर’ में पहुंचे सीएम ने सीमावर्ती इलाकों की सुरक्षा पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि बॉर्डर वाले इलाकों में सुरक्षा को मजबूत करने के लिए 735 किलोमीटर की सीमा पर 194 बॉर्डर आउटपोस्ट बनाए गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने आम जनता के लिए कई बड़े एलान भी किए।
निजी गाड़ियों को नहीं देना होगा टोल टैक्स
सड़कों पर चलने वाले लोगों के लिए मुख्यमंत्री ने एक बड़ी राहत की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि स्टेट हाईवे पर टोल टैक्स को लेकर किसी को भी भ्रम में रहने की जरूरत नहीं है। अब से बिहार के स्टेट हाईवे पर चलने वाली निजी (प्राइवेट) गाड़ियों से कोई टोल टैक्स नहीं लिया जाएगा। यह टैक्स सिर्फ कॉमर्शियल यानी व्यावसायिक वाहनों से ही वसूला जाएगा, जिससे आम आदमी को सीधा फायदा होगा।
अररिया को मिलेगा मेडिकल कॉलेज और फारबिसगंज में बनेगा एयरपोर्ट
सीमांचल के विकास को रफ्तार देने के लिए मुख्यमंत्री ने कई बड़ी परियोजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि फारबिसगंज एयरपोर्ट के लिए जमीन दे दी गई है और अगले वित्तीय वर्ष से इसका निर्माण काम शुरू कराने की कोशिश होगी। इसके अलावा अररिया में जल्द ही एक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का शिलान्यास किया जाएगा, जिसके लिए जमीन पहले से तैयार है। इलाके के विकास के लिए गोरखपुर से सिलीगुड़ी फोरलेन एक्सप्रेस-वे और कोसी-मेची लिंक परियोजना जैसी बड़ी योजनाओं पर भी तेजी से काम चल रहा है।
सहयोग शिविरों से मौकों पर ही हो रहा शिकायतों का निपटारा
जनता की समस्याओं को दूर करने के लिए लगाए जा रहे सहयोग शिविरों की तारीफ करते हुए सीएम ने बताया कि अब तक पूरे राज्य से 4.53 लाख से अधिक आवेदन मिले थे, जिनमें से 4.25 लाख से ज्यादा का निपटारा किया जा चुका है। लापरवाह अफसरों पर हो रही कार्रवाई का ब्योरा देते हुए उन्होंने कहा कि काम में ढिलाई बरतने वाले अधिकारियों को नोटिस भेजे जा रहे हैं। अब तक पहला नोटिस 12,869 अधिकारियों को, दूसरा नोटिस 340 को और तीसरा नोटिस 13 संबंधित पदाधिकारियों को भेजा जा चुका है।
हर महीने के दूसरे मंगलवार को पटना में खुद सुनवाई करेंगे सीएम
सीएम ने कहा कि जिन लोगों की समस्याओं का समाधान पंचायत या जिला स्तर के सहयोग शिविरों में नहीं हो पाया है, या जिन्हें लगता है कि उनके मामले में कोई गलत आदेश जारी हुआ है, उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऐसे मामलों की सुनवाई खुद सीएम हर महीने के दूसरे मंगलवार को पटना में करेंगे। इसके अलावा, गांवों के विकास के लिए हर महीने के आखिरी रविवार को ‘पंचायत विकास दिवस’ भी मनाया जा रहा है।
बुजुर्गों की पेंशन बढ़ी और 125 यूनिट तक बिजली मुफ्त
गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों को राहत देते हुए सीएम ने बताया कि केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग में बिहार की विकास राशि को 20 हजार करोड़ रुपये से बढ़ाकर 50 हजार करोड़ रुपये कर दिया है। इसी का नतीजा है कि अब विधवा, दिव्यांग और बुजुर्गों की सामाजिक सुरक्षा पेंशन को 400 रुपये से बढ़ाकर 1100 रुपये कर दिया गया है। साथ ही, राज्य के सभी परिवारों को 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जा रही है। अगर कोई अपने घर पर सोलर प्लांट लगाता है और 125 यूनिट से ज्यादा बिजली बनाता है, तो सरकार उस अतिरिक्त बिजली का पैसा सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजेगी।
हर प्रखंड में मॉडल स्कूल और 15 जुलाई तक डिग्री कॉलेज
शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए सरकार एक बड़ा अभियान चला रही है। मुख्यमंत्री ने एलान किया कि आने वाली 15 जुलाई तक राज्य के बचे हुए सभी 213 प्रखंडों में डिग्री कॉलेज की व्यवस्था पूरी कर ली जाएगी। इसके अलावा सभी 534 प्रखंडों में मॉडल स्कूल बनाए जाएंगे। गांवों के बच्चों को पढ़ाई के लिए पटना या दूसरे बड़े शहरों में न भागना पड़े, इसके लिए इन मॉडल स्कूलों और ग्रामीण हाई स्कूलों में ही मुफ्त कोचिंग की व्यवस्था भी की जाएगी।
महिलाओं को आर्थिक मदद और योजनाओं के लाभ का वितरण
महिला सशक्तीकरण का जिक्र करते हुए सीएम ने कहा कि सीएम महिला रोजगार योजना के तहत 1 करोड़ 81 लाख महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत किया गया है। जिन महिलाओं के खाते में अभी तक पैसे नहीं पहुंचे हैं, उन्हें इसी महीने भुगतान कर दिया जाएगा।
इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कई सरकारी योजनाओं जैसे आयुष्मान वय वंदन कार्ड, मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना और मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के लाभार्थियों को चेक और सर्टिफिकेट भी बांटे। भारी बारिश के बावजूद कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग, नेता और जिले के आला अधिकारी मौजूद रहे।
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