अपनी मनपसंद भाषा में पढ़ें :
Ranchi : बिजली उपभोक्ताओं को अब 100 यूनिट के बजाय 125 यूनिट बिजली प्रतिमाह मुफ्त में मिलेगी। यह फैसला CM चंपई सोरेन की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद CM चंपई सोरेन के नेतृत्व में शुक्रवार यानी 23 फरवरी को हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 29 प्रस्ताव पर मंजूरी दी गई। झारखंड मंत्रालय में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में इंटरनेशनल विश्वविद्यालय विधेयक 2024 के अनुमोदन की स्वीकृति दी गई। कैबिनेट सचिव अजय कुमार सिंह ने मंत्रिपरिषद के द्वारा लिए गये फैसले के बारे में मीडिया को बताया। उन्होंने कहा कि बैठक में 29 प्रस्तावों की मंजूरी प्रदान की गई है।
कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसले
- नई दिल्ली में नये बने झारखंड भवन के कार्यालय के लिए पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई।
- राज्य के विश्वविद्यालय के तहत अल्पसंख्यक महाविद्यालयों से सेवानिवृत हुये शिक्षकों एवं पदाधिकारी को सातवें वेतनमान के अंतर्गत पेंशन एवं पारिवारिक पेंशन का लाभ 1.4. 2021 से देने की स्वीकृति दी गई।
- झारखंड न्यायिक सेवा नियमावली 2024 के गठन की स्वीकृति प्रदान की गई।
- झारखंड मिल्क फेडरेशन के माध्यम से जमशेदपुर एवं गिरिडीह में नई डेरी प्लांट और रांची के होटवार में मिल्क पाउडर प्लांट एवं मिल्क प्रोडक्ट प्लांट की स्थापना करने के लिए 3 अरब 20 करोड़ 38 लाख की स्वीकृति दी गई।
- राज्य में जन वितरण प्रणाली कंप्यूटरकरण योजना अंतर्गत ई-पॉस मशीन अब 4G नेटवर्क पर काम करेगा।
- गिरिडीह के बगोदर सरिया अनुमंडलीय न्यायालय के लिए न्यायिक पदाधिकारी के पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई।
- राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय पलामू में शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों के पदों के सृजन की स्वीकृति मिली।
- BIT मेसरा के साथ साल 2017 में हुये इकरारनामा का विस्तार 2018-19 से 2024- 25 तक के लिए अवधि विस्तार करने की स्वीकृति दी गई।
- सिविल जज संवर्ग में प्रधान दंडाधिकारी अतिरिक्त किशोर न्याय बोर्ड पूर्वी सिंहभूमि का एक पद सृजन की स्वीकृति मिली।
- झारखंड राज्य पुलिस अवर निरीक्षक संवर्ग नियुक्ति नियमावली 2016 में संशोधन की स्वीकृति दी गई।
- झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के औपबंधी कार्यक्रम पर घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।
- देवघर में 225 बेडेड 8 पुलिस बैरक के निर्माण हेतु 42 करोड़ 39 लाख 57हजार 500 की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
- झारखंड न्यायिक सेवा/वरीय न्यायिक सेवा के पदाधिकारी को विभिन्न भत्तों की स्वीकृति प्रदान की गई।
- लेंम्प्स पैक्स को 500 एमटी क्षमता के गोदाम वाले मॉडल लेंम्प्स पैक्स के रूप में विकसित करने के लिए 100 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई।
- राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत ग्रामीण स्तरीय सहियाओं यानी आशा को राज्य सरकार टैब क्रय करने के लिए एक अरब 14 करोड़ 25 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई।
इसे भी पढ़ें : “गुप्ता ट्रेडर्स से गैंग ने नहीं मांगी रंगदारी”, कुख्यात अमन का पोस्ट वायरल
इसे भी पढ़ें : राजधानी में होल्डिंग टैक्स को लेकर बड़ी खबर… जानें क्या