अपनी मनपसंद भाषा में पढ़ें :
Patna : सीएम सम्राट चौधरी के निर्देशों के बाद बिहार में सहकारिता विभाग पूरी तरह एक्शन मोड में आ गया है। किसानों को उनकी फसल का सही दाम दिलाने, भंडारण की पुख्ता व्यवस्था करने और ग्रामीण बैंकिंग को मजबूत बनाने के सीएम के संकल्प को जमीन पर उतारने के लिए विभागीय स्तर पर सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में सहकारिता मंत्री राम कृपाल यादव ने मगध और कोसी प्रमंडल के अधिकारियों के साथ बैठक कर योजनाओं की समीक्षा की और मुख्यमंत्री के निर्देशों का हवाला देते हुए अफसरों को 15 दिनों के भीतर व्यवस्था दुरुस्त करने की अंतिम मोहलत दी है।
काम में ढिलाई करने पर नपेंगे अफसर, एमडी पर कार्रवाई के आदेश
सीएम सम्राट चौधरी ने पहले ही साफ कर दिया है कि किसानों से जुड़ी योजनाओं में किसी भी स्तर पर ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसी निर्देश का असर समीक्षा बैठक में साफ दिखा। मगध प्रमंडल में पैक्स गोदाम निर्माण की धीमी रफ्तार देखकर मंत्री राम कृपाल यादव ने कड़ी नाराजगी जताई और मगध जिला सहकारी बैंक के एमडी यानी प्रबंध निदेशक के खिलाफ तत्काल विभागीय कार्रवाई शुरू करने का आदेश दे दिया। अधिकारियों को दो टूक कहा गया कि किसानों की उपज को सुरक्षित रखने के लिए गोदामों का निर्माण प्राथमिकता पर पूरा होना चाहिए। जमीन की पैमाइश, एनओसी और निर्माण से जुड़ी सभी बाधाओं को तुरंत दूर कर काम में तेजी लाने को कहा गया है।
धान खरीद और चावल आपूर्ति में शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल करने की हिदायत
राज्य सरकार की प्राथमिकता किसानों से सीधे धान खरीदकर उन्हें समय पर भुगतान करने की है। खरीफ विपणन मौसम 2025-26 के आंकड़ों के मुताबिक मगध प्रमंडल में 5 लाख 84 हजार 748 मीट्रिक टन लक्ष्य के विरुद्ध 99.89 फीसदी और कोसी प्रमंडल में 2 लाख 71 हजार 992 मीट्रिक टन के लक्ष्य के विरुद्ध 99.96 फीसदी धान की खरीद हो चुकी है। वहीं राज्य खाद्य निगम को चावल आपूर्ति के मामले में मगध में 99.23 फीसदी और कोसी में 97.23 फीसदी काम पूरा हुआ है। मंत्री ने कहा कि धान अधिप्राप्ति और चावल आपूर्ति का बाकी बचा काम बिना किसी देरी के तय समय सीमा के अंदर पूरा किया जाए।
घर-घर पहुंचेगी बैंकिंग सुविधा, केसीसी वितरण में पारदर्शिता के निर्देश
ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए बैंक मित्रों और माइक्रो एटीएम के जरिए डोरस्टेप बैंकिंग सेवा को तेजी से बढ़ाने पर जोर दिया गया, ताकि किसानों को पैसे निकालने या जमा करने के लिए दूर न जाना पड़े। चालू वित्तीय वर्ष में 25 सितंबर तक मगध में 935 केसीसी खातों के जरिए 573.58 लाख रुपये और कोसी में 62 खातों के जरिए 35.40 लाख रुपये का ऋण वितरित किया गया है। अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि अधिक से अधिक जरूरतमंद किसानों को केसीसी से जोड़ा जाए। साथ ही वेजफेड और सब्जी उत्पादक सहकारी समितियों के लंबित ऑडिट को जल्द पूरा करने को कहा गया। बैठक में सहकारिता विभाग के अपर सचिव अभय कुमार सिंह और अपर निबंधक विकास कुमार बरियार सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
इसे भी पढ़ें : मिशन कायाकल्प : सीएम बोले- क्वालिटी से नो समझौता, तय वक्त में पूरा करें काम