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Ranchi : झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने राज्य के विकास और आम जनता को बड़ी राहत देने के लिए अपने पिटारे से कई बड़े फैसले निकाले हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अगुवाई में हुई कैबिनेट की अहम बैठक में स्वास्थ्य व्यवस्था को पूरी तरह बदलने के लिए करीब 41 अरब रुपये की लागत से ‘रिम्स 2’ अस्पताल बनाने को मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही, राज्य के आदिम जनजाति समूहों (PVTG) के परिवारों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए मनरेगा के तहत अब साल में 100 दिन के बजाय कुल 150 दिनों का गारंटीशुदा रोजगार देने का एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया है। सरकार के इन कदमों से जहां एक तरफ सूबे में स्वास्थ्य का बुनियादी ढांचा मजबूत होगा, वहीं दूसरी तरफ ग्रामीण इलाकों में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।
कैबिनेट बैठक के सभी 27 फैसले
रिम्स 2 पर मुहर : स्वास्थ्य व्यवस्था को पूरी तरह बदलने के लिए रांची में करीब 41 अरब 89 करोड़ रुपये की भारी-भरकम लागत से ‘रिम्स 2’ अस्पताल बनाने को हरी झंडी दे दी गई है।
आदिम जनजातियों को बंपर रोजगार : आदिम जनजाति समूहों (PVTG) के परिवारों को मनरेगा के तहत अब साल में 100 दिन के बजाय कुल 150 दिनों का गारंटीशुदा काम मिलेगा।
विदेशी मेडिकल छात्रों को स्टाइपेंड : विदेश से डॉक्टरी पढ़कर लौटे छात्रों को झारखंड में इंटर्नशिप और रजिस्ट्रेशन के दौरान अब बकायदा स्टाइपेंड दिया जाएगा।
नौकरी ज्वाइन करते ही शपथ : अब झारखंड में सरकारी नौकरी पाते ही हर नए कर्मचारी को सबसे पहले पूरी ईमानदारी और गोपनीयता की कसम (शपश) खानी होगी।
योजना सेवा के नए नियम लागू : राज्य के प्रशासनिक कामकाज की रफ्तार बढ़ाने के लिए ‘झारखंड योजना सेवा नियमावली, 2026’ के गठन को मंजूरी दे दी गई है।
लापरवाह डॉक्टर पर गिरी गाज : चाईबासा के कराईकेला प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. शशिकांत प्रसाद को लापरवाही के आरोप में सीधे नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है।
कलेक्ट्रेट बाबुओं के लिए नया नियम : समाहरणालय (कलेक्ट्रेट) के क्लर्कों की भर्ती और उनकी तरक्की को आसान बनाने के लिए नई नियमावली 2026 पास की गई है।
कंप्यूटर ऑपरेटरों को भी सौगात : सरकारी दफ्तरों में तैनात जूनियर क्लर्क और कंप्यूटर ऑपरेटरों की नौकरी और प्रमोशन से जुड़े नए सर्विस रूल को हरी झंडी मिल गई है।
रोजगार के लिए नई योजना : राज्य में रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए ‘वीबी-जी रामजी’ योजना को मंत्रिपरिषद ने अपनी सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है।
कैग रिपोर्ट विधानसभा में होगी पेश : मार्च 2023 तक की सरकारी कमाई और खर्चों पर कैग (CAG) की रिपोर्ट को अगले विधानसभा सत्र में पटल पर रखने का रास्ता साफ हो गया है।
बिहार-झारखंड पानी समझौता : सोन नदी के पानी को लेकर बाणसागर परियोजना के तहत बिहार और झारखंड के बीच हुए जल बंटवारे के एग्रीमेंट ड्राफ्ट को कैबिनेट ने पास कर दिया है।
अफसरों के सही तबादले : प्रखंडों और अंचलों में तैनात प्रशासनिक सेवा (JAS) के अधिकारियों के ट्रांसफर-पोस्टिंग को लेकर नियमों को तर्कसंगत बनाया गया है।
रिम्स 2 के लिए विशेष टीम : अस्पताल के काम में कोई ढिलाई न हो, इसके लिए ‘जाग्रति पीएमयू’ (JAGRITI PMU) नाम की एक हाई-टेक टीम बनाई जाएगी।
आईआईएम रांची बना पार्टनर : रिम्स 2 प्रोजेक्ट को देश में नंबर वन बनाने के लिए आईआईएम रांची (IIM Ranchi) को ‘सेंटर ऑफ एक्सीलेंस’ के रूप में जोड़ा गया है।
एक्सआईएसएस रांची करेगा सोशल ऑडिट : एक्सआईएसएस (XISS) रांची को जिम्मेदारी दी गई है कि वह जमीन पर जाकर जांचे कि इस बड़े अस्पताल योजना से आम जनता को कितना फायदा मिल रहा है।
श्रावणी मेले में अभेद्य सुरक्षा : देवघर के सुप्रसिद्ध राजकीय श्रावणी मेले में देश-विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए 28 अस्थायी पुलिस चौकियां (ओपी) बनेंगी।
जाम से मुक्ति के लिए ट्रैफिक चौकियां : मेले के दौरान गाड़ियों की भारी भीड़ को संभालने और सुगम यातायात के लिए रास्ते में 19 अस्थायी ट्रैफिक पुलिस चौकियां तैनात की जाएंगी।
फैक्ट्री के लिए जमीन अलॉट : सरायकेला के कोलाबिरा में 0.18 एकड़ सरकारी जमीन को औद्योगिक विकास के लिए ‘फ्लिटगार्ड फिल्टर कंपनी’ को 30 साल की लीज पर दिया जाएगा।
साहेबगंज रोड प्रोजेक्ट को मंजूरी : साहेबगंज में गोपलांडीह से भोगनाडीह तक नई सड़क बनाने, जमीन अधिग्रहण और पेड़ लगाने के लिए 88 करोड़ 84 लाख रुपये मंजूर किए गए।
दुमका में शानदार फोर-लेन जैसी सड़क : दुमका के गोविंदपुर-साहेबगंज मार्ग के 52 किलोमीटर लंबे हिस्से को चौड़ा और बेहद मजबूत बनाने के लिए 221 करोड़ 40 लाख रुपये पास हुए।
रांची की ये वीआईपी सड़क चमकेगी : रांची में धुर्वा गोलचक्कर से लेकर पुलिस मुख्यालय तक की सड़क के चौड़ीकरण और कायाकल्प के लिए 36 करोड़ 30 लाख रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
राजधानी में बनेगा साइकिल ट्रैक : रांची के इसी रोड प्रोजेक्ट के तहत पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए एक शानदार साइकिल ट्रैक और सड़क किनारे खूबसूरत बागवानी की जाएगी।
चतरा में गड्ढामुक्त चमचमाती सड़क : चतरा की सिमरिया-टंडवा सड़क की राइडिंग क्वालिटी सुधारने (चमकदार बनाने) के लिए करीब 33 करोड़ 76 लाख रुपये मंजूर किए गए।
पाकुड़ में सड़कों का जाल : पाकुड़ की दो महत्वपूर्ण ग्रामीण सड़कों को अब पथ निर्माण विभाग को ट्रांसफर कर 128 करोड़ 20 लाख रुपये की लागत से नए सिरे से शानदार बनाया जाएगा।
बोकारो में नई प्राइवेट यूनिवर्सिटी : शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा कदम उठाते हुए बोकारो के चंदनकियारी में ‘पेमिया ऋषिकेश प्राइवेट विश्वविद्यालय’ खोलने के लिए आशय पत्र (LoI) जारी कर दिया गया है।
दिल्ली में सजेगा झारखंड का मंच : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अगुवाई में 8 और 9 जुलाई 2026 को देश की राजधानी नई दिल्ली में एक बड़ा राष्ट्रीय सम्मेलन (National Stakeholders Consultation) आयोजित होगा।
अदालती आदेशों पर तुरंत एक्शन : हाई कोर्ट के सम्मान में कैबिनेट ने कई कर्मचारियों की पुरानी प्रोन्नति (जैसे सचिवालय के अखिलेश कुमार को उप सचिव बनाना) और रिटायर्ड कर्मियों के बकाया पेंशन-वेतन के भुगतान को तुरंत हरी झंडी दे दी।
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