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News Samvad : केंद्र सरकार ने भारत में काम कर रही चार चीनी बिजली उपकरण निर्माता कंपनियों को सरकारी बिजली परियोजनाओं के टेंडर में भाग लेने की विशेष अनुमति दी है। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने 24 जून को जारी आदेश में इन कंपनियों को सार्वजनिक खरीद नियमों से दो साल के लिए छूट दी है। सरकार ने साफ किया है कि यह राहत केवल इन चार कंपनियों तक सीमित रहेगी और इसे भविष्य में दूसरी कंपनियों के लिए मिसाल नहीं माना जाएगा।
इन कंपनियों को मिली है छूट
जिन कंपनियों को राहत मिली है, उनमें टीबीईए एनर्जी, नानजिंग इलेक्ट्रिक इंडिया, न्यू नॉर्थईस्ट इलेक्ट्रिक इंडिया और ताईकाई इलेक्ट्रिक इंडिया शामिल हैं। ये कंपनियां भारत में ही ट्रांसफार्मर, हाई वोल्टेज स्विच गियर, गैस इंसुलेटेड स्विच गियर और बिजली ट्रांसमिशन से जुड़े अन्य जरूरी उपकरण बनाती हैं।साल 2020 में गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प के बाद केंद्र सरकार ने चीनी कंपनियों के लिए कई कड़े नियम लागू किए थे। सीमा साझा करने वाले देशों की कंपनियों को सरकारी टेंडर में भाग लेने से पहले अनिवार्य रजिस्ट्रेशन और विदेश मंत्रालय व गृह मंत्रालय से सुरक्षा मंजूरी लेना जरूरी कर दिया गया था। इसी दौरान एफडीआई नीति में भी बदलाव करते हुए प्रेस नोट-3 लागू किया गया था, जिसके तहत ऐसे देशों से आने वाले निवेश के लिए सरकार की पूर्व मंजूरी अनिवार्य कर दी गई थी।केंद्रीय विद्युत मंत्रालय ने जनवरी 2026 में वित्त मंत्रालय से अनुरोध किया था कि देश की महत्वपूर्ण बिजली परियोजनाओं में देरी रोकने के लिए भारत में उत्पादन कर रही कुछ कंपनियों को सीमित अवधि के लिए छूट दी जाए। सरकार ने इसी सिफारिश के आधार पर यह फैसला लिया है।न्यू नॉर्थईस्ट इलेक्ट्रिक इंडिया की वेबसाइट के अनुसार, कंपनी देशभर में कम से कम 11 ट्रांसमिशन लाइन परियोजनाओं पर काम कर रही है।
लंबे समय से भारत के बिजली क्षेत्र में सक्रिय हैं चीनी कंपनियां
साल 2000 के बाद भारत के बिजली क्षेत्र के विस्तार के साथ कई चीनी कंपनियों ने यहां मजबूत मौजूदगी बनाई। चीन डोंगफेंग इलेक्ट्रिक ग्रुप, शंघाई इलेक्ट्रिक ग्रुप और हार्विन इलेक्ट्रिक ग्रुप जैसी कंपनियां लंबे समय से थर्मल पावर प्लांट और ट्रांसमिशन परियोजनाओं के लिए उपकरण उपलब्ध कराती रही हैं। सरकार का मानना है कि फिलहाल यह छूट बिजली परियोजनाओं की गति बनाए रखने में मदद करेगी।