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प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस योजना के तहत मोदी सरकार गरीब ग्रामीण महिलाओं को मुफ्त गैस सिलेंडर बांटती है. इस योजना के लाभार्थियों को सितंबर के बाद अब इस योजना के तहत गैस सिलेंडर फ्री में नहीं मिलेगा. कोरोना के कारण सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर लेने वाली 7.4 करोड़ महिलाओं को तीन सिलेंडर और मुफ्त देने का ऐलान किया गया था. अप्रैल से शुरू की गई इस स्कीम को सितंबर अंत तक बढ़ा दिया गया था. आइए आपको बताते हैं कि कैसे आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं.
सितंबर के बाद नहीं मिलेगा इस योजना का लाभ: इस योजना के लाभार्थियों को सितंबर के बाद अब इस योजना के तहत गैस सिलेंडर फ्री में नहीं मिलेगा. लिहाजा इस योजना का लाभ उठाने के लिए अब आपके पास आखिरी मौका बचा है. ऐसे में अगर आप इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको फटाफट रजिस्ट्रेशन (Registration) कराना होगा. तभी आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं.
उज्ज्वला योजना में ऐसे कराएं रजिस्ट्रेशन: योजना में रजिस्ट्रेशन करवाना बेहद आसान है. उज्ज्वला योजना के तहत, गैस कनेक्शन लेने के लिए BPL परिवार की कोई महिला अप्लाई कर सकती है. आप खुद इस योजना से जुड़ी आधिकारिक वेबसाइट pmujjwalayojana.com पर जाकर डिटेल में जानकारी ले सकते हैं. रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आपको सबसे पहले एक फॉर्म भरकर नजदीकी LPG वितरक के पास जमा करवाना होगा.
अप्लाई करने के देनी होती हैं ये डिटेल्स: इसके अलावा इस फॉर्म में महिला को अपना पूरा पता, जनधन बैंक अकाउंट और परिवार के सभी सदस्यों का आधार नंबर भी देना होगा. बाद में इसे प्रॉसेस करने के बाद देश की ऑयल मार्केटिंग कंपनियां योग्य लाभार्थी को LPG कनेक्शन जारी करती हैं. अगर कोई उपभोक्ता EMI का विकल्प चुनता है तो EMI की राशि सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी में एडस्जस्ट की जाती है.
कौन उठा सकता है उज्ज्वला गैस योजना का लाभ: इस योजना का लाभ उन्हीं परवारों को मिलता है जो गरीबी रेखा से नीचे (BPL) कार्ड धारक है. इसमें महिला अपने नाम से गैस कनेक्शन ले सकती है. इस योजना में जिस महिला के नाम से गैस कनेक्शन लेना है, उसे ग्रामीण BPL कार्ड धारक निवासी होना चाहिए. सब्सिडी की राशि हासिल करने के लिए किसी भी राष्ट्रीय बैंक में सेविंग अकाउंट होना जरूरी है.
योजना को शुरू करने का था ये मकसद: इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन निर्वाह करने वालों को सरकार फ्री में गैस सिलेंडर मुहैया कराती है. इस योजना को शुरू करने के पीछे सरकार का मकसद था कि ग्रामीण इलाकों में भी महिलाओं को लकड़ी और गोबर के इस्तेमाल से होने वाले नुकसान से बचाया जाए.