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रांची। झारखंड की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने 72वें गणतंत्र दिवस के मौके पर मंगलवार को मोरहाबादी मैदान में झंडोत्तोलन किया। डीजीपी, गृह सचिव और मुख्यसचिव की मौजूदगी में राज्यपाल ने परेड का निरीक्षण किया और सलामी ली। मौके पर राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि हम सब जानते हैं कि विगत वर्ष हमारे लिए चुनौतियों से भरा रहा। कोरोना महामारी की विभीषिका ने भारत सहित संपूर्ण विश्व को प्रभावित किया और स्वाभाविक रूप से हमारा राज्य भी इस घातक वायरस के प्रकोप से अछूता नहीं रहा। झारखंड राज्य के समक्ष इस महामारी ने कई प्रकार की चुनौतियां प्रस्तुत की, लेकिन झारखंडवासियों के धैर्य और अनुशासन, कोरोना वायरस के विरुद्ध संघर्ष में अग्रणी भूमिका निभाने वाले हमारे डॉक्टर, चिकित्सा कर्मी, पुलिसकर्मी, स्वच्छताकर्मियों के सहयोग से राज्य सरकार इस महामारी के कुप्रभाव को काफी हद तक कम करने में सफल रही है।
उन्होंने कहा कि नया वर्ष हमारे लिए नई उम्मीद लेकर आया है। कोविड-19 टीकाकरण का शुभारंभ हो चुका है। राज्य भर में जिला अस्पताल और सामुदायिक केंद्र की स्थापना की गई है, जिसके माध्यम से कोविड-19 का टीकाकरण का काम चल रहा है। राज्य जल्द ही इस महामारी पर पूर्ण रूप से विजय प्राप्त कर लेगा।
राज्यपाल ने कहा कि 29 दिसंबर को सरकार के प्रथम वर्षगांठ के अवसर पर राज्य के विकास को गति देने के लिए सरकार ने कई महत्वपूर्ण योजनाओं की शुरुआत की है। किसानों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए झारखंड राज्य कृषि ऋण माफी योजना का शुभारंभ किया गया। इस योजना के तहत 31 मार्च 2020 तक के मानक फसल ऋण के तहत 50 हजार तक की बकाया राशि माफ की जाएगी। इसके अतिरिक्त झारखंड सरकार ने झारखंड राज्य फसल राहत योजना के नाम से एक नई योजना की शुरुआत की है। वहीं राज्य में पशुपालन को आजीविका का साधन बनाने के लिए मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना का भी शुभारंभ किया गया है।
राज्यपाल ने कहा कि झारखंड के युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके लिए झारखंड राज्य के गठन के पश्चात पहली बार राज्य सरकार की तरफ से झारखंड कंबाइंड सिविल सर्विस एग्जामिनेशन रूल्स 2021 का गठन किया गया है। ताकि जेपीएससी की तरफ से नियुक्तियां पारदर्शी और निर्विवाद तरीके से की जा सके। झारखंड लोक सेवा आयोग की तरफ से आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के लिए कैलेंडर जारी किया गया है। झारखंड गठन के बाद पहली बार राज्य में जिला खेल अधिकारियों की नियुक्ति की गई है।
राज्यपाल ने कहा कि झारखंड सरकार महिला सुरक्षा के प्रति सजग एवं गंभीर है। झारखंड की महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए 181 हेल्पलाइन की शुरूआत की गई है। इस हेल्पलाइन की तरफ से राज में किसी भी प्रकार के हिंसा से पीड़ित और अन्य किसी भी परिस्थिति में फंसी महिला को अविलंब सहायता प्रदान की जा रही है। इसके माध्यम से महिलाओं को पुलिस विधिक सहायता मेडिकल एंबुलेंस जैसी आपातकालीन सेवाएं उपलब्ध कराई जाएगी।
राज्य के विकास में सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सरकार की ओर से मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना लागू की गई है। इस योजना के तहत झारखंड राज्य आदिवासी सहकारी विकास निगम, झारखंड राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम, झारखंड राज्य अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम तथा झारखंड राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम द्वारा ग्रामीण शहरी क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति अल्पसंख्यक वर्ग पिछला वर्ग के युवाओं को रोजगार शुरू करने के लिए सुगम और सस्ते दर पर ऋण और ऋण पर अनुदान का लाभ दिया जाएगा। इस योजना के तहत लाभुकों को अधिकतम 25 लाख रुपये दिए जाने का प्रावधान है, जिसमें अनुदान 40 प्रतिशत की दर से या अधिकतम 5 लाख रुपये दोनों में से जो कम राशि हो लाभुकों को दिया जाएगा।
राज्यपाल ने लोगों से आह्वान करते हुए कहा कि राष्ट्र की एकता अखंडता समरसता को खतरा पैदा करने वाले राष्ट्र विरोधी तत्व भ्रष्टाचार, आतंकवाद ,नक्सलवाद आदि को नष्ट करने का प्रण लें। उन्होंने कहा कि देश को विश्व के सबसे शक्तिशाली गणराज्य के रूप में स्थापित करने के लिए पूरे समर्पण भाव से काम करें।