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Ranchi : झारखंड के हजारों सरकारी अफसरों और कर्मचारियों के लिए राज्य सरकार ने एक बड़ी राहत भरी खबर दी है। साल 2025 की संपत्ति का ब्योरा ऑनलाइन जमा करने से चूक गए कर्मियों को सरकार ने एक और मौका दिया है। कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ने संपत्ति विवरणी जमा करने की आखिरी तारीख को बढ़ाकर अब 3 दिसंबर 2026 कर दिया है। विभाग के संयुक्त सचिव आसिफ हसन ने गुरुवार 12 नवंबर को इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है।
ग्रुप-डी कर्मचारियों को छोड़कर सभी के लिए अनिवार्य
राज्य सरकार का यह आदेश झारखंड के सभी सरकारी सेवकों पर लागू होगा। हालांकि, इसमें समूह ‘घ’ यानी ग्रुप-डी के कर्मचारियों को पूरी तरह छूट दी गई है। ग्रुप-डी को छोड़कर बाकी सभी वर्गों के अधिकारियों और कर्मचारियों को तय समय के भीतर अपनी चल और अचल संपत्ति की जानकारी सरकार को देनी होगी। दरअसल, पहले साल 2025 की संपत्ति का हिसाब देने के लिए 1 जनवरी 2026 से 28 फरवरी 2026 तक का समय तय किया गया था। कई कर्मचारी तकनीकी या अन्य कारणों से उस दौरान अपना ब्योरा नहीं दे पाए थे, जिसे देखते हुए विभाग ने तारीख आगे बढ़ाने का फैसला लिया है।
HRMS पोर्टल पर ही ऑनलाइन जमा होगा ब्योरा
सरकारी कर्मियों को अपनी संपत्ति का विवरण किसी भी हाल में ऑनलाइन माध्यम से ही जमा करना होगा। इसके लिए विभाग ने एचआरएमएस (HRMS) पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट https://hrms.jharkhand.gov.in तय की है। जारी आदेश में विभाग ने यह भी साफ कर दिया है कि 3 दिसंबर 2026 के बाद ऑनलाइन संपत्ति विवरणी जमा करने की सुविधा पोर्टल पर पूरी तरह बंद कर दी जाएगी। इसलिए बचे हुए कर्मचारियों को समय रहते यह काम पूरा कर लेना होगा।
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