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Pakur (Jaydev Kumar) : पाकुड़ की डीसी मेघा भारद्वाज ने बुधवार को अनुमंडल कार्यालय, एलआरडीसी कार्यालय और जिला अभिलेखागार का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने दफ्तरों में चल रहे कामकाज का जायजा लिया और अधिकारियों व कर्मचारियों को साफ संदेश दिया कि जनता से जुड़े मामलों में लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि हर काम पारदर्शिता, जवाबदेही और तय समय सीमा के भीतर पूरा होना चाहिए।
लंबित मामलों को जल्द निपटाने का निर्देश
निरीक्षण के दौरान डीसी ने अनुमंडल कार्यालय और भूमि सुधार उप समाहर्ता कार्यालय में चल रहे प्रशासनिक और राजस्व मामलों की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों से पूछा कि कितने मामले लंबित हैं और उनके निष्पादन में देरी क्यों हो रही है। डीसी ने कहा कि जमीन, दाखिल-खारिज, प्रमाण पत्र और अन्य जरूरी कामों के लिए लोग सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाते हैं। ऐसे में अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि लोगों का काम समय पर हो। उन्होंने लंबित मामलों को तेजी से निपटाने का निर्देश देते हुए कहा कि आम लोगों को अनावश्यक परेशानी नहीं होनी चाहिए।
अभिलेखागार में रिकॉर्ड व्यवस्था देखी
जिला अभिलेखागार पहुंचकर डीसी ने वहां रखे रिकॉर्ड और दस्तावेजों की स्थिति का भी निरीक्षण किया। उन्होंने अभिलेख प्रति से जुड़े आवेदनों के निष्पादन की समीक्षा की और अभिलेखागार प्रभारी को निर्देश दिया कि हर आवेदन का निपटारा तय समय सीमा के भीतर हो। निरीक्षण के दौरान उन्होंने आवेदन प्राप्ति पंजी, अभिलेख प्रति निर्गत पंजी, उपस्थिति पंजी और कर्मचारियों के कार्य निर्धारण पंजी की जांच की। साथ ही दफ्तर में लगे सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था भी देखी।
रिकॉर्ड खोजने में आसानी हो, इसके लिए दिए निर्देश
डीसी मेघा भारद्वाज ने रिकॉर्ड प्रबंधन को और बेहतर बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हर रैक पर साफ तौर पर यह लिखा जाए कि उसमें कौन से अभिलेख रखे गए हैं। इससे रिकॉर्ड खोजने में आसानी होगी और काम भी तेजी से होगा। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि सरकारी दफ्तरों की व्यवस्था जितनी साफ और व्यवस्थित होगी, लोगों का भरोसा भी उतना ही मजबूत होगा।
कर्मचारियों को जिम्मेदारी से काम करने की हिदायत
निरीक्षण के अंत में डीसी ने सभी कर्मचारियों को अपने दायित्वों का पूरी ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ निर्वहन करने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि सरकारी व्यवस्था का मकसद आम लोगों को राहत देना है, इसलिए हर कर्मचारी को जनता के हित को प्राथमिकता देनी चाहिए।
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