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Patna : सीएम सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में लिये गये 17 फैसलों ने राज्य के प्रशासनिक और सामाजिक ढांचे में नई जान फूंक दी है। राजगीर में 25 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले स्पोर्ट्स साइंस सेंटर से लेकर 19 जिलों में एससी-एसटी मामलों के लिए विशेष अदालतों के गठन तक, सरकार ने हर वर्ग के लिए बड़े फैसले लिए हैं। इसके साथ ही जमालपुर और मुंगेर में जलापूर्ति के लिए लगभग 280 करोड़ रुपये की योजनाओं को मंजूरी देकर शहरी आबादी को भी बड़ा तोहफा दिया गया है।
1. MSME निदेशालय का पुनर्गठन, 106 नए पद चिन्हित
उद्योग विभाग के अंतर्गत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) निदेशालय के प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने के लिए पुनर्गठन का फैसला लिया गया है। इसके तहत मुख्यालय स्तर के 26 और क्षेत्रीय स्तर के 31 (कुल 57 पद) प्रत्यर्पित किए गए हैं। साथ ही 1 पद उद्योग विभाग को वापस सौंपते हुए मुख्यालय स्तर पर 106 नए पद चिन्हित करने की मंजूरी दी गई है।
2. पुरातत्व निदेशालय में 12 पदों पर होगी संविदा बहाली
कला एवं संस्कृति विभाग के तहत पुरातत्व निदेशालय में तकनीकी कार्यबल बढ़ाने के लिए फैसला लिया गया है। पहले से स्वीकृत 16 तकनीकी पदों के विरुद्ध खाली पड़े 12 पदों पर 11 माह के लिए या नियमित नियुक्ति होने तक (जो भी पहले हो) अनुबंध (संविदा) के आधार पर बहाली की जाएगी।
3. पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण के लिए ₹6.23 करोड़ मंजूर
केंद्र सरकार की फ्लैगशिप योजना ‘ज्ञान भारतम मिशन’ के तहत बिहार में सर्वेक्षित प्राचीन पांडुलिपियों को डिजिटल रूप में सुरक्षित किया जाएगा। इसके मेटाडेटा निर्माण और डिजिटलीकरण योजना के लिए ₹6,23,68,718 (छह करोड़ तेईस लाख अड़सठ हजार सात सौ अठारह रुपये) की प्रशासनिक मंजूरी दी गई है।
4. राजगीर में ₹25 करोड़ से बनेगा स्पोर्ट्स साइंस सेंटर
खेल प्रतिभाओं को तराशने के लिए राजगीर स्थित राज्य खेल अकादमी परिसर में एक आधुनिक ‘स्पोर्ट्स साइंस सेंटर’ (उच्च प्रदर्शन खेल प्रशिक्षण एवं इंजरी सेंटर) स्थापित किया जाएगा। इसके संचालन, रखरखाव और मानव संसाधन के लिए QCBS (गुणवत्ता-सह-लागत आधारित चयन) प्रक्रिया से एजेंसी चुनी जाएगी। इस पर कुल ₹25 करोड़ खर्च होंगे।
5. जमालपुर में पानी की किल्लत होगी दूर, ₹102.22 करोड़ की योजना पास
नगर विकास एवं आवास विभाग के तहत केंद्र प्रायोजित ‘अमृत 2.0’ (अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन) योजना के तहत जमालपुर शहर के लिए जलापूर्ति परियोजना को मंजूरी दी गई है। इस परियोजना पर ₹102,22,91,107 (एक सौ दो करोड़ बाईस लाख इक्यानवे हजार एक सौ सात रुपये) खर्च किए जाएंगे।
6. मुंगेर जलापूर्ति परियोजना (फेज-1) के लिए ₹177.72 करोड़ स्वीकृत
मुंगेर शहर के निवासियों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए अमृत 2.0 मिशन के तहत मुंगेर जलापूर्ति परियोजना (फेज-1) को हरी झंडी मिल गई है। इसके लिए ₹177,72,47,949 (एक सौ सतहत्तर करोड़ बहत्तर लाख सैंतालीस हजार नौ सौ उनचास रुपये) की लागत राशि की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है।
7. BISF की स्थापना के लिए नवादा में 43.98 एकड़ जमीन ट्रांसफर
बिहार औद्योगिक सुरक्षा बल (BISF) के गठन को गति देने के लिए नवादा जिले के रजौली अंचल (मौजा रजौली) में स्थित बिहार सरकार के स्वामित्व वाली 43.98 एकड़ अनबाद जमीन गृह विभाग (आरक्षी शाखा) को बिना किसी शुल्क के (निःशुल्क) हस्तांतरित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।
8. पूर्णिया, भागलपुर और गया जी में NDPS कोर्ट के लिए 27 नए पद
नशीले पदार्थों और मादक द्रव्यों की तस्करी से जुड़े मामलों के त्वरित निपटारे के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। पूर्णिया, भागलपुर और गया जी न्यायमंडल में NDPS एक्ट के तहत सुनवाई के लिए 3 अनन्य विशेष न्यायालयों (जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश) की स्थापना होगी। इसके लिए अराजपत्रित श्रेणी के 27 पदों के सृजन की स्वीकृति मिली है।
9. 19 जिलों में SC/ST एक्ट के लिए नई अदालतें, 171 पदों का सृजन
एससी/एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम के मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए राज्य के 19 जिलों (बेतिया, मधुबनी, आरा, सिवान, सुपौल, मुंगेर, औरंगाबाद, जहानाबाद, बक्सर आदि) में 19 अतिरिक्त अनन्य विशेष न्यायालय गठित किए जाएंगे। इन अदालतों के लिए जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश स्तर पर अराजपत्रित श्रेणी के 171 पदों के सृजन को मंजूरी दी गई है।
10. 34 पर्यवेक्षण व विशेष गृहों की सुरक्षा बढ़ाएंगे 330 होमगार्ड
समाज कल्याण निदेशालय के तहत संचालित 23 बालक पर्यवेक्षण गृह, 1 बालिका पर्यवेक्षण गृह, 1 विशेष गृह और 9 सुरक्षित स्थानों में सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की जाएगी। यहां सुरक्षा के दृष्टिकोण से 330 गृह रक्षकों (होमगार्ड) को तैनात करने और इसके लिए सालाना ₹14,53,35,960 (चौदह करोड़ तिरपन लाख पैंतीस हजार नौ सौ साठ रुपये) के व्यय की स्वीकृति दी गई है।
11. पटना आयुर्वेदिक कॉलेज के लिए 2 अधिसंख्य पदों को मंजूरी
स्वास्थ्य विभाग के तहत राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज, पटना के द्रव्यगुण विभाग में पूर्व की अवधियों (वर्ष 1990 में प्रवाचक का 1 पद और 2011 से 2020 तक प्राध्यापक का 1 पद) के नियमितीकरण/समायोजन के लिए कुल 2 अधिसंख्य (Supernumerary) पदों के सृजन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।
12. बिहार आयुष चिकित्सा सेवा संशोधन नियमावली 2026 पास
आयुष चिकित्सा व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए सरकार ने बड़ा नीतिगत बदलाव किया है। इसके तहत ‘बिहार जिला आयुष चिकित्सा / राज्य आयुष चिकित्सा सेवा (नियमित/अनुबंध के आधार पर नियुक्ति एवं सेवाशर्त) (संशोधन) नियमावली, 2026’ के प्रारूप को कैबिनेट की स्वीकृति मिल गई है।
13. बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय में प्रशासनिक कार्यों के लिए 6 नए पद
पटना स्थित बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के प्रशासनिक कामकाज को सुचारू और प्रभावी बनाने के लिए नए पदों के सृजन की मंजूरी दी गई है। इसमें उप कुलसचिव का 1 पद, सहायक कुलसचिव के 2 पद, उप परीक्षा नियंत्रक का 1 पद तथा सहायक परीक्षा नियंत्रक के 2 पद (कुल 6 पद) शामिल हैं।
14. बिहार में शुरू होगी हेली-टूरिज्म सेवा, पर्यटकों को मिलेगी सहूलियत
पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ‘मुख्यमंत्री बिहार हेली-टूरिज्म एवं एयर टूरिज्म सेवा योजना, 2026’ को स्वीकृति दी गई है। इसके तहत पर्यटकों को हवाई सैर कराने के लिए हेलीकॉप्टर सेवा हेतु प्रति माह ₹60 लाख (प्लस जीएसटी) की दर से निर्धारित अवधि में अधिकतम ₹3.30 करोड़ (प्लस जीएसटी) के प्रशासनिक व्यय को मंजूरी मिली है।
15. PPP मॉडल पर चलेंगे 16 मेडिकल कॉलेज, PWC बनेगी ट्रांजैक्शन एडवाइजर
सात निश्चय-3 (सुलभ स्वास्थ्य-सुरक्षित जीवन) के तहत राज्य के 16 ब्राउनफील्ड मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों (डेंटल कॉलेज सहित) को लोक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल पर संचालित किया जाएगा। इसके लिए निविदा के माध्यम से चुनी गई कंपनी ‘प्राइसवाटरहाउसकूपर्स प्राइवेट लिमिटेड’ (PWC) को LOA जारी करने और ₹8,27,00,300 (आठ करोड़ सत्ताईस लाख तीन सौ रुपये) की योजना को मंजूरी दी गई है।
16. पीपराकोठी में केंद्रीय विद्यालय के लिए 5 एकड़ जमीन लीज पर मंजूर
पूर्वी चंपारण जिले के पीपराकोठी अंचल में नए केंद्रीय विद्यालय की स्थापना का रास्ता साफ हो गया है। इसके लिए बिहार सरकार की 5 एकड़ जमीन को ‘केन्द्रीय विद्यालय संगठन’ (शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार) को 30 वर्षों के लिए (लीज नवीकरण के विकल्प के साथ) बंदोबस्त करने की स्वीकृति दी गई है।
17. ‘हर घर तिरंगा अभियान 2026’ के लिए ₹6.12 करोड़ का बजट मंजूर
राज्य भर में देशभक्ति के जज्बे को बढ़ाने और “हर घर तिरंगा अभियान 2026” का सुचारू व भव्य आयोजन सुनिश्चित करने के लिए कला एवं संस्कृति विभाग द्वारा ₹6,12,00,000 (छह करोड़ बारह लाख रुपये) के बजट आवंटन और व्यय की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है।
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