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Ranchi : JSSC-CGL मामले को लेकर झारखंड की सियासत एक बार फिर गरमा गई है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने पूर्व डीजीपी अनुराग गुप्ता की भूमिका को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि JSSC-CGL मामले की जांच को प्रभावित करने, उसे गलत दिशा में ले जाने और डिजिटल साक्ष्यों को नष्ट कराने के आरोपों से घिरे पुलिस अधिकारी अनुराग गुप्ता की भूमिका की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि अनुराग गुप्ता पर गंभीर आरोप लगने के बावजूद उनके खिलाफ कार्रवाई करने में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की हिचकिचाहट कई सवाल खड़े करती है। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि सरकार इस मामले में संबंधित अधिकारी की भूमिका की जांच कराने से पीछे हट रही है।
पेपर लीक के आरोपों को गलत साबित करने की कोशिश पर उठाए सवाल
नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि JSSC-CGL परीक्षा को लेकर छात्रों ने पेपर लीक के आरोप लगाए थे। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर अनुराग गुप्ता छात्रों के इन आरोपों को गलत साबित करने पर क्यों आमादा थे। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि वे खुले तौर पर मीडिया के सामने आकर पेपर लीक के आरोपों को खारिज करने की कोशिश क्यों कर रहे थे। मरांडी ने कहा कि झारखंड के छात्र और बेरोजगार आज इन्हीं सवालों का जवाब जानना चाहते हैं। उनका कहना है कि जिस पुलिस अधिकारी की भूमिका पर ही जांच को प्रभावित करने जैसे गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं, उसकी भूमिका की जांच किए बिना CID की जांच और उसकी निष्पक्षता पर भरोसा करना मुश्किल है।
मरांडी बोले- युवाओं के भविष्य से जुड़ा है मामला
बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से सीधे तौर पर कहा कि अगर सरकार को झारखंड के लाखों युवा बेरोजगारों के भविष्य की चिंता है तो उसे इस मामले में हिम्मत दिखानी चाहिए। उन्होंने पूर्व डीजीपी अनुराग गुप्ता की भूमिका की निष्पक्ष जांच कराने और आरोप साबित होने पर कानून के मुताबिक कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करने की मांग की। उन्होंने कहा कि युवाओं के भविष्य से जुड़े मामलों में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। अगर वर्दी की आड़ में जांच से खिलवाड़ करने के आरोपों पर कार्रवाई नहीं होगी और दोषियों को सजा नहीं मिलेगी, तो भविष्य में किसी भी अधिकारी को युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने से पहले डर नहीं होगा। मरांडी ने सरकार से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और दोषी पाए जाने वालों पर कानून के अनुसार कार्रवाई की मांग की है।
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