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Ranchi : झारखंड की विभिन्न जेलों में उम्रकैद की सजा काट रहे 26 कैदी जल्द ही खुली हवा में सांस ले सकेंगे। सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में शुक्रवार को कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में झारखंड राज्य सजा पुनरीक्षण पर्षद की अहम बैठक हुई। इसमें कुल 73 कैदियों की रिहाई से जुड़े मामलों पर विस्तार से चर्चा के बाद 26 कैदियों को रिहा करने पर अंतिम मुहर लगा दी गई।
73 कैदियों की फाइलों की बिंदुवार हुई जांच
बैठक में राज्य की अलग-अलग जेलों में उम्रकैद की सजा काट रहे कैदियों की रिहाई के प्रस्तावों की बारीकी से समीक्षा की गई। पर्षद के सामने इस बार 20 नए मामले रखे गए थे, जबकि 53 ऐसे पुराने मामले भी थे जिन्हें पिछली बैठकों में अस्वीकृत कर दिया गया था। सीएम हेमंत सोरेन और आला अधिकारियों ने हर एक कैदी के केस पर बिंदुवार चर्चा की। इस दौरान कैदियों के जेल में आचरण, सजा काटने की अवधि, कानूनी प्रावधान और पात्रता की शर्तों को परखा गया। साथ ही संबंधित अदालतों, जिलों के एसपी, जेल अधीक्षक और प्रोबेशन पदाधिकारियों की रिपोर्ट देखने के बाद ही 26 कैदियों की रिहाई पर सहमति बनी।
रिहाई के बाद अपराध से दूर रखने को नियुक्त होंगे काउंसलर
सीएम हेमंत सोरेन ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया है कि जेल से छूटने वाले कैदियों के लिए विभाग की ओर से काउंसलर नियुक्त किए जाएं। सीएम ने कहा कि यह सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है कि जेल से निकलकर अपने घर और गांव लौटने वाले लोग दोबारा अपराध की दुनिया में कदम न रखें। उनके जीवन स्तर में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए साइकोलॉजिस्ट काउंसलर रखने के साथ-साथ गैर-सरकारी संगठनों (NGO) की भी मदद ली जाए। इसके अलावा, रिहा होने वाले जो कैदी मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं, उनके बेहतर इलाज की पूरी जिम्मेदारी प्रोबेशन ऑफिसर को सौंपने के निर्देश दिए गए हैं।

जेल से बाहर न जाने की जिद करने वालों की भी होगी काउंसलिंग
बैठक के दौरान सीएम ने एक बेहद संवेदनशील पहलू पर भी अधिकारियों का ध्यान खींचा। उन्होंने कहा कि कई ऐसे बंदी भी हैं जो अपनी सजा पूरी कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद वे जेल से बाहर नहीं निकलना चाहते। सीएम ने निर्देश दिया कि ऐसे बंदियों की भी काउंसलिंग की जाए, ताकि यह पता लगाया जा सके कि आखिर वे बाहर क्यों नहीं जाना चाहते। इसके लिए उनके पारिवारिक हालात और पृष्ठभूमि की पूरी जानकारी जुटाने को कहा गया है।
इस उच्चस्तरीय बैठक में मुख्य सचिव अविनाश कुमार, गृह विभाग की अपर मुख्य सचिव वंदना दादेल, डीजीपी तदाशा मिश्रा, विधि विभाग के प्रधान सचिव नीरज कुमार श्रीवास्तव, कारा महानिरीक्षक सुदर्शन प्रसाद मंडल, न्यायिक आयुक्त अनिल कुमार मिश्रा, कारा प्रशासन निदेशक ज्ञान शंकर जायसवाल, प्रोबेशन पदाधिकारी चंद्रमोली सिंह और बंदी कल्याण पदाधिकारी राम गोविंद पंडित समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
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