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Dumka : CM चंपाई सोरेन ने कहा कि साल 2027 तक झारखंड में हर किसी का अपना मकान का होगा। कोई भी शख्स झुग्गी-झोपड़ी, टूटे-फूटे और जर्जर घर में रहने को मजबूर नहीं होगा। सभी को तीन कमरे का पक्का मकान मिलेगा। राज्य सरकार ने अपने बलबूते 20 लाख गरीब, जरूरतमंद और बेघर लोगों के अपने आशियाना होने के सपने को साकार करने की दिशा में कदम बढ़ा दिया है। मौका था दुमका के कमार दुधानी में आयोजित “अबुआ आवास योजना” कार्यक्रम का। मौके पर सीएम ने 25 हजार 385 लाभुकों के बीच अबुआ आवास का स्वीकृति पत्र बांटा। इनमें दुमका के 9827, जामताड़ा के 5711 और देवघर के 9847 लाभुक शामिल थे। साथ ही उनके बैंक खाते में डीबीटी के जरिये पहले किस्त की रकम 76 करोड 15 लाख 50 हजार रुपए ट्रांसफर किए।
योजना का गलत तरीके से लाभ लेने वालों पर होगी कार्रवाई
CM चंपाई सोरेन ने साफ तौर पर कहा कि अबुआ आवास योजना का गलत तरीके से लाभ लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जायेगी। वहीं, बिचौलियों और इसमें संलिप्त अधिकारियों और कर्मचारियों को भी नहीं बख्शा जायेगा। इस योजना के तहत गरीब, जरूरतमंद और बेघर लोगों को पक्का मकान दिया जाना है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश है कि वे पूरी पारदर्शिता के साथ प्राथमिकता सूची के तहत लाभुकों को मकान स्वीकृत करने की कार्रवाई करें।
आपके हर सुख-दुःख में सरकार आपके साथ
CM ने कहा कि आपने इस सरकार को चुना है। यह आपकी सरकार है। ऐसे में आपकी उम्मीदों, आकांक्षाओं, अरमानों और विश्वास को हम टूटेंगे नहीं देंगे। सीएम ने कहा कि इस राज्य में किसी से कोई भेदभाव नहीं होगा। हर किसी को पूरे मान-सम्मान के साथ उनका हक और अधिकार मिलेगा। इसमें किसी भी प्रकार का कोई लापरवाही अथवा कोताही बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
व्यवस्थाओं में हुआ है सुधार
CM चंपाई सोरेन ने कहा कि व्यवस्थाओं में सुधार लाए बिना राज्य को आगे नहीं ले जा सकते हैं। इस बात को ध्यान में रखकर आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक और स्वास्थ्य समेत अन्य सभी व्यवस्थाओं को सुदृढ़ और मजबूत करने का काम हो रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विपरीत परिस्थितियों के बीच भी अपने कुशल नेतृत्व में जिस तरह विकास को नया आयाम दे रहे थे, उसी को आगे बढ़ने का काम हमारी सरकार कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सोच एवं प्रतिबद्धता को दृष्टिगत रखते हुए हमारी सरकार योजनाओं को धरातल पर उतार रही है। विभिन्न माध्यमों से समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच कर उन्हें सशक्त बना रहे हैं।
आदिवासी-मूलवासी, किसान-मजदूर समेत हर वर्ग एवं समुदाय के सशक्तिकरण पर जोर
CM चंपाई सोरेन ने कहा कि आदिवासी-मूलवासी, दलित, पिछड़े, किसान-मजदूर, बुजुर्ग, दिव्यांग, महिला, बच्चे समेत हर वर्ग और तबके के सशक्तिकरण की दिशा में सरकार लगातार प्रयास कर रही है। सर्वजन पेंशन योजना के तहत सभी बुजुर्ग, महिला, दिव्यांग और विधवा को पेंशन मिल रहा है। किसान सालों भर कृषि कार्य कर सके, इसके लिए खेतों में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इसके अलावा भी अनेकों ऐसी योजनाएं हैं, जिनके जरिए लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। आप सरकार की योजनाओं से जुड़े और राज्य के विकास में भागीदार बने।
बिना शिक्षा के समाज आगे नहीं बढ़ेगा
CM चंपाई सोरेन ने कहा कि राज्य के बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। क्योंकि, बिना अच्छी शिक्षा के समाज आगे नहीं बढ़ सकता है। आर्थिक तंगी की वजह से किसी भी बच्चे की पढ़ाई बाधित नहीं हो, इसकी व्यवस्था सरकार ने कर रखी है। छात्राओं के लिए सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना है, वहीं प्रतियोगिता-परीक्षाओं की तैयारी से लेकर विभिन्न कोर्सेस को करने के लिए राज्य सरकार आर्थिक मदद दे रही है। छात्रवृत्ति की राशि में बजी बढ़ोत्तरी किया गया है। गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना के माध्यम से स्टूडेंट्स को शिक्षा ऋण दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, विदेश में उच्च शिक्षा के लिए भी शत-प्रतिशत स्कॉलरशिप सरकार दे रही है।
शहरों के समानांतर गांवों में भी सुविधाएं करा रहे उपलब्ध
सीएम चंपाई सोरेन ने कहा कि झारखंड ग्रामीण परिवेश वाला राज्य है यहां के ज्यादातर ग्रामीण कृषि और मजदूरी पर निर्भर है ऐसे में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए काम हो रहा है। शहरों के समांतर गांवों में भी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है।
30 लाख उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली
CM चंपाई सोरेन ने कहा कि सरकार ने अब 100 यूनिट की बजाय 125 यूनिट बिजली मुफ्त देने का निर्णय लिया है। इससे 30 लाख बिजली उपभोक्ताओं को फायदा होगा। इसके साथ विद्युत आपूर्ति व्यवस्था को बेहतर करने तथा वंचित टोलों में बिजली पहुंचाने के काम में गति लाई जा रही है।
ये रहे मौजूद
मौके पर मंत्री सत्यानंद भोक्ता, सांसद विजय हांसदा, विधायक नलिन सोरेन, डॉ स्टीफन मरांडी, सीता सोरेन, प्रदीप कुमार यादव, बसंत सोरेन, इरफान अंसारी, दिनेश विलियम मरांडी, जिला परिषद अध्यक्ष जॉयस बेसरा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव विनय कुमार चौबे, ग्रामीण विकास विभाग के सचिव चंद्रशेखर सहित राज्य सरकार के अन्य वरीय अधिकारी मौजूद थे।
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