नई दिल्ली। सरकारी जनरल इंश्योरेंस कंपनियों के निजीकरण के लिए सरकार अब जनरल इंश्योरेंस बिजनेस (नेशनलाइजेशन) एक्ट (GIBNA) में संशोधनों पर काम कर रही है.
इसे लेकर एक बिल मॉनसून सत्र में पेश किया जा सकता है. मॉनसून सत्र 19 जुलाई से शुरू होने की उम्मीद है.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2021-22 के बजट भाषण में निजीकरण को लेकर बड़े ऐलान किए थे, जिसमें दो सरकारी बैंकों और एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी का निजीकरण शामिल है.
वित्तीय सेक्टर में विनिवेश रणनीति के तहत सरकार ने भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC का IPO लाने का फैसला किया है, साथ ही IDBI बैंक में अपनी बाकी हिस्सेदारी भी सरकार बेचने वाली है.
माना जा रहा है कि नीति आयोग ने विनिवेश पर बनी सचिवों के कोर ग्रुप को United India Insurance का नाम निजीकरण के लिए आगे बढ़ाया है.
