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लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को लोक भवन में हुई कैबिनेट बैठक में 14 अहम प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। योगी सरकार के मंत्री जितिन प्रसाद और जय वीर सिंह ने प्रेस वार्ता कर योगी कैबिनेट के फैसले के बारे में जानकारी दी।
उत्तर प्रदेश डाटा सेंटर नीति 2021 के अंतर्गत चार निवेश प्रस्तावों को प्रोत्साहनों की स्वीकृति हुआ है। सरकार के लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद ने लोकभवन में प्रेसवार्ता कर बताया कि उत्तर प्रदेश डाटा सेंटर नीति 2021 के तहत चार निवेश प्रस्तावों को प्रोत्साहन के लिए आए प्रस्ताव को अनुमोदन मिल गया है। विभिन्न निवेशकों द्वारा 15 हजार 950 करोड़ों रुपये से अधिक निवेश से चार डाटा सेंटर पार्क की स्थापना की जाएगी। इससे लगभग 4000 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा।
जितिन प्रसाद ने बताया कि वर्तमान में देश का अधिकांश डाटा देश के बाहर संरक्षित किया जाता है। डाटा सेंटर क्षेत्र की महत्ता को देखते हुए राज्य सरकार जनवरी 2021 में डाटा सेंटर नीति लेकर आई। इससे राज्य में 250 मेगा वाट डाटा सेंटर उद्योग विकसित किए जाने, राज्य में 20 हजार करोड़ रुपये के निवेश और कम से कम तीन अत्याधुनिक निजी डाटा सेंटर पार्क स्थापित करने का लक्ष्य है।
वित्तीय वर्ष 2022 – 23 में 35 करोड़ पौधरोपण के लिए प्रदेश के सभी शासकीय विभागों एवं अन्य को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन की पौधशालाओं से निशुल्क पौध उपलब्ध कराने को लेकर मिली स्वीकृति।
सिंचाई सुविधा को आसान और कम खर्चीला बनाने के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार ने उत्तर प्रदेश में एक बार फिर ”पर ड्रॉप मोर क्रॉप” माइक्रो इरिगेशन कार्यक्रम के तहत ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई योजना को अगले पांच वर्षों के लिए लागू करने का प्रस्ताव पास हुआ है।
नगर निकाय क्षेत्र में शामिल किए गए गांव में भी स्वामित्व योजना के तहत आबादी सर्वेक्षण एवं अभिलेख के कार्य को जारी रखे जाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली है। इस प्रस्ताव के पास होने से उन लोगों को घरौनी प्रमाण पत्र मिलेगा जिनका गांव शहरी क्षेत्र में शामिल कर लिया गया है। शहरी क्षेत्र में शामिल होने के बाद गांव के लोगों को घरौनी प्रमाण पत्र यानी कि स्वामित्व पाने में परेशानी हो रही थी।
यूपी के पीडब्ल्यूडी विभाग और केंद्र सरकार के परिवहन,रेल के साथ अनुबंध को मुहर लगी है। मंत्री जितिन प्रसाद ने बताया कि करीब 300 ओवरब्रिज और अंडरपास हैं, जो आज उत्तर प्रदेश में हैं।
मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि उत्तरप्रदेश में विमानन मेंटेनेंस रिपेयर ओवरहाल हब के संबंध में प्रस्ताव पास हुए हैं। प्रदेश के अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को खाद्यान्न के लिए 3196.81 करोड़ रूपये अनुमानित व्ययभार के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है।
उत्तरप्रदेश होमगार्ड्स के सम्बंध में प्रस्ताव पास हुआ है। ड्यूटी भत्ता 786 के साथ प्रतिदिन भुगतान किया जाएगा। प्रयागराज के श्रृंगवेरपुर में तीर्थ स्थल के रूप में विकसित करने के लिए बजट के प्रस्ताव को स्वीकृत मिल गयी है।
विधायक निधि अंतर्गत क्षेत्र में प्रवेश द्वार के निर्माण के सम्बंध में प्रस्ताव पास हुआ। अब विधायकों के प्रस्ताव पर ऐसे निर्माण कराए जा सकेंगे। पहले ऐसे निर्माण के लिए शासन से अनुमति लेनी पड़ती थी।