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Ranchi : झारखंड कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। सरकार ने सड़क, शिक्षा, वन्यजीव संरक्षण, स्वास्थ्य सेवाओं और कर्मचारियों के सेवा संबंधित मामलों पर बड़े फैसले लिए। साथ ही राज्य सरकार ने वर्ष 2026 में सरकारी कार्यालयों, सरकारी उपक्रमों और बैंकों में सार्वजनिक और अन्य अवकाशों को मंजूरी दे दी है। जल्द ही पूरी सूची जारी की जाएगी।
कैबिनेट के 33 अहम फैसले :
- लातेहार के बालूमाथ में डिग्री कॉलेज बनाने के लिए करीब 38.82 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई।
- साल 2026 में सरकारी दफ्तरों, उपक्रमों और बैंकों के छुट्टियों की सूची को मंजूरी मिली।
- वंदना भारती और सुषमा बड़ाईक की नियुक्ति तिथि और वरिष्ठता को कोर्ट आदेश के अनुसार संशोधित किया गया।
- बांध सुरक्षा अधिनियम 2021 के तहत राज्य की डैम सेफ्टी कमेटी के पुनर्गठन को मंजूरी दी गई।
- गोड्डा में 17.808 किमी सड़क के चौड़ीकरण और पुनर्निर्माण के लिए 127.54 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए।
- साहेबगंज में 8.176 किमी सड़क चौड़ीकरण और मजबूतीकरण के लिए 61.57 करोड़ रुपये की मंजूरी मिली।
- डालटनगंज–चैनपुर रोड पर नॉर्थ कोयल नदी पर बड़े पुल निर्माण के लिए 64.06 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए।
- गुमला जिले में 33.568 किमी सड़क चौड़ीकरण और मजबूतीकरण के लिए 140.51 करोड़ रुपये मंजूर।
- बुकेश्वर हांसदा और अन्य कर्मचारियों की सेवा नियमित करने की मंजूरी, कोर्ट आदेश के अनुसार।
- मुटा स्थित गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र के संचालन के लिए सरकार और BNHS के बीच MoU को मंजूरी मिली।
- नीरा कुमारी की सेवा नियमित करते हुए वित्तीय लाभ देने की स्वीकृति।
- स्व. राम बहादुर मोची की सेवा पुष्टि और ACP/MACP लाभ देने की मंजूरी।
- झारखंड में लघु खनिज प्रबंधन पर CAG रिपोर्ट को विधानसभा में रखने की स्वीकृति।
- डॉ. पुष्पलता के योगदान को कोर्ट आदेश के अनुसार स्वीकृति मिली।
- गोड्डा होमियोपैथिक कॉलेज के इंटर्न डॉक्टरों की वजीफा राशि बढ़ाने का निर्णय।
- रिम्स में कार्यरत सह-प्राध्यापकों को 1 जुलाई 2019 से प्रोफेसर पद पर प्रमोशन मिला।
- डॉ. प्रभु सहाय लिंडा को सेवा से मुक्त करने की स्वीकृति।
- डॉ. अंजना गांधी को सेवा से बर्खास्त करने की मंजूरी।
- राजकीय मेले और महोत्सवों के लिए नई संशोधित गाइडलाइन की स्वीकृति दी गई।
- संस्कृत महाविद्यालयों के शिक्षकों व कर्मचारियों को 5वां, 6ठां और 7वां वेतनमान देने की मंजूरी।
- मुख्यमंत्री SC/ST सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना में संशोधन को मंजूरी।
- कोर्ट आदेश के अनुसार माया देवी और अन्य की दैनिक मजदूरी अवधि को सेवान्त लाभों में जोड़ने की मंजूरी।
- किसानों से MSP पर धान खरीदने के लिए राज्य की धान अधिप्राप्ति योजना को मंजूरी मिली।
- धान पर बोनस देने के लिए 48.60 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए, जिससे कुल खरीद दर 2450 रुपये प्रति क्विंटल तय हुई।
- रांची में सिरमटोली चौक से मेकॉन राउंडअबाउट तक फ्लाईओवर बनाने के लिए 470.12 करोड़ रुपये की संशोधित मंजूरी।
- हजारीबाग में 41.965 एकड़ जमीन को बादम कोयला परियोजना के लिए NTPC को 30 साल की लीज पर देने की स्वीकृति।
- झारखंड इको-टूरिज्म अथॉरिटी (JETA) के नियमों में संशोधन की मंजूरी।
- चतरा के सिमरिया में डिग्री कॉलेज निर्माण के लिए 34.62 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए।
- रांची विश्वविद्यालय और उससे जुड़े कॉलेजों में पदों के पुनर्गठन को मंजूरी मिली।
- हजारीबाग के बड़कागांव में 52.57 एकड़ जमीन को NTPC कोयला परियोजना को 30 वर्ष की लीज पर देने की स्वीकृति।
- झारखंड खनिज धारित भूमि उपकर अधिनियम की अनुसूची में संशोधन की मंजूरी।
- झारखंड कोषागार संहिता 2016 में संशोधन की स्वीकृति।
- वित्त वर्ष 2024-25 की CAG रिपोर्ट को विधानसभा में पेश करने की मंजूरी दी गई।
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