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Patna : सम्राट सरकार ने जमीन वितरण में गड़बड़ी की शिकायतों पर सख्त कदम उठाते हुए बिहार भूदान यज्ञ कमिटी को भंग कर दिया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल ने बुधवार को अपने कार्यालय में हुई प्रेस वार्ता के दौरान इस फैसले की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि विभाग को ऐसी आशंका है कि भूदान की जमीन का बंटवारा तय नियमों और उद्देश्यों के हिसाब से नहीं किया गया है। अब सरकार इस बात की गहन जांच कराएगी कि जो जमीनें बांटी गई हैं, उनका फायदा वाकई गरीब और भूमिहीन परिवारों को मिला है या नहीं। इसके साथ ही 14 हजार एकड़ ऐसी जमीन की भी विशेष जांच कराई जा रही है, जो अभी तक अचिन्हित या असंपुष्ट श्रेणी में पड़ी है।
क्या है भूदान जमीन का पूरा गणित और आगे की योजना
मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल ने आंकड़ों के जरिए पूरी स्थिति साफ करते हुए बताया कि विनोबा भावे के आह्वान पर उस समय के जमींदारों ने बिहार भूदान यज्ञ कमिटी को कुल 6 लाख 48 हजार 593 एकड़ जमीन दान में दी थी। इसका सीधा मकसद गरीब और भूमिहीन परिवारों को जमीन का मालिकाना हक देना था। इसमें से अब तक 3 लाख 46 हजार 494 एकड़ जमीन की पहचान की जा चुकी है और 2 लाख 42 हजार 601 एकड़ जमीन जरूरतमंदों के बीच बांटने के साथ सरकारी कामों के लिए दी जा चुकी है। मंत्री ने साफ किया कि कमिटी भंग होने के बाद भी गरीबों के हित का ध्यान रखा जाएगा और बची हुई करीब 6 हजार 235 एकड़ जमीन को पात्र और जरूरतमंद लोगों के बीच वितरित किया जाएगा।
बिहार भूमि सर्वेक्षण 2027 तक पूरा करने के लिए 3310 पदों पर बहाली
राज्य में चल रहे जमीन सर्वे के काम को रफ्तार देने के लिए सरकार बड़े पैमाने पर नई भर्तियां करने जा रही है। मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने हाल ही में हुई समीक्षा बैठक में भूमि सर्वेक्षण के काम में तेजी लाने के साफ निर्देश दिए थे। इसी कड़ी में विभाग अलग-अलग श्रेणियों के कुल 3310 पदों पर बहाली करेगा। इन पदों में 2609 विशेष सर्वेक्षण अमीन, 414 विशेष सर्वेक्षण कानूनगो, 191 विशेष सर्वेक्षण लिपिक और 96 सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी शामिल हैं। विभाग ने फरवरी 2027 तक इन सभी पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने का लक्ष्य रखा है। सरकार का मानना है कि समय पर सर्वे पूरा होने से जमीन से जुड़े झगड़े कम होंगे और भूमि विवाद के कारण होने वाले अपराधों पर भी लगाम लगेगी।
प्रोजेक्ट्स में देरी रोकने के लिए बनेगा स्पेशल भूमि अधिग्रहण सेल
विकास योजनाओं को समय पर जमीन दिलाने के लिए भी राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने एक नई व्यवस्था तैयार की है। मंत्री ने बताया कि सड़क, रेल और केंद्र व राज्य सरकार के अन्य बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए समय पर जमीन नहीं मिलने से निर्माण कार्य में देरी होती है और प्रोजेक्ट की लागत भी बढ़ जाती है। इस समस्या को खत्म करने के लिए भूमि अधिग्रहण निदेशालय के साथ एक अलग स्पेशल सेल बनाया जा रहा है। इसके अलावा विभाग में 328 स्थायी पदों पर भी बहाली की जाएगी, जिसके प्रस्ताव को कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है।
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