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Patna : बिहार सरकार के सभी 48 विभागों का कामकाज, अटकी हुई फाइलें और विकास योजनाओं की प्रगति अब सीधे मुख्यमंत्री की नजर में होगी। सीएम सम्राट चौधरी ने मंगलवार को मुख्य सचिवालय के ‘संवाद’ सभागार में “संकल्प” डैशबोर्ड और “समन्वय” पोर्टल की शुरुआत की। इस नई डिजिटल पहल के जरिए बिहार सरकार और केंद्र सरकार के बीच तालमेल बेहतर होगा, साथ ही सरकारी पैसों के खर्च और योजनाओं के धरातल पर उतरने की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी बनेगी। सीएम ने कार्यक्रम में कहा कि जनता की परेशानियों को दूर करना और सरकारी योजनाओं को समय पर पूरा करना सरकार की पहली प्राथमिकता है। जब शासन और प्रशासन चुस्त रहेगा, तभी बिहार तेजी से विकास के रास्ते पर आगे बढ़ेगा।
छह मुख्य मॉड्यूल पर काम करेगा संकल्प डैशबोर्ड
सचिवालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री सचिवालय के सचिव संजय कुमार सिंह ने दोनों डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की कार्यप्रणाली समझाई। उन्होंने बताया कि संकल्प डैशबोर्ड में 6 प्रमुख हिस्से बनाए गए हैं, जिनमें मुख्यमंत्री स्तर पर मॉनिटरिंग, प्रोजेक्ट और निवेश, विभागों की प्रेजेंटेशन, काम का निपटारा व रैंकिंग, समन्वय और फील्ड व जनसंपर्क शामिल हैं। इसके भीतर 20 से ज्यादा सब-मॉड्यूल तैयार किए गए हैं। कैबिनेट के फैसलों, सीएम की घोषणाओं और समीक्षा बैठकों में दिए गए निर्देशों पर अफसरों ने क्या कार्रवाई की, इसका पूरा ब्योरा इस पोर्टल पर दर्ज होगा। हर विभाग की रैंकिंग भी तय की जाएगी, जिससे यह साफ दिखेगा कि कौन सा विभाग काम में आगे है और कहां लापरवाही हो रही है।
दिल्ली से लेकर पटना तक पैसे और योजनाओं पर सीधी नजर
समन्वय पोर्टल को खासतौर पर बिहार और केंद्र सरकार के बीच तालमेल बढ़ाने के लिए तैयार किया गया है। केंद्र प्रायोजित योजनाओं की प्रगति और दिल्ली से मिलने वाले फंड का समय पर सही इस्तेमाल हो रहा है या नहीं, इसकी पूरी ट्रैकिंग इसी पोर्टल से होगी। नई दिल्ली में तैनात बिहार के रेजिडेंट कमिश्नर इस पूरे समन्वय का जिम्मा संभालेंगे। इसके जरिए राष्ट्रीय स्तर पर बिहार की रैंकिंग सुधारने और केंद्र के साथ मिलकर चलने वाले बड़े प्रोजेक्ट्स को गति देने में मदद मिलेगी।
पटना में बढ़ेंगे सीसीटीवी कैमरे, सीधे पोर्टल से जुड़ेगा कंट्रोल
समीक्षा के दौरान सीएम ने सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था पर भी जोर दिया। उन्होंने पंचायती राज और नगर विकास विभाग को निर्देश दिया कि तय लक्ष्य के हिसाब से सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं। उन्होंने बताया कि इस समय पटना में करीब 2500 सीसीटीवी कैमरे काम कर रहे हैं, जिन्हें अब एकीकृत व्यवस्था के तहत मॉनिटर किया जाएगा। सीएम ने शहर में कैमरों की संख्या और बढ़ाने की जरूरत बताई, ताकि कानून-व्यवस्था के साथ-साथ नागरिक सुविधाओं पर भी नजर रखी जा सके। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव, कई विभागीय मंत्री, मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत, डीजीपी प्रीता वर्मा सहित सभी विभागों के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे।
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