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Patna : “अगर किसी व्यक्ति को अपनी शिकायत लेकर मुख्यमंत्री तक आना पड़ रहा है, तो इसका मतलब है कि नीचे के स्तर पर कहीं न कहीं काम सही तरीके से नहीं हुआ। सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी लोगों की समस्याओं का समय पर और निष्पक्ष समाधान करना है। जब तक शिकायत का समाधान होने के बाद आम आदमी संतुष्ट होकर घर नहीं लौटेगा, तब तक सहयोग कार्यक्रम अपने असली मकसद में सफल नहीं माना जाएगा।” सीएम सम्राट चौधरी ने मंगलवार को राज्य स्तरीय सहयोग कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए कुछ इसी अंदाज में अधिकारियों को साफ संदेश दिया।
मुख्यमंत्री सचिवालय में आयोजित राज्य स्तरीय सहयोग कार्यक्रम के उद्घाटन के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि हर शिकायत का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निष्पादन हो। किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि जो अधिकारी या कर्मचारी शिकायतों के निपटारे में ढिलाई बरतेंगे या सहयोग नहीं करेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई तय है।
30 दिन के भीतर समाधान देने का लक्ष्य
सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि सरकार चाहती है कि सहयोग शिविरों में आने वाली हर शिकायत का समाधान अधिकतम 30 दिनों के भीतर हो। उन्होंने कहा कि लोगों को बार-बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें, यही इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि सीओ, बीडीओ स्तर पर जो भी आवेदन आते हैं, उनकी नियमित समीक्षा एसडीओ, डीसीएलआर और जिलाधिकारी करें। प्रमंडलीय आयुक्त और विभागों के सचिव भी समय-समय पर पूरे सिस्टम की निगरानी करें, ताकि कोई मामला अनावश्यक रूप से लंबित न रहे।
पहले दिन ही पहुंचे 129 आवेदन
राज्य स्तरीय सहयोग कार्यक्रम के पहले दिन कुल 129 आवेदन दर्ज किए गए। इनमें 100 आवेदक स्वयं उपस्थित हुए, जिनकी शिकायतों पर सुनवाई कर मौके पर ही निष्पादन किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की कोशिश केवल आवेदन लेना नहीं, बल्कि लोगों को न्याय दिलाना है।
समाधान मिलने पर लोगों ने जताया आभार
कार्यक्रम में कई ऐसे लोग भी पहुंचे, जिनकी शिकायतों का समाधान हो चुका था। जहानाबाद, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, शेखपुरा, सीवान, अररिया, भागलपुर और पश्चिम चंपारण सहित कई जिलों के लाभार्थियों ने मुख्यमंत्री का आभार जताया। लोगों ने कहा कि लंबे समय से लंबित मामलों का समाधान होने से उन्हें बड़ी राहत मिली है।
दस्तावेज कम हों तो आवेदन खारिज नहीं करें
सीएम सम्राट चौधरी ने अधिकारियों को एक और महत्वपूर्ण निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि अगर किसी आवेदन में जरूरी दस्तावेज नहीं हैं तो उसे सीधे खारिज न किया जाए। पहले संबंधित व्यक्ति को सूचना देकर दस्तावेज उपलब्ध कराने का मौका दिया जाए। कोई भी पात्र व्यक्ति केवल तकनीकी कारणों से सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित नहीं रहना चाहिए।
सोलर योजना और पेंशन पर भी जोर
सीएम ने मुख्यमंत्री सोलर योजना का अधिक से अधिक प्रचार करने को कहा। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जा रही है। यदि कोई उपभोक्ता जरूरत से ज्यादा बिजली पैदा करता है तो अतिरिक्त बिजली का आर्थिक लाभ भी मिलेगा। उन्होंने लोगों से अपनी छतों पर सोलर पैनल लगाने की अपील की और कहा कि दूर-दराज के गांवों को सोलर विलेज के रूप में विकसित किया जाएगा।
इसके साथ ही उन्होंने लंबित पेंशन मामलों का जल्द निपटारा करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि जिन पात्र लोगों को अभी तक पेंशन नहीं मिल रही है, उन्हें अगले महीने की 10 तारीख तक हर हाल में राशि उपलब्ध कराई जाए।
बरसात के बाद सड़क निर्माण में तेजी लाने के निर्देश
मुख्यमंत्री ने कहा कि बारिश खत्म होते ही नई सड़कों के निर्माण और लंबित परियोजनाओं को तेजी से पूरा किया जाए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि जनता के साथ सम्मानजनक और संवेदनशील व्यवहार करें। सरकारी दफ्तर में आने वाला हर व्यक्ति यह महसूस करे कि उसकी बात सुनी जा रही है और उसकी समस्या का समाधान करने की ईमानदार कोशिश हो रही है।
“90 प्रतिशत शिकायतों का समाधान हो चुका है”
मुख्यमंत्री ने बताया कि सहयोग शिविरों के जरिए अब तक करीब 90 प्रतिशत शिकायतों का समाधान किया जा चुका है। इसके लिए उन्होंने जिलाधिकारियों और संबंधित अधिकारियों की सराहना भी की। साथ ही कहा कि अब अगला लक्ष्य केवल फाइलों का निपटारा नहीं, बल्कि लोगों की संतुष्टि होना चाहिए। उन्होंने दोहराया कि “समस्याओं के निष्पादन से जनता संतुष्ट हो, तभी सहयोग कार्यक्रम का लक्ष्य पूरा होगा।”
कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी, उप मुख्यमंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव, विभिन्न विभागों के मंत्री, मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत, पुलिस महानिदेशक विनय कुमार, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। वहीं सभी जिलों के जिलाधिकारी और अन्य अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम से जुड़े।
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