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Patna : “बिहार अब सिर्फ पुराने शहरों के विस्तार तक सीमित नहीं रहेगा। अब राज्य में 12 नए आधुनिक सैटेलाइट टाउनशिप बसाए जाएंगे। किसानों को लैंड पुलिंग के जरिए भागीदार बनाया जाएगा। जो किसान मुआवजे के लिए आवेदन देंगे, उन्हें 30 दिनों के भीतर भुगतान किया जाएगा। HUDCO के जरिए 1 लाख करोड़ रुपये का निवेश होगा और इसके साथ करीब 6 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त निवेश भी राज्य में आएगा।” सीएम सम्राट चौधरी ने शुक्रवार को कुछ इसी भरोसे के साथ बिहार के शहरी विकास की सबसे बड़ी योजनाओं में से एक का ऐलान किया। लोक सेवक आवास स्थित संकल्प सभागार में HUDCO यानी नगर विकास एवं आवास विभाग और हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के बीच 1 लाख करोड़ रुपये के लॉन्ग टर्म फाइनेंस के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। सीएम की मौजूदगी में हुए इस समझौते को राज्य के भविष्य के शहरी विकास की मजबूत नींव माना जा रहा है।
3 लाख एकड़ से ज्यादा क्षेत्र में बसेंगे नए शहर
सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि राज्य में करीब 3 लाख एकड़ से अधिक क्षेत्र में 12 ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप विकसित किए जाएंगे। ये केवल आवासीय कॉलोनियां नहीं होंगी, बल्कि पूरी तरह योजनाबद्ध आधुनिक शहर होंगे, जहां रहने, पढ़ने, इलाज कराने, व्यापार करने और रोजगार पाने की सारी सुविधाएं एक ही जगह उपलब्ध होंगी। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में बढ़ती आबादी और तेजी से बढ़ रहे शहरीकरण को देखते हुए बिहार को नए शहरों की जरूरत है। यही सोच इस पूरी योजना की आधारशिला है।
किसानों को बनाया जाएगा विकास का भागीदार
सीएम सम्राट चौधरी ने साफ कहा कि इस परियोजना में किसानों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होगी। सरकार लैंड पुलिंग मॉडल पर काम करेगी, ताकि किसानों की जमीन केवल अधिग्रहित न हो, बल्कि वे इस विकास यात्रा के साझेदार भी बनें। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जो किसान मुआवजे के लिए आवेदन करेंगे, उन्हें 30 दिनों के भीतर भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। इससे जमीन से जुड़े मामलों में अनावश्यक देरी नहीं होगी और परियोजनाएं भी समय पर आगे बढ़ेंगी।
1 लाख करोड़ HUDCO देगा, 6 लाख करोड़ और निवेश आने की उम्मीद
सीएम सम्राट चौधरी ने बताया कि HUDCO के माध्यम से 1 लाख करोड़ रुपये का दीर्घकालिक वित्तपोषण उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा सरकार का लक्ष्य करीब 6 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त निजी और संस्थागत निवेश राज्य में लाना है। उनका कहना था कि जब इतने बड़े स्तर पर आधारभूत ढांचे का निर्माण होगा तो उद्योग, व्यापार और सेवा क्षेत्र में भी निवेश बढ़ेगा। इसका सीधा फायदा बिहार की अर्थव्यवस्था को मिलेगा।
सिर्फ मकान नहीं, पूरी सुविधाओं वाले आधुनिक शहर होंगे
सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि इन टाउनशिप में चौड़ी सड़कें, पेयजल व्यवस्था, सीवरेज नेटवर्क, बिजली, पार्क और हरित क्षेत्र, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, व्यापारिक परिसर और अन्य सभी जरूरी नागरिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी। सरकार चाहती है कि लोगों को रोजमर्रा की सभी सुविधाएं अपने ही शहर में मिलें और उन्हें छोटी-छोटी जरूरतों के लिए दूसरे शहरों का रुख न करना पड़े।
लाखों लोगों के लिए खुलेंगे रोजगार के नए रास्ते
सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि इस परियोजना का असर केवल शहर बसाने तक सीमित नहीं रहेगा। निर्माण कार्य शुरू होने से लेकर उसके बाद तक लाखों लोगों के लिए रोजगार और स्वरोजगार के अवसर पैदा होंगे। निर्माण कार्य, परिवहन, भवन निर्माण सामग्री, शिक्षा, स्वास्थ्य, होटल, व्यापार और सेवा क्षेत्र सहित कई सेक्टरों में आर्थिक गतिविधियां तेज होंगी। इससे स्थानीय युवाओं को भी रोजगार मिलने की संभावना बढ़ेगी।
35 प्रतिशत शहरीकरण के लक्ष्य की ओर बढ़ेगा बिहार
सीएम ने कहा कि बिहार सरकार योजनाबद्ध और संतुलित शहरीकरण के लिए लगातार काम कर रही है। राज्य का लक्ष्य शहरीकरण की दर को 35 प्रतिशत तक पहुंचाना है। उनका कहना था कि यह एमओयू उसी दिशा में एक बड़ा कदम है। उन्होंने कहा कि यह समझौता केवल एक वित्तीय करार नहीं है, बल्कि बिहार को आधुनिक शहरी विकास वाले राज्यों की कतार में खड़ा करने की शुरुआत है।
मुख्यमंत्री की मौजूदगी में हुई एमओयू की अदला-बदली
कार्यक्रम में नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव विनय कुमार और HUDCO के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक संजय कुलश्रेष्ठ ने मुख्यमंत्री के समक्ष एमओयू का आदान-प्रदान किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री का हरित पौधा, अंगवस्त्र और स्मृति चिन्ह देकर स्वागत भी किया गया।
कई मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी रहे मौजूद
कार्यक्रम में डिप्टी सीएम बिजेन्द्र प्रसाद यादव, नगर विकास एवं आवास सह सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री नीतीश मिश्रा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव विनय कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव लोकेश कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव संजय कुमार सिंह, नगर विकास एवं आवास विभाग के सचिव संदीप कुमार आर. पुडकलट्टी, विशेष सचिव नीलेश रामचन्द्र देवड़े, HUDCO के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक संजय कुलश्रेष्ठ सहित विभाग और HUDCO के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
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