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Patna : सीएम नीतीश कुमार ने समस्तीपुर से समृद्धि यात्रा के दूसरे चरण का समापन करने के बाद गुरुवार शाम पटना के देशरत्न मार्ग स्थित संवाद कक्ष में कैबिनेट की बैठक की। कैबिनेट की इस बैठक में 31 अहम एजेंडों को ग्रीन सिग्नल दिया गया। बैठक शाम साढ़े चार बजे शुरू हुई, जिसमें दोनों उपमुख्यमंत्री, सभी मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। यह बैठक इसलिए खास मानी जा रही है क्योंकि यात्रा के तुरंत बाद राज्य से जुड़े अहम फैसलों पर मुहर लगी।
शिक्षा और रोजगार को लेकर दोहराया संकल्प
समृद्धि यात्रा के दौरान मधुबनी में मुख्यमंत्री ने राज्य में नई एजुकेशन सिटी बनाने की घोषणा की थी। साथ ही उन्होंने एक करोड़ नौकरी और रोजगार देने के लक्ष्य को भी फिर से दोहराया। कैबिनेट बैठक में सरकार की प्राथमिकता साफ तौर पर शिक्षा और युवाओं के भविष्य पर दिखी।
पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के छात्रों को बड़ी सौगात
मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए कई अहम फैसले लिए गए। सरकार ने छात्रावास अनुदान, मेधावृत्ति और प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति की राशि में बढ़ोतरी कर गरीब परिवारों पर पड़ने वाला आर्थिक बोझ कम करने की दिशा में कदम उठाया है।
छात्रावास अनुदान अब 2000 रुपए प्रतिमाह
कैबिनेट ने मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग छात्रावास अनुदान योजना में बदलाव को मंजूरी दे दी है। वित्तीय वर्ष 2025 26 से छात्रों को हर महीने 2000 रुपए का अनुदान मिलेगा। पहले यह राशि 1000 रुपए थी। इस बढ़ोतरी से सरकार पर सालाना करीब 19.56 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च आएगा।
मेधावृत्ति योजना का दायरा बढ़ा
मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना में आय सीमा को बढ़ाकर तीन लाख रुपए कर दिया गया है। पहले यह सीमा 1.50 लाख रुपए थी। अब ज्यादा परिवारों के मेधावी छात्र इस योजना का लाभ ले सकेंगे। यह बदलाव वित्तीय वर्ष 2026 27 से लागू होगा। सरकार इस योजना पर 117.98 करोड़ रुपए से अधिक खर्च करेगी।
प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति में श्रेणीवार बढ़ोतरी
- कक्षा 1 से 10 तक पढ़ने वाले पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति की दरों में भी इजाफा किया गया है
- कक्षा 1 से 4 तक के बच्चों को सालाना 1200 रुपए मिलेंगे
- कक्षा 5 और 6 के छात्रों को 2400 रुपए मिलेंगे
- कक्षा 7 से 10 तक के छात्रों को 3600 रुपए सालाना मिलेंगे
- छात्रावास में रहने वाले कक्षा 1 से 10 तक के बच्चों को 6000 रुपए सालाना मिलेंगे
- इस योजना के लिए सरकार ने 1,751.56 करोड़ रुपए का अनुमानित वार्षिक व्यय स्वीकृत किया है
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