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Ranchi : रांची नगर निगम की संपत्तियों पर लंबे समय से चल रहे अतिक्रमण को लेकर प्रशासन ने अब कड़ा रुख अपनाया है। पुराने कर्मचारियों के कार्यकाल में कई संपत्तियों का निरीक्षण ठीक से न होने के कारण कई जमीनें और संपत्तियां निजी कब्जे में चली गईं या उन पर अतिक्रमण हो गया। अब इन्हें वापस निगम के कब्जे में लेने में प्रशासन को कानूनी और प्रशासनिक कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
ऑनलाइन बैठक में लिया निर्णय
आज रांची नगर निगम के प्रशासक ने ऑनलाइन बैठक बुलाकर निगम की अतिक्रमित परिसंपत्तियों की पूरी जानकारी मांगी। बैठक में सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे ऐसी संपत्तियों की पूरी और अद्यतन सूची तैयार करें, जिन पर किसी तरह का अवैध कब्जा या अतिक्रमण है।
30 मार्च तक कार्रवाई जरूरी
प्रशासक ने साफ निर्देश दिया कि इन सभी परिसंपत्तियों को अतिक्रमण मुक्त कराकर निगम के उपयोग के लिए पुनः विकसित करने की ठोस योजना बनाई जाए। उन्होंने यह भी कहा कि 30 मार्च तक सभी चिन्हित परिसंपत्तियों को निगम के कब्जे में लेने के लिए आवश्यक कार्रवाई पूरी की जाए। इसका उद्देश्य इन संपत्तियों का इस्तेमाल जनहित और शहर के विकास से जुड़े कार्यों में करना है।
नगर निगम की प्राथमिक जिम्मेदारी
बैठक में यह भी जोर दिया गया कि नगर निगम की संपत्तियां सार्वजनिक संसाधन हैं। उनका संरक्षण और सही तरीके से उपयोग सुनिश्चित करना प्रशासन की पहली जिम्मेदारी है।
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