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Ranchi : ED यानी प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दर्ज शिकायत के वाद पर रांची सिविल कोर्ट के CJM (मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी) के संज्ञान को चुनौती देने वाली सीएम हेमंत सोरेन की याचिका पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने मुख्यमंत्री को बड़ी राहत दी और फिलहाल रांची की MP-MLA कोर्ट की कार्रवाई पर रोक लगा दी। साथ ही अदालत ने ED को इस मामले में नोटिस भी जारी किया।
हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती
इससे पहले झारखंड हाईकोर्ट ने MP-MLA कोर्ट के आदेश को रद्द करने से इंकार किया था। हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री की ओर से अधिवक्ता प्रज्ञा सिंह बघेल ने बहस की। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए फिलहाल MP-MLA कोर्ट की कार्रवाई को रोकने का आदेश दिया।
आगे क्या होगा
अब सुप्रीम कोर्ट से ED को नोटिस मिल चुका है। अगली सुनवाई में ED को अपना पक्ष रखना होगा। इस मामले में अदालत का अंतिम फैसला आने तक रांची की कोर्ट की कार्रवाई ठहराई गई है। इस फैसले से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को फिलहाल कानूनी राहत मिली है, लेकिन मामला अभी पूरी तरह से सुलझा नहीं है।
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