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Ranchi : 17 जनवरी 2026 को झालसा सभागार, न्याय सदन में एक ऐसा कार्यक्रम हुआ जिसने कोर्ट और समाज के बीच एक सजीव पुल का काम किया। झारखंड हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद ने झालसा कैलेंडर–2026 और वार्षिक पत्रिका “न्याय डगर- 2025” का विमोचन किया। यह आयोजन केवल दस्तावेज और कार्यक्रम सूची का विमोचन नहीं था, बल्कि बच्चों और युवाओं के जीवन से जुड़े संवेदनशील मुद्दों पर समाज का ध्यान खींचने वाला अनुभव भी था।
बच्चों की सुरक्षा और बाल तस्करी पर गंभीर चिंता
सुबह 10.30 बजे दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। न्यायमूर्ति प्रसाद ने बच्चों की सुरक्षा और बाल तस्करी पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि समाज और राज्य की जिम्मेदारी है कि हर बच्चे को सुरक्षित और संरक्षित माहौल मिले। उन्होंने पैरा लीगल वॉलंटियर्स (PLVs) और पुलिस अधिकारियों को विशेष सतर्क रहने का संदेश दिया, ताकि किसी भी लापता बच्चे की सूचना तुरंत कार्रवाई में बदली जा सके।
न्याय तक पहुंचाने के नए रास्ते
कार्यक्रम में राष्ट्रीय लोक अदालत, मासिक लोक अदालत और जागरूकता कार्यक्रम जैसी गतिविधियों को भी उजागर किया गया। न्यायमूर्ति प्रसाद ने कहा कि ये पहलें केवल कानूनी दस्तावेज तक सीमित नहीं रहेंगी, बल्कि समाज के कमजोर वर्गों तक न्याय की रोशनी पहुंचाएंगी।
पुनर्वास और रोजगार… बच्चों के जीवन की नई दिशा
न्यायमूर्ति ने बच्चों और युवाओं के जीवन में रोजगार और आजीविका की चुनौतियों पर भी चर्चा की। उन्होंने बताया कि बाल तस्करी पीड़ित बच्चों को न्यायालयों से मुक्त कराने के बावजूद आजीविका की कठिनाइयों के कारण कई बार उन्हें अपने गृह राज्य से बाहर जाना पड़ता है। उन्होंने सुझाव दिया कि ऐसे बच्चों को राज्य के स्वयं सहायता समूहों से जोड़ा जाए, जिससे उन्हें स्थायी रोजगार और समाजिक सहारा मिले।
सम्मान और प्रेरणा
कार्यक्रम में रांची विधिक साक्षरता क्लब के विद्यार्थियों का सम्मान भी किया गया। यह पल न केवल उनके लिए, बल्कि समाज के लिए भी प्रेरणादायक था। स्वागत भाषण सदस्य सचिव सुश्री कुमारी रंजना अस्थाना ने दिया और धन्यवाद ज्ञापन उप-निबंधक श्री अभिषेक कुमार ने किया।
ये रहे मौजूद
कार्यक्रम में सिटी एसपी पारस राणा, वर्चुअल माध्यम से सभी जिले के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा सभी डालसा के सचिव, मध्यस्थगण, पैनल अधिवक्ता, LADCs, PLVs एवं अन्य गणमान्य अतिथि मौजूद थे।
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