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Patna : बिहार को 2025-2030 तक देश के सबसे विकसित राज्यों में शामिल करने के लिए नीतीश कुमार सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। ‘सात निश्चय-3’ योजना के तहत अब सरकार आम नागरिकों से सीधे सुझाव मांग रही है, ताकि लोगों की रोजमर्रा की समस्याओं का आसान और तेज समाधान हो सके।
यह पहल योजना के सातवें निश्चय ‘सबका सम्मान, जीवन आसान’ के लिए है। मुख्यमंत्री सचिवालय की ओर से लोगों से पूछा जा रहा है कि सरकारी सेवाओं में क्या सुधार किए जाएं और दैनिक जीवन को कैसे और सहज बनाया जाए। उदाहरण के लिए, प्रमाण-पत्रों की होम डिलीवरी, बुजुर्गों के लिए घर पर नर्सिंग सेवा, अस्पतालों में बेहतर इलाज या सड़कों पर पैदल चलने वालों की सुरक्षा जैसे सुझाव दिए जा सकते हैं। गांव-मोहल्ले की सड़क, पानी, बिजली, सफाई या स्वास्थ्य जैसी लोकल समस्याओं के लिए भी राय दी जा सकती है। सरकार का कहना है कि कोई भी व्यावहारिक सुझाव स्वीकार किया जाएगा।
सुझाव भेजना बहुत आसान है। आप पत्र से या QR कोड स्कैन करके ऑनलाइन भेज सकते हैं। आखिरी तारीख 4 जनवरी 2026 है। सभी सुझावों की समीक्षा होगी और उन्हें योजना में शामिल कर कार्ययोजना बनेगी।मुख्यमंत्री सचिवालय ने अपील की है कि सुझाव स्पष्ट और संक्षिप्त हों, समस्या के साथ समाधान भी बताएं। इससे सरकार और जनता के बीच सीधा संवाद मजबूत होगा और बिहार के ग्रामीण-शहरी इलाकों में सुविधाएं बेहतर होंगी।
नीतीश सरकार का मानना है कि जनता की भागीदारी से ही राज्य तेजी से आगे बढ़ेगा। इसलिए सभी से अनुरोध है कि अपने मूल्यवान सुझाव मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, पटना भेजें। यह अभियान बिहारवासियों का जीवन ज्यादा सुरक्षित, आसान और सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा।
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