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Ranchi : झारखंड अपनी स्थापना के 26 साल पूरे कर रहा है। इस मौके पर राज्यसभा सांसद और भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री डॉ. प्रदीप कुमार वर्मा ने राज्य की अब तक की यात्रा, राजनीतिक सफर और भविष्य की चुनौतियों पर अपने विचार रखे हैं। 15 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आए इस राज्य के पीछे जल, जंगल, जमीन और सांस्कृतिक पहचान को बचाने के लिए पीढ़ियों का लंबा संघर्ष रहा है। डॉ. वर्मा का मानना है कि यह समय अपनी उपलब्धियों को याद करने के साथ ही यह देखने का भी है कि जिन सपनों के साथ अलग राज्य बना था, वे कितने पूरे हुए हैं।
संघर्षों की जमीन और अटल सरकार का ऐतिहासिक फैसला
झारखंड के निर्माण की नींव 1831-32 के कोल विद्रोह, 1855 के संताल हूल और भगवान बिरसा मुंडा के उलगुलान जैसे ऐतिहासिक आंदोलनों से पड़ी थी। सिदो-कान्हू, चांद-भैरव, फूलो-झानो और तिलका मांझी जैसे नायकों ने अन्याय के खिलाफ जो आवाज उठाई, उसी ने आगे चलकर अलग राज्य की मांग को जन्म दिया। जयपाल सिंह मुंडा, बिनोद बिहारी महतो, शिबू सोरेन, निर्मल महतो और ए.के. राय जैसे नेताओं ने इसे जनआंदोलन बनाया। इस कड़ी में भाजपा ने भी 1988 में अलग वनांचल राज्य की मांग का समर्थन किया था। आखिरकार अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने संसद में बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 पारित कर झारखंड को देश का 28वां राज्य बनाया और बाबूलाल मरांडी इसके पहले मुख्यमंत्री बने।
मोदी सरकार की योजनाएं और जनजातीय गौरव को सम्मान
राज्य बनने के शुरुआती दौर में राजनीतिक अस्थिरता रही, लेकिन 2014 में केंद्र में नरेंद्र मोदी और राज्य में रघुवर दास के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार बनने से विकास कार्यों को गति मिली। डॉ. वर्मा के अनुसार, 2014 के बाद झारखंड कई बड़ी राष्ट्रीय योजनाओं का केंद्र बना। प्रधानमंत्री मोदी ने 2018 में रांची से आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की और सिंदरी उर्वरक कारखाने को फिर से शुरू करने की नींव रखी। इसके अलावा देवघर में एयरपोर्ट और एम्स की शुरुआत से स्वास्थ्य और पर्यटन को बढ़ावा मिला। केंद्र सरकार ने 15 नवंबर को राष्ट्रीय स्तर पर ‘जनजातीय गौरव दिवस’ घोषित किया और रांची में बिरसा मुंडा संग्रहालय बनवाया। 2023 में बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलिहातू जाने वाले नरेंद्र मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री बने। वहीं, खूंटी से 24,104 करोड़ रुपये की पीएम जनमन योजना और हजारीबाग से 79,156 करोड़ रुपये के धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत कर राज्य के 7,139 गांवों तक बुनियादी सुविधाएं पहुंचाने का रास्ता साफ किया गया है।
धर्मांतरण, घुसपैठ और रोजगार जैसी बड़ी चुनौतियां
उपलब्धियों के बीच डॉ. प्रदीप वर्मा ने राज्य की गंभीर समस्याओं की ओर भी ध्यान दिलाया है। उन्होंने कहा कि दबाव या लालच से होने वाले धर्मांतरण को रोकने के लिए 2017 में तत्कालीन भाजपा सरकार ने धर्म स्वतंत्रता अधिनियम लागू किया था, जिसका सख्ती से पालन जरूरी है। इसके साथ ही आदिवासी समाज की सरना व सनातन परंपरा और भाषाओं को बचाए रखना होगा। उन्होंने संताल परगना में अवैध घुसपैठ और जनसंख्या के बदलते संतुलन पर चिंता जताते हुए इसके संवैधानिक समाधान की बात कही है। इसके अलावा अवैध खनन, भ्रष्टाचार, नशाखोरी, भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता की कमी और युवाओं का पलायन आज भी बड़ी समस्याएं हैं।
आर्थिक सर्वेक्षण की हकीकत और आगे का रास्ता
झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 का हवाला देते हुए डॉ. वर्मा ने कहा कि राज्य की प्रति व्यक्ति आय अभी भी राष्ट्रीय औसत से काफी कम है और खेती मुख्य रूप से बारिश पर निर्भर है। खनन प्रभावित इलाकों के लोगों को जिला खनिज प्रतिष्ठान के पैसे का सही लाभ मिलना चाहिए। आने वाले समय में स्थानीय संसाधनों पर आधारित उद्योग, लाख और तसर उत्पादन, पर्यटन और छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने की जरूरत है। साथ ही सीएनटी, एसपीटी और पेसा कानूनों की मूल भावना के तहत ग्रामसभा के अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। डॉ. वर्मा के मुताबिक, भगवान बिरसा मुंडा के ‘अबुआ दिशुम, अबुआ राज’ का सपना तभी पूरा होगा जब ईमानदार प्रशासन के जरिए विकास की रोशनी राज्य के सबसे आखिरी गांव और अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेगी।
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